ललिता निवासको १३६ रोपनी सरकारको नाममा कायम

कपिलवस्तु ३ फागुन । विशेष अदालतले ललिता निवास र त्यसले चर्चेको करिब १ सय ३६ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारका नाममा कायम हुने गरी फैसला गरेको छ । विशेष अदालतका न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले सरकारले पञ्चायतकालमा मुआब्जा दिएर अधीग्रहण गरेको सबै जग्गा नेपाल सरकारका नाममा हुनेगरी फैसला गरेको हो ।
बिशेष अदालतको यो फैसलासँगै हाल विभिन्न व्यक्तिका नाममा रहेको सबै जग्गा जफत गरी फिर्ता ल्याउन सरकारलाई बाटो खुलेको छ । २०४९, २०६२/६३, २०६६/६७ २०७९ का मालपोत, भूमिसुधार, मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्का गैरकानुनी निर्णयका आधारमा तत्कालीन भोगाधिकारी, विचौलिया, व्यापारी र कर्मचारीले सरकारी जग्गा हडपेका थिए ।विशेष अदालतको बिहीबार अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा दिएको फैसलासँगै निजी नाममा गरिएको जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता हुने भएको हो । बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतले फैसला दिएको छ।
राजनीतिक नेतृत्वलाई जोगाउने गरी आएको उक्त फैसलामा विचौलिया, जग्गा खरिदकर्ता र कर्मचारीहरूलाई सजाय भएको छ।विशेष अदालतले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदार तथा पूर्वमन्त्रीहरू छविराज पन्त, चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठलाई सफाइ दिएको छ। मालपोत कार्यालय डिल्ली बजार र भूमिसुधार कार्यालयका तत्कालीन कर्मचारीहरू र बिचौलियाहरूलाई भने विशेषले दोषी ठहर गर्दै सजाय सुनाएको छ। विशेष अदालतले बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा राजनैतिक नेतृत्वले सफाइ पाएका हुन् ।ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने निर्णयमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै विशेष अदालतले त्यसको कसुरदारमा कर्मचारी संयन्त्रमा सीमित गरेको हो ।
पशुपति टिकिन्छा गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको आरोपमा मुछिएका तत्कालिन सचिव दिनेशहरि अधिकारीले सफाइ पाएका छन् ।जग्गा अनियमितता गरेको आरोपमा तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात र भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त दोषी ठहर भएका छन् ।त्यस्तै भूमाफियाहरु शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ पनि दोषी ठहर भएका छन् ।चार वर्षअघि दर्ता भएको बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा एक महिनादेखि विशेष अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको थियो ।

बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवाससँगै जोडिएको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ माघ, २०७६ मा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार सहित १७५ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।अख्तियारले भ्रष्टाचारको आरोपमा ११० जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो थियो भने तहतह गरी जग्गा किनेका ६५ जनामाथि जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै प्रतिवादी बनाइएको थियो ।बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतले नीतिगत निर्णय गर्ने तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वलाई सफाइ दिएर कर्मचारी तथा जग्गा किनबेचमा संलग्नलाई दोषी ठहर गरेको छ ।
विशेष अदालतले बालुवाटारस्थित ललिता निवासले चर्चेको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दाखिल गर्ने कलाधर देउजासहित मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीहरुलाई दोषी ठहर गरेको हो । त्यस्तै सो जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन भूमिका खेल्ने रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकाललाई पनि दोषी ठहर गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आवरणमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने कर्मचारीसहित सुवर्ण शमशेरको परिवारलाई पनि दोषी ठहर गरेको छ ।अदालतले सुरुमा उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेकामध्ये हेमाद्री शमशेर राणालाई भने सफाइ दिएको छ ।