यस्ता छन् आउँदाे आर्थिक वर्षकाे बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता (पूर्णपाठ)

काठमाण्डाै, १४ फागुन । अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाशशरण महतले आउँदाे आर्थिक वर्षकाे बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नुभएको छ । आज  प्रतिनिधि सभा बैठकमा अर्थमन्त्री महतले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नुभएकाे हाे ।

यसअघि बर्खे अर्थात् बजेट अधिवेशनमा मात्रै पेस हुने प्रस्ताव यस वर्ष हिउँदे अधिवेशनमै पेस भएको हो । बजेट निर्माणका लागि सांसदहरूको सुझावलाई समेट्न सरकारले बजेट ल्याउनु तीन महिनाअघि नै  प्रि–बजेट प्रस्ताव संसदमा पेस गरेको हो ।

यसका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएर कानुनी व्यवस्था गरेको थियो । संसदमा पेस भएको प्रि–बजेट प्रस्तावमाथि यही फागुन २१ देखि सांसदहरूले दलीय आधारमा छलफल गर्ने कार्यतालिका तय गरिएको छ । प्रि–बजेट छलफलका लागि फागुन २१, २२, २३, ३० चैत्र १, २ र ४ गतेका लागि समय तोकिएको संसद् बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले जानकारी गराउनुभएको छ । सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षमा कुन–कुन योजना र सेवालाई प्राथमिकताका साथ बजेटमा समावेश गर्दैछ भन्ने प्रस्ताव अर्थमन्त्रीको प्रि– बजेट प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

अघिल्ला वर्षहरूमा बजेट तयार भइसकेपछि सांसदहरूले संसदमा प्रि–बजेट छलफल गर्दै आएका थिए । उनीहरूले राखेका विषय बजेटमा नराखिएको भन्दै विरोध हुने गरेको थियो । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा संसदमा छलफल हुने र तिनमा सांसदहरूले गरेका छलफललाई पनि समेटेर बजेट निर्माण गर्ने सरकारले जनाएको छ ।

संविधानमा भएका मौलिक हक कार्यान्वयन, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, १६ औँ योजनामा प्रस्ताव गरिएका नीति र दुई वर्षपछि नेपाल विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुँदा लिनुपर्ने रणनीति तथा सन् २०३० मा पूरा गर्नुपर्ने दिगो विकासका लक्ष्यलाई ध्यान दिएर आउँदो वर्षको बजेट तयार पारिने अर्थमन्त्री महतले उल्लेख गर्नुभएको छ ।

दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि, निर्यात प्रवर्द्धन, आयात प्रतिस्थापन, सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र औचित्यपूर्ण बनाउने, पूर्वतयारी भएका आयोजनालाई मात्र अघि बढाउने, प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा बजेट अभाव हुन नदिने, वैदेशिक अनुदान र ऋणलाई प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगायतका विषय सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ ।

यस्तै सामाजिक न्याय, सामाजिक क्षेत्रको विकास, निजी क्षेत्र र लगानी प्रवर्द्धन, सङ्घीयता र सुशासन प्रवर्द्धन, जलविद्युतको विकास, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, मल बिउ कृषि औजार र उत्पादनको बजार सुनिश्चित लगायतका विषय पनि उल्लेख छ ।

पर्यटन क्षेत्रको विकास, सूचना प्रविधिको विकास, पूर्वाधार विकास, हरित तथा उत्थानशील विकास र विपद् व्यवस्थापन, युवाशक्तिलाई देशमै रोजगारी लगायतका सिद्धान्त र प्राथमिकता पनि अर्थमन्त्री महतले प्रतिनिधि सभामा पेस गर्नुभएको छ ।