देश

डीडीसीले किसानलाई १ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै भुक्तानी दिन बाँकी



काठमाण्डौ, १८ फागुन । पाउडर दूध र मख्खनको स्टक बढ्दै गएपछि किसानलाई तिर्नुपर्ने रकम दिन समस्या भएको विभिन्न निकायले बताएका छन् । दूधमा छ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै बक्यौता रहेको किसानको दाबी छ ।

किसानलाई दूधको पैसा दिनुपर्ने निकाय डेरी उद्योग सङ्घ, नेपाल डेरी एशोसिएसन तथा दुग्ध विकास संस्थान हुन् । दुग्ध विकास संस्थान अर्थात् (डीडीसी) ले किसानलाई एक अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै भुक्तानी दिनुपर्नेछ । अरू झन्डै पाँच अर्ब रुपैयाँ निजी क्षेत्रका डेरीको बक्यौता रकम हो । किसानलाई दिनुपर्ने भुक्तानीमा आफूहरू गम्भीर नै रहेको र केही दिनमै निकास निस्कने नेपाल डेरी एशोसिएसन र दुग्ध विकास संस्थानका प्रतिनिधिले बताएका छन् ।

दुग्ध विकास संस्थानका महाप्रबन्धक सञ्जीव झाकाअनुसार अहिले भुक्तानीमा समस्या आउनुको मुख्य कारण पाउडर दूध र मख्खन खपत नभएर हो । डीडीसीमा प्रतिमहिना १५ लाख लिटर बराबरको पाउडर दूध थुप्रिँदा समस्या भएको उहाँको भनाइ छ । डीडीसीमा मात्रै सवा एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको पाउडर दूध र मख्खन मौज्दात रहेको महाप्रबन्धक झाले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार नौ लाख किलो पाउडर दूध र सात लाख किलो मख्खन मौज्दात छ । डीडीसीले विभिन्न ४३ जिल्लामा उत्पादन भएको दूध आफ्नै चिस्यान केन्द्र र विभिन्न सहकारीमार्फत खरिद गर्दै उपभोक्तामाझ पुर्‍याउँदै आएको छ ।

किसानको बक्यौता डीडीसीमा झन्डै एक अर्ब १० करोड रहेको र यो बक्यौता घटाउन तत्काल सरकारसँग ३० करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋण माग गरेको उहाँको भनाइ छ । अबको एक हप्ताभित्रै सरकारले आफूहरूलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने र यसबाट किसानको बक्यौता भुक्तानीमा सहज हुने महाप्रबन्धक झाले उज्यालोसँग बताउनुभएको छ । दूध उत्पादक किसानले भुक्तानीको माग गर्दै विभिन्न आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित : १८ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार

सम्पर्क

सम्पर्क ठेगाना : बाणगंगा न.पा.– ४ जितपुर, कपिलवस्तु
कपोरेट कार्यालय : बुटवल उपमहानगरपालिका, ट्राफिक चोक
प्रादेशिक कार्यालय : देउखुरी दाङ
सम्पर्क नं. ०७६–५५०२८३,५५०२६०,९८५७०५०९७०
E-mail : [email protected]

हाम्रो समूह

  • प्रवन्ध निर्देशक :  
    लक्ष्मण प्रसाद बेल्बासे
  • प्रधान सम्पादक :  
    भेषराज पाण्डे
  • कार्यकारी सम्पादक :  
    डिलाराम भुसाल
  • समाचार संयोजक :  
    हरि घिमिरे

सोसल मिडिया

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६