कपिलवस्तु, १९ फागुन ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ६० वटा स्थानीय तहले प्रस्ताव पेश गरेका छन् । प्रदेशका १०९ पालिकामध्ये ६० वटा पालिकाले कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आफ्नो योजनासहित प्रस्ताव पेश गरेका हुन् ।
आएका प्रस्ताव अध्ययन गरेर निर्णय गरिने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव निराजन घिमिरेले जानकारी दिए । ‘आएका प्रस्ताव संकलन गर्ने र अध्ययनको काम सुरु भएको छ,’ सचिव घिमिरेले भने । पालिकाहरूले के कस्ता विषयमा प्रस्ताव पेश गरेका छन् भनेर अध्ययनपछि मात्र जानकारी हुने उनले बताए । छिट्टै नै बैठक बसेर निर्णय गरेर कार्यान्वनमा अगाडि बढिने उनको भनाइ छ । ‘हामी फागुन मसान्तसम्ममा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पालिकालाई वित्तीय हस्तान्तरण गरिसक्ने योजनका लागि अगाडि बढेका छौं,’ सचिव घिमिरेले भने ।
नयाँ उद्यमी र उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना गर्न कार्यक्रम ल्याएको प्रदेश सरकारले बताएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्थानीय तहसँग प्रस्ताव आह्वान गरिएको थियो । जसमा समय सीमाभित्र ६० वटा पालिकाले प्रस्ताव पेश गरेका हुन् । ‘स्थानीयसँगको सहकार्यमा मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ,’ सचिव घिमिरेले भने ।
प्रस्ताव पेश गरेका मध्येबाट मापदण्डमा परेका उत्कृष्ट प्रस्ताव छनोट गरिने उनले बताए । मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रममा युवाको नयाँ योजनालाई सहयोग पुर्याउने उनको भनाइ छ । अहिले भइरहेको कामभन्दा नयाँ तरिकाले गरिने कामलाई प्राथमिकता दिइने छ । जसले केही नयाँ पन ल्याउन सहयोग पुग्ने प्रदेश सरकारको अपेक्षा छ ।
कार्यक्रम मार्फत युवालाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्ने घिमिरे बताउँछन् । जसले गर्दा विदेशिने युवालाई रोक्न सहयोग पुग्ने उनले बताए । अहिले बढ्दै गएको युवा पलायन रोक्न धेरै चुनौती रहेको उनको भनाइ छ । ‘युवालाई रोक्नका लागि हामीले युवालाई प्राथमिकता दिएका हौं,’ सचिव घिमिरेले भने । युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर दिएमा उनीहरू स्वदेशमै रहने छन् ।
नयाँ केही काम गर्नेलाई सरकारले सहयोग गरेमा उनीहरूलाई हौसला प्रदान हुने र अरु पनि प्रेरणा मिल्ने सचिव घिमिरेले बताए । नयाँ योजनाका साथ काम गर्न चाहने युवाले स्थानीय तहमार्फत योजना ल्याएर आउनुपर्ने उनले बताए । युवा परिचालन गरेर यस क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा प्रदेश सरकारको छ । आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय, स्वास्थ्य र सेवा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइने घिमिरेले बताए ।
छनोट हुने स्थानीय तहमा दुई वर्षसम्म यस प्रकारको कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले १२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशमा रहेका १०९ वटा स्थानीय तहमध्ये ६० वटा स्थानीय तह मध्येबाट १२ वटा छनोट गरिने छ । ‘कहाँ(कहाँ छनोट गर्ने भन्नेबारे स्थानीय तहले प्रस्ताव गर्ने योजना अनुसार निर्धारण हुनेछ,’ सचिव घिमिरेले भने । स्थानको आधारमा नभई पालिकाले पेश गर्ने प्रस्तावको आधारमा हुने उनको भनाइ छ ।
‘छनोट भएका पालिकामा एउटा पालिकामा एक करोड बजेट प्रदान गरिने छ,’ घिमिरेले भने । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले ७० प्रतिशत र स्थानीय तहले ३० प्रतिशत रकम बेहोर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने र त्यसको निगरानी प्रदेशले गर्ने उनको भनाइ छ ।
लुम्बिनी सरकारले रोजगारी र आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले प्रदेश सरकारको मुख्य ध्यान प्रदेशको आर्थिक विकास र रोजगारीमा रहेको बताउँदै आएका छन् । आर्थिक अवस्था सुधार नहुँदासम्म अन्य विकासका काम अगाडि बढ्न नसक्ने उनको भनाइ छ । आर्थिक विकास हुने खालको कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले बजेट छुट्याएको उनी बताउँछन् ।
थप बजेटका लागि संघीय सरकार, दातृ निकायसँग छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘आर्थिक क्षेत्रको विकासका लागि बजेट कम हुन नदिने गरी अगाडि बढेका छौं,’ मुख्यमन्त्री चौधरीले भने । उद्यमी उत्पादन गर्नका लागि कुराभन्दा काम गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया