कपिलवस्तु,२२ फागुन । केन्द्रमा फेरिएको सत्ता समीकरण प्रदेशमा पनि कार्यान्वयन हुने भएपछि प्रदेशहरुमा सरकार निर्माणको जोड घटाउ शुरु भएको छ । केन्द्रमा बनेको सत्ता गठबन्धनका ४ दल मध्ये लुम्बिनी प्रदेशसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उपस्थिति छैन । ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा राप्रपाका सांसद जानकीप्रसाद यादव काठ विक्रि प्रकरणमा भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दर्ता भएपछि निलम्बनमा छन् । सभामुख सहित ८६ सांसद मध्ये सरकार बनाउन वहुमतका लागि ४४ सांसद चाहिन्छ । यहां सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेका २९,माओवादी केन्द्रका ११ र जनता समाजवादी पार्टीका ३ सांसद छन् । तीन दलका सांसद संख्या ४३ मात्र हुन्छ । अर्थात वहुमत पुग्न एक सांसदको कमी हुने अवस्था छ ।
१० दलको उपस्थिति रहेको प्रदेश सभामा दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका २७,नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ३ (निलम्बित वाहेक), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ३,जनमत पार्टीका ३,नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्रका एक–एक जना सांसद छन् ।
सत्ता गठबन्धनका दलहरुको मात्रै वहुमत नपुगे पनि माओवादीबाट विद्रोह गरी स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर जितेका नवलपरासी पश्चिमका खड्ग बस्नेतले विगतमा जस्तै नयां गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने निश्चित र साना दलहरुको रुझान पनि सरकारमा जान लालायित देखिएकाले सुविधाजनक वहुमत पुग्ने नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक तुल्सीप्रसाद चौधरीले बताए । यद्यपि चार दलको अहिलेको गठबन्धनमा अरु दल सामेल भएको अवस्थामा भने वहमत सहजै पुग्छ ।
यसअघि लुम्बिनीमा एमाले–माओवादी गठबन्धनबाट एमालेका लिला गिरी मुख्यमन्त्री थिए । सभामुख माओवादी केन्द्रले लिएको थियो । माओवादी केन्द्रले एमालेसंगको गठबन्धन भत्काएर कांग्रेससंग गठबन्धन गरेपछि कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री छन् । चौधरी नेतृत्वको सरकारमा एमाले र राप्रपा वाहेक ८ दलको प्रतिनिधित्व छ । अहिलेको सरकारमा भएका दलहरु मध्ये कांग्रेस वाहेक सबै दलको समर्थन नयां गठबन्धनलाई हुने एमाले प्रमुख सचेतक चौधरीको दावी छ ।
प्रतिक्रिया