सुन तस्करी नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा

काठमाण्डौ, ०३ चैत्र । सरकारले सुन तस्करी नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन थालेको छ । आयोगले बिहीवार प्रतिवेदन बुझाएपछि हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयलगत्तै प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुमाथि गृहले कारबाही थालेको हो ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को अनुसन्धानमा त्रुटि देखिएको प्रतिवेदनले औंल्याएपछि सरकारले सीआईबी प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय कार्य विभागमा तानेको छ । बज्राचार्यको ठाउँमा एआइजी श्याम ज्ञवालीलाई पठाइएको छ ।

एआइजी बज्राचार्यसँगै एसपी सञ्जयसिंह थापा तथा डीएसपीद्वय रुगम कुँवर र दुर्गा दाहाललाई हेडक्वार्टर तानिएको छ । उनीहरूले अनुसन्धानका क्रममा तस्करीमा जोडिएका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिएको आयोगको ठहर छ ।

आयोगले माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेश पुन, पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनका सल्लाहकार जीवन गुरुङ, व्यवसायी जीवन चलाउने, भिमकान्त भण्डारी, सुन तस्कर दाबा छिरिङका व्यावसायिक साझेदार मञ्जिल श्रेष्ठलगायतलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । दिपेशलाई प्रहरीले हिजो नै पक्राउ गरेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमासमेत मुछिएका उनलाई प्रहरीले काठमाण्डौबाट बुटवल लगेको छ ।

यस्तै पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका सल्लाहकार जीवन गुरुङविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले हिजो उनीविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाण्डौमा मुद्दा दायर गरेको हो । विमानस्थलबाट भएको १४ किलो सुन तस्करीमा गुरुङको संलग्नता रहेको खुलेको थियो । जाँचबुझ आयोगले अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलकराम अधिकारीका गतिविधि राज्यको रेकर्डमा रहने गरी राख्न सिफारिस गरेको छ ।

त्रिभुवन विमानस्थलबाट ६० किलो र इलेक्ट्रिक चुरोट (भेप)मा लुकाई ल्याइएको साढे नौ किलो सुन तस्करीसम्बन्धी जाँचबुझ गर्न पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतामा गठित आयोगले बिहीवार उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

गृहमन्त्री लामिछानेले हिजो बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाउनुभएको थियो । हिजो बेलुकी बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको हो ।