कपिलवस्तु, ११ चैत्र । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गृह मन्त्रालयले समावेशी पत्रकारिता विकास कार्यक्रम सम्झौता स्थगित गरेको छ ।
विभिन्न मिडियाले समावेशी पत्रकारिताको २० लाख वजेट गृहमन्त्री पाण्डेका आफ्ना मान्छेलाई भन्ने शिर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेपछि गृहमन्त्रालयले अर्को सुचना जारी नभए सम्मका लागि भन्दै सुचना प्रकाशन गरी स्थगित गरेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका गृहमन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेले प्रदेश सरकारको समावेशी पत्रकारिता विकास कार्यक्रमका लागि छुट्याएको बजेट आफु अनुकुलका व्यक्तिहरुलाई वितरण गर्ने चलखेल गरेपछि गृह सचिव र उपसचिवलाई ईन्क्वारी गरेको थियो । मुल्यांकन समितिले गरिको निर्णयमा समिति कतै न कतै चुकेकै कारण प्रालिलाई दिएको बारे उनिहरुले गल्ती स्विकार गर्दै स्थगित गर्छौ भनेका थिए ।
समावेशी पत्रकारिता विकास कार्यक्रम शीर्षकमा कुल २० लाख वजेट छुट्टयाईएको थियो । उक्त बजेट उपयोग गर्ने संस्था छनोटका लागि मन्त्रालयका उपसचिव तथा प्रवक्ता खिमानन्द ज्ञवालीको संयोजकत्वमा ४ सदस्य छनौट मुल्यांकन समिति बनेको थियो । पत्रकार महासंघका प्रतिनिधिहरुलाई भने छनौट समितिमा आवद्ध गरिएन तर महासंघको पदाधिकारिहरुबाट सुझाब लिएर नै मुल्यांकन गरिएको उपसचिव ज्ञवालीले बताएका थिए ।
समावेशी पत्रकारिता विकास कार्यक्रम मुल्यांकन समिति बनाईए पनि मन्त्री स्तरीय निर्णय भन्दै पाँच वटा संस्था छनौट गरिएको थियो । प्रत्येक संस्थालाई ४ लाखका दरले बजेट दिने निर्णय गरिएको उपसचिव ज्ञवालीले बताएका थिए ।
२०८० माघ ४ मा आवेदनका लागी सुचना प्रकाशित गरिएको थियो भने । छनौटमा परेका संस्थाहरुलाइ चैत्र ८ गते मन्त्रीस्तरिय निर्णयअनुसार सम्झौताको लागि आह्वान गरिएको सुचना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको थियो । सोहि सुचनाका आधारमा लुम्बिनी प्रदेश भरबाट १६ वटा संस्थाले प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया