कपिलवस्तु १२ चैत, ।प्रदेश सरकारको नेृतत्व भागबन्डामा सत्तारुढ दलहरु सहमति नजिक पुगेका छन् ।माओवादी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच सोमबार भएको भेटमा यसबारे कुराकानी भएको छ । अब बस्ने सत्ता साझेदार दलहरुको बैठकले भागबन्डा टुंगो लगाउने तयारी छ ।सोमबार पार्टीको बागमती प्रदेश कमिटीको बैठकमा प्रचण्डले भनेका छन्, ‘प्रदेश सरकारबारे भोलि बेलुकासम्म टुंगिन्छ ।’
स्रोतका अनुसार कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले लिने तयारी छ ।
एक नेताका अनुसार कोशीमा एमालेले नेतृत्व गर्ने विषय ुंगिसकेको छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्ता गठबन्धनको बहुमत पनि छ । प्रदेशको सबभन्दा ठूलो दल एमालेका ४० प्रदेश सांसद छन् भने माओवादीका १३ र एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद छन् । गठबन्धनसँग प्रष्ट बहुमत भएपनि सरकार गठन सहज छैन ।
यहाँ प्रदेशसभा निर्वाचन भएको एक वर्षमै ५ वटा सरकार बनिसकेको छ । सुरुमा एमाले, माओवादी गठबन्धनबाट एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री बने । केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएपछि नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापा दुई पटक मुख्यमन्त्री भए । दुबै पटक सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गरेपछि एमालेका कार्की अल्पमतको मुख्यमन्त्री बने । उनले पनि विश्वासको मत दिन नसकेपछि संविधानको धारा १६८९५० अनुसार कांग्रेसका केदार कार्की मुख्यमन्त्री बने ।
कांग्रेसबाट विद्रोह गरेका उनलाई एमालेले समर्थन गरेर मुख्यमन्त्री बनाएको थियो । तर अहिले केन्द्रको सत्ता समीकरण फेरिएसँगै एमाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन चाहन्छ, तर आफैंले बनाएका मुख्यमन्त्री बाधक बनेका छन् ।
केदार कार्की राजीनामा नदिने अडानमा छन् । आफूले राजीनामा दिए प्रदेशसभा विघटनामा जाने र मध्यावधि निर्वाचन हुने उनको तर्क छ । त्यही कारण माओवादी र एकीकृत समाजवादीले सरकार छाडेका छैन । नयाँ गठबन्धन बनेसँगै मुख्यमन्त्री कार्कीको राजीनामा मागेको एमाले नेताहरुले भने १६८९५० अनुसार नै नयाँ सरकार बन्ने दाबी गरिरहेका छन् ।
गण्डकीमा पनि एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई सरकार बनाउन सहज देखिएको छैन । कांग्रेस संसदीय दलका नेता समेत रहेका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बहुमत जुटाउने प्रयासमा छन् । उनले स्वतन्त्र चुनाव जितेर एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका दीपक मनाङेलाई भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बनाएका छन् भने दुई प्रदेश सांसद भएको राप्रपाको समर्थन लिने प्रयास गरेका छन् ।आफू स्वतन्त्र सांसद भएको मनाङेको दाबी सदर भएमा एमाले–माओवादी संकटमा पर्नेछन् ।
६० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ३१ मत चाहिन्छ । एमालेसँग २२ र माओवादी केन्द्रसँग ९सभामुखसहित० ८ प्रदेश सांसद छन् । सबभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका २७ प्रदेश सांसद छन् भने राप्रपाका २ र दीपक मनाङे छन् ।
४० सदस्यीय प्रदेशसभा भएको कर्णालीमा माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री छन् । एमाले–माओवादी गठबन्धनसँग सहज बहुमत छ । माओवादीसँग १३ र एमालेसँग १० सांसद छन् । माओवादीले शर्मालाई निरन्तरता दिन चाहे पनि यो पटक एमालेले लिने सहमति नजिक रहेको नेताहरु बताउँछन् ।नेताहरुका अनुसार बागमती र लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रले लिने सम्भावना छ ।
बागमतीमा माओवादी संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेल मुख्यमन्त्री छन् । एमालेको समर्थनका बाबजुद उनलाई बहुमत जुटाउन भने सहज छैन । ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा बुहमतका लागि ५६ मत चाहिन्छ । एमालेका २७, माअोवादीका २१ र एकीकृत समाजवादीका ७ प्रदेश सांसद छन् ।
एमाले–माओवादीका नेताहरुले दुई सांसद भएको हाम्रो नेपाली पार्टीको समर्थन खोजेका छन् । तर उक्त पार्टीले मुख्यमन्त्री पाएमात्र समर्थन गर्ने अडान राखेका कारण बहुमत जुट्न सकेको छैन ।३७ प्रदेश सांसदसहित सबभन्दा ठूलो दल रहेको कांग्रेस पनि एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई बहुमत पु¥याउन नदिन प्रयासरत छ ।
१४ प्रदेश सांसद भएको राप्रपाले मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई समर्थन नगर्ने भएको छ । ३ सांसद भएको नेपाल मजदुर किसान पार्टी र २ सांसद भएको हाम्रो नेपाली पार्टीलाई अहिलेको गठबन्धनको पक्षमा जानबाट रोक्न सके जम्कट्टेलले विश्वासको मत नपाउने र सबभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा अल्पमतको सरकार बनाउने कांग्रेसको रणनीति छ ।
सत्ता गठबन्धनमा भएको छलफलमा एमालेले बागमतीको मुख्यमन्त्रीमा दाबी छाडेको छैन । ‘बागमती हामीले लिए एमालेले लुम्बिनी नछाड्ने संकेत गरेको छ’, माओवादीका एक नेता भन्छन् । तर एमालेले कर्णाली लिन चाहेकाले लुम्बिनीमा सहमति जुट्ने सम्भवना रहेको नेताहरु बताउँछन् ।
लुम्बिनीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरी नेतृत्वको सरकार छ । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४४ सांसद चाहिन्छ । कांग्रेससँग २७ सांसद छन् । राप्रपा ९४०, लोसपा ९३०, जनमत ९३०, जनमोर्चा ९१० को समर्थन जुटाउँदा पनि मुख्यमन्त्री चौधरीले बहुमत जुटाउन सक्ने अवस्था छैन ।
एमाले–माओवादी गठबन्धनसँग पनि प्रष्ट बहुमत छैन । एमाले ९२९० माओवादी ९सभामुख बाहेक ८०, जसपा ९३० र एकीकृत समाजवादी ९१० जोड्दा ४१ हुन्छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन लिएर सरकार बनाउने एमाले र माओवादी नेताहरुको तयारी छ । सुदूरपश्चिम नाउपालाई दिन तयार नाउपालाई सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री दिएर भएपनि लुम्बिनीमा समर्थन जुटाउने दलहरुको तयारी छ तर नाउपा आफैंमा विभाजित छ । संरक्षक रेशम चौधरीको जोडबलमा नाउपा सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको छ । तर केन्द्रमा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीको जोडबलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समर्थन गरेको छ ।
५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका १८ सांसद छन् माओवादीका ११ र एमालेका १० सांसद छन् । सरकार गठनमा निर्णायक रहेको नाउपासँग ७ सांसद छ । मुख्यमन्त्री कमल शाहले नाउपासँगै राप्रपा ९१० र स्वतन्त्र सांसद तारा जोशीको समर्थन लिएर बहुमत जुटाउने कोसिस गरेका छन् ।सत्ता गठबन्धनमा मधेश प्रदेशको सरकारको नेतृत्व जसपाले नै गर्ने सहमति भएको छ ।
मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने शर्तमा जसपा केन्द्र सरकारमा आएको नेताहरु बताउँछन् । मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको एमालेले समेत संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवको नेतृत्वमा मन्त्री पठाइसकेको छ ।
प्रतिक्रिया