संघीय अनुदान सबै भन्दा बढी कर्णालीलाई सबै भन्दा कम पाउने ?

कपिलवस्तु १९ जेठ । आगामी आर्थिक वर्ष ०८१र८२ मा वितरण हुने संघीय अनुदान ९६ अर्ब ४५ करोड आठ लाख रुपैयाँमध्ये कर्णालीलाई सबैभन्दा धेरै दिने बाँडफाँट गरिएको छ ।चालू आव ०८०र८१ मा पनि सरकारले कर्णाली प्रदेशलाई अन्य प्रदेशको भन्दा धेरै १६ अर्ब तीन करोड ८८ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । कर्णाली प्रदेशलाई समानीकरणमा १० अर्ब ३६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ, ससर्तमा तीन अर्ब ७१ करोड ५० लाख रुपैयाँ, विशेषमा ६७ करोड २५ लाख रुपैयाँ र समपूरकमा एक अर्ब २८ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिइनेछ ।
सबैभन्दा कम अनुदान भने मधेश प्रदेशलाई छुट्याइएको छ । आगामी आवमा मधेश प्रदेशलाई ११ अर्ब ३५ करोड ७० लाख रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मधेश प्रदेशलाई समानीकरणमा सात अर्ब ७९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ र ससर्तमा तीन अर्ब ५५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइनेछ । आगामी आवमा मधेश प्रदेशलाई विशेष र समपूरक अनुदान भने उपलब्ध नगराइने भएको छ । आगामी आवमा कोशी प्रदेशलाई १४ अर्ब ५४ करोड २६ लाख रुपैयाँ अनुदान छट्याइएको छ ।
बागमती प्रदेशलाई १४ अर्ब सात करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण हुने भएको छ । समानीकरणमा आठ अर्ब २४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ, ससर्तमा तीन अर्ब ९८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ, विशेषमा ९९ करोड १३ लाख रपैयाँ र समपूरकमा ८५ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदान राखिएको छ । गण्डकी प्रदेशलाई १२ अर्ब ५८ करोड ५४ लाख रुपयाँ कुल अनुदान छुट्याइएको छ । गण्डकीलाई समानीकरणमा सात अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ, ससर्तमा तीन अर्ब १० करोड ११ लाख रुपैयाँ, विशेषमा ६५ करोड ५५ लाख रुपैयाँ र समपूरकमा एक अर्ब १९ करोड रुपैयाँ अनुदान दिइनेछ । लुम्बिनी प्रदेशलाई १४ अर्ब एक करोड ९३ लाख रुपैयाँ अनुदान बाँडफाँट गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशलाई समानीकरणमा आठ अर्ब २८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ, ससर्तमा चार अर्ब १९ करोड ३३ लाख, विशेषमा ७४ करोड ४६ लाख र समपूरकमा ७९ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिइनेछ । सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई भने १३ अर्ब ८३ करोड २१ लाख रुपैयाँ अनुदान राखिएको छ । समानीकरणमा आठ अर्ब ७२ करोड २७ लाख रुपैयाँ, ससर्तमा तीन अर्ब १३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ, विशेषमा ५५ करोड ६० लाख रुपैयाँ र समपूरकमा एक अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ अनुदान दिइनेछ ।

प्रदेशलाई दिने अनुदान घटाइयो
सरकारले आगामी आवमा प्रदेशहरूलाई दिने अनुदान घटाएको छ । चालू आवमा प्रदेशहरूलाई कुल एक खर्ब पाँच अर्ब ६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ अनुदान छुट्याइएको छ, जुन नियमित रूपमा भुक्तानी भइरहेको छ । तर, आगामी आवमा लागि छुट्याइएको अनुदान आठ अर्ब ६१ करोड ६० लाख रुपैयाँ कम हो । सरकारले आगामी आव ०८१र८२ मा स्थानीय तहलाई तीन खर्ब १२ अर्ब ४२ करोड ६१ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ । प्रदेशलाई दिने अनुदान घटाएको सरकारले स्थानीय तहलाई भने बढाएको छ । चालू आवमा स्थानीय तहहरूलाई दुई खर्ब ९५ अर्ब दुई करोड दुई लाख रुपैयाँ अनुदान छुट्याइएको थियो ।