समानुपातिक सांसदलाइ बजेट निर्माणमा विभेद गरिएको गुनासो

दाङ २० जेठ । लुम्बिनी प्रदेशका समानुपातिक सांसदहरूले बजेट निर्माणमा आफूहरूलाई विभेद गरिएको गुनासो गरेका छन् ।लुम्बिनी प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सहयोग तथा सञ्चारिका समूह लुम्बिनी प्रदेशको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा लैंगिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण बिषय सार्वजनिक संवाद कार्यक्रममा समानुपातिक सांसदहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।
सरकारले बनाउने बजेट तथा कार्यक्रममा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिएका प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई पाखा लगाउने खेल चलिरहेको उनीले बताएका छन् ।
प्रदेश सरकारले यस पटक समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित सांसदलाई बजेट बाँडफाँडमा सहभागी नगराएको र समानुपातिक सांसदलाई योजना छान्न नदिने तयारी थालिएको भन्दै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित सांसदहरुले गुनासो गरेका हुन् । बजेट निर्माण प्रक्रियामा समानुपातिक सदस्यहरुलाई विभेद गरिएको तर्क प्रदेशसभा सदस्यहरुको छ । प्रदेशसभा सदस्य तारा जिसीले सरकारले प्रदेशसभा सदस्यहरुको बीचमा समेत भेदभाव गरेको दाबी गर्नुभयो । ‘संविधानले ग्यारेन्टी गरेको कुराहरुमा हामीलाई विभेद गरिनुहुँदैन । विभेद गरिन्छ भने हाम्रो सभा छुट्दै, हामीले लगाउने लोगो छुट्टै बनाउनुप¥यो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदको बीचमा गरिने जुन व्यवहार छ यो नै विभेद हो ।’
अर्का समानुपातिक सांसद लोका बिकले प्रत्यक्ष सांसद जस्तै समानुपातिक सांसद पनि निर्वाचनको प्रक्रियाबाट आएको जनप्रतिनिधि भएको भन्दै किन विभेद भएको बताइन् । उनले समानुपातिक अधिकाश महिला सांसद भएकोले विभेद भएको बताए । चालु आर्थिक वर्षमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई दुई करोड २५ लाख र समानुपातिक सांसदलाई ७५ लाखको दरले योजना छान्न दिइएको थियो । अहिले समानुपातिक सांसदको बजेट कटौती गरि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५० प्रतिशत बजेट थप गरेको प्रती सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
त्यस्तै कार्यक्रममा सहभागीहरु मुक्त कमैया तथा कम्लहरी हरूले बसोबासको ग्यारेन्टी गर्न, पहिचान पत्रको व्यवस्था गर्न साथै मुक्त कमैया व्यवस्थापनका लागि कार्यविधि निर्माण गरि लगत लिन पनि सुझाव दिएका छन् । त्यस्तै सरकारले तालिमका लागि बजेट दिएपनि व्यवसायी गर्न बजेट नहुँदा समस्या हुने गरेको भन्दै व्यवसायी सञ्चालनका लागि बजेटको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । त्यस्तै कार्यक्रममा सहभागी अन्य वक्ताहरूले प्रदेश सरकारलाई अझै पनि लैगिक, समावेशीकरणका सवालमा गम्भीर भएर बजेट नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन माग गरेका छन् ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री चेतनारायण आचार्यले सार्वजनिक कार्यक्रम बजेट बिनियोजनका लागि मार्ग निर्देशन हुने बताउँदै बहसबाट आएका सुझावलाई सम्बोधन गर्ने गरि आगामी नीति तथा कार्यक्रम बनाउने बताए। कार्यक्रममा बोल्दै महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका मन्त्री भगवती अधिकारीले आफू मन्त्री भए पनि समानुपातिक तर्फबाट आएको बताइन् ।समानुपातिकबाट आएका सांसदहरुलाई प्रत्यक्षले गर्ने विभेद छदै छ कर्मचारीले समेत हेर्ने दृष्टिकोण फरक रहेको बताइन् । उनले कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुबाट आएका सुझावलाई गम्भीर रुपमा लिएको बताइन् । पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री तथा प्रदेश सांसद ईन्द्रजित थारुले सांसद भित्र सहभागी सांसदहरु बीच खासै विभेद नभएको बताए । उनले प्रदेश सरकारले लैंगिक समानतामा आधारित बजेट आउने बताए । उनले समानुपातिक विशेष अधिकार भएकोले यसलाई अन्यथा नलिन आग्रह गरे ।
प्रदेश सरकार यहि जेठ २१ गते आर्थिक बर्ष २०८१र८२ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा लागेको छ । गत बर्ष भन्दा केही आकार घटाएर बजेट ल्याउने तयारीमा प्रदेश सरकार छ । पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने गरि नीति तथा कार्यक्रम आउन लागेको भन्दै प्रदेशबासीमा खासै उत्साह देखिएको छैन् । कार्यक्रमको सहजीकरण सञ्चारिका समुहकी अध्यक्ष अमृता अनमोल गरेकी थिइन ।