योजना प्रमुख भट्टराई अकुत सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा दोषी ठहर

लुम्विनी २५ जेठ ।लुम्बिनी विकास कोषका योजना प्रमुख सरोज भट्टराई अकुत सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन्।विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यद्वय तेजनारायणसिंह राई र रीतेन्द्र थापाको इजलासले इन्जिनियर भट्टराईलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भट्टराईविरुद्ध गत चैत २५ गते दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले दुई महिनामै फैसला गरी दोषी ठहर गरेको हो।इन्जिनियर भट्टराईले पदीय दुरुपयोग गरी कोषका ठेकेदारबाट ८० लाख रुपैयाँ घुस खाएको र त्यो रकम जग्गामा लगानी गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो।

भट्टराईले आमा जनक नन्दनी भट्टराईको नाममा भक्तपुरको गुण्डु गाविस–३ स्थित २ रोपनी ९ आना २ पैसा क्षेत्रफल भएको कित्ता नम्बर १३७४ र २ आना १ पैसा क्षेत्रफल भएको कित्ता नम्बर १३७५ को जग्गा खरिद गरेका थिए। जग्गाको मोल तिरिदिने भने ठेकेदार थिए। भट्टराईले सो जग्गा खरिद गर्नका लागि लुम्बिनी विकास कोषमा ठेक्काको काम गर्ने निर्माण कम्पनीका सञ्चालकसँग घुस लिएर त्यो जग्गा किनेको अदालतको ठहर छ र जग्गा जफत हुने फैसला पनि अदालतले सुनाएको छ।
हुन पनि ठेकेदारको बैंक खाताबाट जग्गा बिक्रेताको बैंक खातामा ४० लाख र जग्गा खोजिदिने व्यक्तिको खातामा ४० लाख गरी जम्मा ८० लाख रुपैयाँ जम्मा भएको विवरण नै अख्तियारले भेटाएको थियो। जग्गा खोजिदिने व्यक्तिले पनि ३८ लाख ७ हजार २ सय रुपैयाँ जग्गा बिक्रेताको खातामै पठाएका थिए। उक्त रकम घुसवापत लिएको अख्तियारको दाबी थियो।अदालतले पनि अख्तियारको दाबी सदर गरेको छ। भट्टराईलाई सजाय तोक्नका लागि बेग्लै सुनुवाइ हुनेछ। सजाय निर्धारणका लागि जेठ ३१ गते पेसी तोकिएको छ। ३ वर्षभन्दा बढी कैद हुने अपराधमा अदालतले कसुर ठहर गरेपछि सजाय निर्धारणका लागि बेग्लै सुनुवाइ गर्छ।
कोषको वरिष्ठ इन्जिनियर पदका कर्मचारी भए पनि भट्टराई विगत ७ वर्षदेखि योजना प्रमुखको नियुक्ति लिई काम गरिरहेका थिए। योजना प्रमुखको पदमा राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ। उनी वरिष्ठ इन्जिनियरको पद लियनमा राखी योजना प्रमुख भएका हुन्।पहिलो ५ वर्षे कार्यकालमै विभिन्न भ्रष्टाचार र अनियमिततामा गन्हाएका भए पनि तत्कालीन पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेमगरले आफू बिदा हुनै लागेका बेला योजना प्रमुखको पद खाली नहुँदै म्याद थपिदिएका थिए। आलेले भट्टराईका लागि २०७९ जेठ ५ पछि मात्र खाली हुने पदमा २०७८ फागुन ३ गते नै म्याद थप्ने निर्णय गरिदिएका थिए। भट्टराईका अरू पनि भ्रष्टाचारसम्बन्धी फाइल अख्तियारको अनुसन्धानमा छन्।