अर्थ-वाणिज्य

गृहमन्त्रीको चलअचल सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का गरी छानबिन गर्न सहकारी पीडितको माग



काठमाडौं २६ असार ।सहकारी पीडितले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।बुधबार सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोग संसदीय छानविन विशेष समितिमा बोल्दै सहकारी पीडितहरूले यस्तो माग गरेका हुन् ।
उनीहरूले साहारा बहुउद्देश्यीय सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा १ अर्ब रूपैयाँ लगानी गरेको भन्दै तत्कालीन गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेडका प्रवन्ध निर्देशक उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछाने उपर पनि छानविन आवश्यक रहेको बताए ।
साहारा सहकारी पीडितले सहकारीको नीति र कानून विपरित गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगानी लगाइएको भन्दै उक्त रकम अपचलन गर्ने शक्तिशाली व्यक्ति गृहमन्त्री भएपनि अनुसन्धान गरी दोषी भए हदैसम्मको कारबाही गर्न समितिसँग पीडितहरूले माग गरे ।

समितिको छलफलमा बोल्दै सहारा बहुउद्देश्यीय सहकारी पीडित शालिग्राम दुवाडीले सहारा बचतको रकम गोर्खा मिडिया नेटवार्क लगायत विभिन्न ५१ करोड रकम गएको बताए ।

पीडितहरूले ती कम्पनीहरूलाई मुद्दा हाल्दा चितवन प्रहरीले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको नाम देखेपछि रोकेको बताए । साथै, गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको नाम आउने बित्तिकै मुद्दा किन रोकिएको रु भन्दै प्रश्न गरे ।

गोर्खा मिडिया नेटवर्क २५ करोडमा खोल्न सकिने भएपनि सहारा सहकारीबाट १ अर्ब बढी रकम लिएर अपचलन गरिएको उनीहरूको दाबी छ । उक्त बचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ता गर्नको लागि रकम हिनामिना गर्नेहरूलाई अनुसन्धान गरी तत्काल बचत फिर्ता गराउन माग गरे ।

जतिसुकै शक्तिशाली मान्छे गृहमन्त्री नै भएपनि चलअचल सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का गरी अनुसन्धान गर्न माग गरिएको छ । साथै, उनीहरूले सहकारी ठग्ने व्यक्तिहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न समितिसँग आग्रह गरे ।

प्रकाशित : २७ असार २०८१, बुधबार

सम्पर्क

सम्पर्क ठेगाना : बाणगंगा न.पा.– ४ जितपुर, कपिलवस्तु
कपोरेट कार्यालय : बुटवल उपमहानगरपालिका, ट्राफिक चोक
प्रादेशिक कार्यालय : देउखुरी दाङ
सम्पर्क नं. ०७६–५५०२८३,५५०२६०,९८५७०५०९७०
E-mail : [email protected]

हाम्रो समूह

  • प्रवन्ध निर्देशक :  
    लक्ष्मण प्रसाद बेल्बासे
  • प्रधान सम्पादक :  
    भेषराज पाण्डे
  • कार्यकारी सम्पादक :  
    डिलाराम भुसाल
  • समाचार संयोजक :  
    हरि घिमिरे

सोसल मिडिया

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६