लमही, २६ असार । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक हैसियत गुमाउँदै गएको छ । सञ्चित कोषमा रकम सकिएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले काम सकिइसक्दा पनि असार अन्तिममा आएर ठूला योजनाको भुक्तानी समेत रोकेको छ । जसको प्रत्यक्ष असर सरकार अन्तर्गत काम गरेका निर्माण व्यवसायीहरूमा परेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक बर्ष २०८०र८१ मा ६६ प्रतिशत मात्रै विकासे बजेट खर्च भएको छ । आर्थिक बर्ष २०८१र८२ को कुल ४० अर्ब ४८ खर्ब बजेट मध्ये २६ अरब ७७ करोड खर्च भएको आर्थिक मन्त्रालयका सचिब राम बहादुर केसिले बताए । आर्थिक बर्ष सकिन करिब ८० देखि ९० प्रतिशत विकासे बजेट खर्च हुनु पथ्र्यो । तर, त्यसो हुन सकेन । पुँजीगत १६ अरब ३ करोड,बित्तीय हस्तान्तरणमा ३ अरब ३७ करोड र चालुतर्फ ७ अरब ३७ करोड खर्च भएको अर्थ सचिव केसीले बताए ।त्यसै गरि राजस्व तर्फ ७१ प्रतिशत खर्च भएको बताए ।
त्यसै गरि चालु आ।व। २०८०र०८१ मा लुम्बिनी प्रदेशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सबैभन्दा धैरै ९२९।६३ प्रतिशत० योगदान कृषि क्षेत्रको रहेको छ । सवैभन्दा न्यून ९०।३४ प्रतिशत० योगदान प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्षेत्रको रहने प्रारम्भिक अनुमान रहिको छ । गत गत आ।व। २०७९र८० मा पनि कृषि क्षेत्रको योगदान अग्रस्थान ९२९।२७ प्रतिशत० मा हने प्रारम्भिक अनुमान र प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्षेत्रको योगदान अन्तिमस्थान ९०।३३ प्रतिशत० मा रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ ।
संघीय सरकारले समानीकरण अनुदान नदिएको र प्रदेशको आन्तरिक राजस्व लक्ष्यअनुसार संकलन हुन नसकेपछि सरकारको सञ्चित कोष रित्तिएको हो । सोमबार सरकारको सञ्चित कोषमा ३० करोड रूपैयाँ मात्र बाँकी छ । सञ्चित कोषमा रकम सकिएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले काम सकिइसक्दा पनि असार अन्तिममा आएर ठूला योजनाको भुक्तानी रोकेको छ । गत असार २२ पछि भुक्तानी रोकिँदा सयौं निर्माण व्यवसायी समस्यामा परेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गर्न नसकेपछि प्रदेश सरकारलाई आगामी वर्ष कम्तिमा दुई अर्ब भुक्तानी दायित्व थपिएको छ ।
लुम्बिनी सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा लागि ४० अर्ब ४७ करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ छुट्याएको ८ अर्ब १४ करोड ८३ लाखमध्ये संघीय सरकारले ६ अर्ब ३ करोड ८७ लाख मात्र उपलब्ध गराएको आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सचीव राम बहादुर केसीले बताए ।झन्डै डेढ करोड भुक्तानी दिन बाँकी संघले दुई अर्ब कम दिएपछि प्रदेश सरकारले लक्ष्यअनुसारको आन्तरिक राजस्व संकलन गर्न नसकेपछि प्रदेश सञ्चित कोषमा रकम सकिएको उनले बताए । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक राजस्वतर्फ ४ अर्ब ७३ करोड ५१ लाख संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । यद्यपि सोमबार दिउँसोसम्म ३४ दशमलव ३३ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ६२ करोड ५४ लाख रूपैयाँ मात्र संकलन भएको पनि सचिव केसीले बताए । लुम्बिनी सरकारले चालु वर्षका लागि आन्तरिक आयतर्फ सबैभन्दा बढी राजस्व वन क्षेत्रबाट १ अर्ब ८० करोड संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा सोमबारसम्म ८ दशमलव ६४ प्रतिशत अर्थात् १५ करोड ५४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ मात्र संकलन गरेको छ ।
प्रतिक्रिया