काठमाडौं ८ साउन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० नेतृ तथा पूर्वमन्त्री सुमना श्रेष्ठले संसद्मा बोलेको एक छोटो भिडिओ अहिले चर्चामा छ । उनले कुनै गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रममा भाग लिन अमेरिकी भिसाका लागि उपसभामुख इन्दिरा रानाले आफूलगायत ५ जनाको नाम सिफारिस गर्दा औपचारिक लेटरहेड प्रयोग गरेको विषयमा प्रतिरक्षा गर्दै हुन्छिन् ।
उनी भन्छिन्, “कुनै अमूक व्यक्तिलाई भिसा दिनुपर्छ भनेर सडकबाटै, सदनबाटै भनेको, पुत्ला जलाएको यहीको ‘एमपीज’ ले हैन रु यदि हामी आचरणको कुरा गर्छौँ भने ल गरौँ । सबैको आचरण हेरौँ । साँच्चिकै छानबिन गर्ने हो भने गरौँ, उपसभामुखलाई ‘मानव तस्कर’ भनेर मिडिया ट्रायल गर्ने हो भने भुटानी शरणार्थीको पनि ठोकुवा गरौँ न को हो रु आँट छ रु विधि(पद्धति बनाउने हो भने सबैका लागि बनाऔँ ।” आदि इत्यादि ।
श्रेष्ठ रास्वपाकी तुलनात्मक रूपमा बढी भद्र, शालीन, बौद्धिक र विवेकसम्मत नेतृ तथा सांसद मानिन्छन् भन्ने कतिपयको बुझाइ थियो । छोटो समयका लागि शिक्षामन्त्री हुँदा उनका कतिपय प्रयासको प्रशंसा पनि भएको थियो । तर, उनका यी अभिव्यक्तिपछि भने त्यस्तो बुझाइ खण्डित भएको छ र स्वयम् उनको छविलाई नोक्सान पुगेको छ । उनले रास्वपा पार्टी प्रचलनकै अर्को उदाहरण पेश गरेकी छन्, जसको कुनै ‘नैतिक मापदण्ड’ हुँदैन ।
आफूले गरेका हरेक गल्ती, कमजोरीलाई पुराना दलका नेताका गल्ती कमजोरीसँग तुलना गर्ने, उनीहरूले त्यसबाट उन्मुक्ति पाएका थिए । तसर्थ, आफूहरूले पनि पाउनु पर्दछ भनेर माग गर्ने मनोविज्ञान रास्वपाको आम प्रचलन भइसकेको छ । सुमना श्रेष्ठले त्यही दोहोर्याएकी छन् ।
उपसभामुख प्रकरणमा श्रेष्ठले अवलम्बन गरेको तर्क प्रणाली पुरानै हो । उनले पुराना दल र तिनका नेताको गल्ती कमजोरीसँग तुलना गरेर आफ्नाको बचाउ गरेकी छन् । आफ्नालाई कुनै मापदण्ड वा नैतिक मूल्यप्रणालीको कसीमा राख्न चाहेकी छैनन् ।यो तर्क प्रणाली ‘हिजोकाले चोरे, अब हामीले किन चोर्न नपाउने, हिजोकाले ठगे, अब हामीले किन ठग्न नपाउने, हिजोकाले विधिविधान र मर्यादा मिचे, अब हामीले मिच्न किन नपाउने’ भनेजस्तै हो । सुमना श्रेष्ठको यो तर्क र खुमबहादुर खड्का भ्रष्टाचार मुद्दामा जेलबाट निस्कँदा फूलमाला लिएर पुग्ने कांग्रेसी भिडको चेतना आधारभूत रूपमा भिन्न हैन, एउटै हो ।
कुनै नैतिकवान् मान्छेले आफ्ना गल्ती, कमजोरी र अपराधको तुलना अर्कोसँग गरेर बचाउ र उन्मुक्तिको माग गर्दैन । भुटानी शरणार्थी प्रकरणको पूर्ण छानबिन नभएका कारण उपसभामुख रानाको नैतिक सङ्कट टर्दैन । यसरी हरेक प्रकरणलाई अर्कोसँग असान्दर्भिक ढङ्गले जोड्ने हो भने त्यो सस्तो राजनीति र भद्दा प्रतिरक्षा मात्र हुन्छ, त्यसले विधिको शासन र नैतिक मूल्य(प्रणालीको स्थापनामा कुनै योगदान गर्दैन ।
एकले अर्कोलाई देखाएर सबै उम्किने हो भने विधिको शासन कसरी स्थापित हुन्छ रु नैतिक मापदण्ड आधारित सभ्य लोकतान्त्रिक संस्कृति कसरी निर्माण हुन्छ रु
हिजोकाले गल्ती गरे भनेरै त्यस्तै गल्ती नदोहोर्याउने ‘नयाँ पार्टी’ चाहिएको थियो । हिजो कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा, मधेसकेन्द्रित दल र तिनका नेताले जे गरे, ठीक त्यही दोहोर्याउने हो भने नयाँ पार्टी किन चाहियो रु त्यही चरित्र र गुणस्तर पुरानैमा छँदैछ रु यो एक प्रकारको द्वैध चरित्र र पाखण्ड हो ।
यस्तो द्वैध चरित्र र पाखण्ड रास्वपा नेता र पार्टीको आम चरित्र हुँदै गइरहेको छ । श्रेष्ठ मात्र हैन, यसका अधिकांश नेता, कार्यकर्ता र सांसद यस्तै तर्क गर्ने भएका छन् । यो प्रवृत्ति अब कुनै एकाध घटना, कमजोरी र बाध्यता मात्र रहेन । रास्वपाको विशेषता नै भइसक्यो ।
हेरौँ, निम्न ७ प्रकरणमा रास्वपाको तर्क प्रणाली ।
१। नो नट अगेन
रास्वपा गत आम निर्वाचनमा ‘नो नट अगेन’ भनेर उदाएको नयाँ पार्टी थियो । सरकारमा जानेगरी उसको उल्लेखनीय जनमत र जनादेश थिएन । रास्वपा बिनै संसद्भित्रै सरकार बन्न सक्ने अनेक विकल्प थिए ।
तर, निर्वाचनको बेलाको जनता र मतदाता सामुको प्रतिबद्धताविपरीत पुरानै दल र नेताको सत्ता साझेदार बन्यो । एकपटक हैन, दुईदुई पटक । त्यो पनि ‘स्वार्थ(बाझन’ हुनेगरी । यो जनता र मतदाताप्रतिको एकप्रकारको धोकाबाजी थियो । चुनावमा एउटा कुरा गर्ने, पछि अर्कै काम गर्ने मतदातालाई ढाँट्ने चरित्र ।
तर, यो प्रवृत्तिलाई रास्वपा पङ्क्तिले सहज रूपमा लियो । सजिलै पचायो, कसैले कुनै गम्भीर विमति र बहस अघि सारेन । मानौँ कि उनीहरू ‘नो नट अगेन’ हैन, ‘अगेन एन्ड अगेन’ भनेर चुनाव जितेर आएका थिए ।
निर्वाचनको जनादेशबमोजिम रास्वपा निरन्तर पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा बस्न सक्नु पर्दथ्यो । पुरानासँगको सहकार्य र सत्ता साझेदारीबाट हैन, भिन्न विचार, सङ्गठन र जनपरिचालनमार्फत देशका लागि एक नयाँ राजनीतिक विकल्प दिने प्रयत्न गर्नु पर्दथ्यो । सरकारमा नलिइएको वा निकालिएको अवधिमा ‘प्रतिपक्ष हुँ’ भनेर हुँदैन । प्रतिपक्षीय भूमिका गर्न नैतिक प्राधिकार चाहिन्छ, त्यो अब रास्वपाले गुमाइसकेको छ ।
२। सहकारी ठगी
रास्वपाजस्तो नयाँ, जनमुखी र न्यायप्रेमी, पीडित नागरिकका दुस्ख बुझ्ने, मुद्दा उठाउने दाबी गर्ने दलले सहकारी ठगीको छानबिन गर्न सहयोग गर्नु पर्दथ्यो । छानबिनका लागि संसद्मा त्यति ठूलो दबाब सृजना हुनुअघि आफैँ तयार हुनु पर्दथ्यो । त्यति लामो संसद् अवरोध जरुरी नै थिएन ।
जीबी राईको गिरफ्तारीलगायतका गफ सबै हावादारी सिद्ध भए । रास्वपाले गृहमन्त्रालय सम्हालेको अवधिमा सहकारी ठगीको नियमित छानबिन पनि प्रभावकारी भएन ।
सहकारी र कम्पनी सम्बन्धको आधारभूत ज्ञानमै यसका नेताहरूको बुझाइ अन्योलग्रस्त र भ्रमित देखिन्छ । गोर्खा मिडिया प्रालिले विभिन्न सहकारीबाट रकम लिएको प्रकरणमा जीबी राई एकल दोषी हुन्छन् भन्ने यो दलको दाबी छ । हेरौँ, संसदीय छानबिन समितिले के प्रतिवेदन दिन्छ ।
३। महामन्त्री मुकुलको निष्कासन
आफूलाई लोकतान्त्रिक दाबी गर्ने दलले महामन्त्रीको प्रतिवेदनको स्वामित्व लिन अस्वीकार गर्नु, उनलाई बैठकमा बोल्न नदिएर निष्कासन गर्नु आफैँमा अनौठो छ । यस्तो स्थिति त पुराना दलमा समेत छैन । महामन्त्री कुन प्रक्रियाले कसरी बन्यो र कसरी हट्यो, त्यसको कुनै विधि वा मापदण्ड हुनु पर्ने होला । महाधिवेशन हुनुपर्ने होला ।
महामन्त्री मुकुल ढकालले अनुचित तथा बचकनापूर्ण तरिका अवलम्बन गरेका हुन सक्दछन् । तर, उनले उठाएका कुनै पनि प्रश्न नाजायज हैनन् । रास्वपा पार्टी ढकालले उठाएका प्रश्नबाट उनलाई कारबाही गरेर भाग्न सक्दैन, ती प्रश्न जनस्तरमा छ्यापछ्याप्ती छन् ।
४। दोहोरो नागरिकता
जतिखेर रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको दोहोरो नागरिकताको मुद्दा चलिरहेको थियो, यसका नेता कार्यकर्ता दोहोरो नागरिकता राख्न पाइन्छ भनेर बचाउ गर्दै थिए । एक व्यक्तिले एक साथ दुई देशको नागरिकता प्रयोग गर्न सक्दैन भन्ने सामान्य ज्ञानसमेत यसका नेता कार्यकर्तामा थिएन । तर, तिनै चर्को स्वरमा ‘जान्नेलाई छान्ने’ नारा लगाइरहेका थिए ।
अन्ततः सर्वोच्च अदालतले उनको सांसद पद नै खारेज गरिदियो, उपनिर्वाचन गर्नुपर्यो । यस प्रकरणले पनि रास्वपा पङ्क्तिको मजोर ज्ञानस्तर र निम्न नैतिक हैसियतलाई प्रष्ट गर्दछ ।
५। सिरोहिया नागरिकता छानबिन
आफ्ना सभापतिको दोहोरो नागरिकताको बचाउ गर्नेहरूले कैलास सिरोहियाको नागरिकताको अधिकारमाथि भने प्रश्न उठाएर प्रतिशोध साँधे । सभापति लामिछानेले मात्र हैन, सिंगो पार्टीले यस प्रकरणको प्रतिरक्षा गर्यो । नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने अधिकार हरेक नागरिकको जन्मसिद्ध र संवैधानिक हो भन्ने तिनले बिर्से ।
सिरोहिया प्रकरण एक निम्नकोटीको प्रतिशोध बाहेक अरु केही सावित भएन । अहिलेसम्म कुनै मुद्दा दायर भएको छैन । न त सिरोहियाको नागरिकता जारी गर्ने अधिकारीलाई लामिछानेले प्रक्राउ गर्ने आँट गरे । अहिले यो प्रकरणबारे रास्वपा कुनै प्रष्टीकरण दिन सक्ने हैसियतमा छैन ।
सहकारी ठगी प्रकरणका समाचारमा मानहानि र क्षतिपूर्ति माग गर्दै लामिछाने अदालत जान सक्थे । सिरोहिया समूहले कुनै आर्थिक अपराध, कर छली वा त्यस्तो कुनै नाजायज काम गरेको भए छानबिन हुन सक्थ्यो । तर, नागरिकताजस्तो विषय उठाएर उनीहरूले नागरिकको आधारभूत आत्मसम्मानमै ठेस पुर्याए ।
सिरोहिया प्रकरणमा रास्वपा नेता कार्यकर्ताले यो पार्टी एक नवफासिष्ट शक्ति हो र यसले प्रतिशोधका लागि जुन कुनै निम्नकोटीको हर्कत गर्न सक्दछ भनेर सिद्ध गरे ।
६। दोहोरो पासपोर्ट
अहिले पनि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको दोहोरो पासपोर्ट प्रयोगको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । अनौठो के छ भने रास्वपाका नेता, कार्यकर्ता यसलाई विधिको शासनविपरीत र नैतिक सङ्कटको विषय मान्दैनन् ।
७। उपसभामुख रानाको पत्र
उपसभामुख इन्दिरा रानाको पत्र कानुनी हिसाबले कति दण्डनीय हो वा हैन, त्यो भिन्नै कुरा हो । सम्बन्धित निकायले त्यसको छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउला वा प्रतिक्रिया र स्पष्टीकरण देलान् । तर, पदीय दायित्व र कूटनीतिक मर्यादाका दृष्टिले यो कुनै राम्रो काम हैन ।
यो पत्रमाथि कुनै कानून आकर्षित हुने भए दण्ड भोग्न, नहुने भए सार्वजनिक क्षमा याचना गर्न र आइन्दा यस्ता गल्ती नगर्ने प्रतिबद्धता गर्न उपसभामुख तयार हुनुपर्नेमा उल्टै सिंगो पार्टी लागेर त्यसको प्रतिरक्षा गर्नु कुनै गतिलो प्रचलन र नैतिक राजनीतिक दृष्टान्त हैन ।
समग्रमा यो भन्न सकिन्छ कि रास्वपा अब पुरानै चरित्रको एक नयाँ दल सिद्ध हुँदै गएको छ । यसले राजनीतिमा कुनै नैतिक आयाम थप्न सकेको छैन । पुरानै दलका नेता र कार्यकर्ताले जस्तो आफ्नाको प्रतिरक्षा मात्र गर्दैछ । यो प्रवृतिले देशको राजनीतिक चरित्र सुधारमा कुनै योगदान पुग्दैन ।
प्रतिक्रिया