कपिलवस्तु २९ फागुन, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विगत ६ वर्षदेखि जारी विवाद निरुपणका सम्वद्ध तीन पक्ष सहमत भएका छन् ।दलीय गठबन्धनका आधारमा बनेको कार्यसमितिका अध्यक्ष प्रा।डा।सुदर्शनप्रसाद नेपाल, समानान्तर कमिटीको नेतृत्व गरेका डा विशालकुमार भण्डारी र परिर्वतन नेपाल रेडक्रस समूहको अगुवाई गरेका रामेश्वर थापाले सहमति गरेका हुन् ।
तीन पक्षले गरेको सहमति अनुमोदनका लागि गृह र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं पठाइएको छ । नेपाल रेडक्रसको विवादमा समाधान निकाल्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय महासंघको नेपालस्थित प्रमुख डेभिड फिसरको समन्वयमा संक्रमणकालीन कार्यसमितिसँग पाँच पटकसम्म गोलमेच बैठक समेत गरेका थिए ।
गोलमेच बैठकको भावना तथा मर्म अनुसार दुई समानान्तर समिति संयोजन गर्न सहमति बनेको छ । रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीजहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ जेनेभाले नेपाल र भण्डारी नेतृत्वको दुबै कमिटीलाई आधिकारिता नदिने अवस्था बनेपछि विवाद अन्त्य गरेर सहमति गर्न सम्बद्ध पक्ष वाध्य भएका छन् ।
तीन पक्षबीच भएका सहमतिलाई मान्यता प्राप्त गर्नका लागि गृह र जिल्ला प्रशासनलाई पत्राचार गरिएको छ । नेपाल र भण्डारी पक्षलाई संयोजन गरेर नयाँ कार्यसमिति प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित कार्यसमितिमा अध्यक्ष नेपाल नै रहेका छन् भने समानान्तर कमिटीको नेतृत्वकर्ता भण्डारी उपाध्यक्ष बनेका छन् । पूर्व अध्यक्ष नेत्र तिम्सिनाको पक्षबाट उपाध्यक्षमा पदमा रहेकी चन्द्रकला कार्की सोही पदमा दोहोरिएका छन् । तिम्सिनाको कार्यसमितिका महामन्त्रीमा रहेका दीपेन्द्रराज ढकाल नयाँ सहमति पछि पनि सोही पदमा सोही पदमा छन् ।
समानान्तर दुई कार्यसमितिले आफूलाई निर्वाचित समिति भन्दै दाबी गर्दै आएका थिए । नेपाल पक्षले २०८० साउन २ मा र भण्डारी पक्षले २०८० असार २५ मा निर्वाचित कार्यसमिति गठन गरेको दाबी गर्दै आएका छन् । यद्यपी, संस्थामा निर्वाचन गराउन नसकेकै कारण विवाद हुँदा दुई समिति अस्तित्वमा थिए । हाल, दुई समानान्तर समितिलाई संयोजन गरेर ३४ जनाको बनाइएको छ । विधानतः ३३ जना केन्द्रीय समिति हुने व्यवस्था छ । कार्यसमितिले एक जना मनोनित गर्न पाउने विधानको व्यवस्था अनुसार एक जना थपिएको छ । सहमति पश्चात् नेपाल र भण्डारी नेतृत्वका यस अघिका कार्यसमितिहरु भंग भएका छन् ।
दलीय भागबण्डा अनुसार प्रस्तावित कार्यसमिति बनाइएको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबाट भागबण्डा गरेर नामहरु प्रस्ताव गरिएको छ । रेडक्रस स्रोतका अनुसार रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘आइएफआरसी’ ले दलीय आवद्धता भएका व्यक्ति अमान्य हुने आशय व्यक्त गरिसकेको छ । ‘रेडक्रसमा विवाद गर्दै आएकाहरुले गृह र काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हामी मिल्यौं भनेर सहमति सहित बुझाएका छन्,’ नेपाल रेडक्रसका एक पूर्व पदाधिकारीले भने,‘ आइएफआरसी दलीय आवद्धता खुलेका व्यक्तिहरुलाई कार्यसमितिमा देख्नै चाहँदैन ।’ प्रस्तावित नामहरुप्रति ‘आइएफआरसी’ ले मान्यता दिएन भने रेडक्रसभित्र समस्या समाधान नहुने उनको चिन्ता छ ।
उनका अनुसार संस्थामा दलीय भागबण्डा गर्ने गरी विगतमा सहमति गर्नेहरु प्रति रेडक्रसको मुख्यालय जेनेभा असन्तुष्ट छ । संस्थामा चार दलीय भागबण्डा हुने गरी गत कात्तिकमा सहमति गरेका थिए । तत्कालीन समयमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी दलगत संख्या किटान गरी ५६ जनाको कार्यसमिति बनाएका थिए ।
नेतृत्व कांग्रेस समर्थित व्यक्तिबाट हुने गरी सहमति जुटेको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीभित्रको विवाद मिलाउनका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायरकर्तालाई पनि केन्द्रीय समितिमा भाग पुर्याइएको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी भक्तपुरका आजीवन सदस्य रामेश्वर थापालाई केन्द्रीय समितिमा समायोजन गर्ने सहमति बनेपछि उनले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट फिर्ता गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ ।
सहमति अनुसार प्रस्तावित केन्द्रीय समितिको नामावलीः
सहमतिमा प्रा। नेपाल समूहले कर्मचारी नियमावली २०८१ अनुसार गरेका बढुवाको निर्णय फिर्ता गर्ने उल्लेख छ । कर्मचारी बढुवा विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा समेत दायर भएको थियो । कार्यकारी निर्देशकको तीन र निर्देशकको कार्यवधि पाँच वर्ष हुने गरी सर्वोच्चले फैसला सुनाएको छ ।
गृह मन्त्रालयलाई प्रस्तावित कार्यसमितिले कार्ययोजना समेत पेश गरेको छ । सन् २०२५ मार्चमा सहमतिको विधान लेखन सक्ने कार्ययोजना बुझाइएको छ । संशोधित विधान अनुसार आगामी ‘मे’ मा निर्वाचित कार्यसमितिका लागि महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका प्रस्तुत गरिएको छ ।दुई समितिमा बनेको सहमतिलाई गृहले मान्यता दिएपछि वैधानिकता प्राप्त गर्छ ।
प्रतिक्रिया