संविधान संशोधनको दूरगामी सहकार्य, सशक्त सरकार र विवेकी प्रतिपक्ष

नेपाल आज गहिरो राजनीतिक उथलपुथलको छालमुनि छ। निर्वाचनको संघारमा उभिँदै गर्दा पुराना राजनीतिक दलहरू जनताको विश्वास गुमाएका छन्। उनीहरू सम्भावित पराजयको भयले आत्तिएका छन् र संसद विघटनको बाहानामा अल्झिँदै छन् । पुराना संरचना भत्किन थालेका छन्, तर नयाँ संरचना निर्माण गर्ने ठोस योजना, दूरदृष्टि र नैतिक शक्ति अझै प्रस्तुत भइसकेको छैन।

यसैबीच केही नयाँ अनुहार र शक्ति केन्द्रहरू देखा परेका छन्। गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, जनार्दन शर्मा जस्ता केही नेताहरूले आफ्ना पुराना दलभित्रै सुधारको प्रयास गरिरहेका छन्। तर तिनीहरूको प्रयास पार्टी नेतृत्वको कठोर संरचनाले थिचिएको छ। एमालेमा त स्थिति झन् गम्भीर देखिन्छ—जहाँ सम्पूर्ण पार्टी केपी शर्मा ओलीमाथि निर्भर भएको छ, र दोस्रो–तेस्रो तहका नेताहरू न हिम्मत राख्न सक्छन्, न वैकल्पिक दिशा दिन।

बालेन शाह र नयाँ राजनीतिक आवश्यकता

यही सन्दर्भमा, बालेन शाहको नेतृत्वमा एक नयाँ राजनीतिक शक्तिको स्पष्ट सम्भावना देखिदै गहिरहेको छ । काठमाडौंको मेयरको रूपमा उनले देखाएको कार्यशैली, इमानदारी, पारदर्शिता र नतिजामुखी दृष्टिकोणले धेरै नेपाली, विशेषतः Generation Z, मा नयाँ आशा जन्माएको छ ।

बालेन शाहजस्ता स्वच्छ छविका नेतृत्वमा एउटा यस्तो नयाँ दलको आवश्यकता छ, जसले पुराना र नयाँ पुस्ता दुवैलाई प्रतिनिधित्व गर्न सकोस्। यस्ता दलले न केवल वर्तमान दलहरूको विकल्प बन्नेछ, बरु त्यो जनआन्दोलनपछिको लोकतान्त्रिक राजनीतिको नयाँ अध्यायको सुरुआत पनि हुनेछ।

रास्वपा: सशक्त प्रतिपक्षको सम्भावना

अर्कोतर्फ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पनि जनतामा एक किसिमको आशा जगाएको छ। उनीहरूको पार्टीको सीमित अनुभव हुँदाहुँदै पनि, राजनीतिक अपारदर्शिता र भ्रष्टाचार विरुद्धको उनीहरूको अडान सराहनीय छ।

तर वर्तमान परिस्थितिमा यी दुई दल—बालेनको नेतृत्वमा बन्ने नयाँ दल र रास्वपा—बीचको सम्बन्ध प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि सहकार्यको खाँचो भएको देखिन्छ। सहकार्य पनि यस्तो, जहाँ राजनीतिक भूमिकामा स्पष्ट विभाजन भएकाले सरकारको नेतृत्व गरोस्, अर्कोले प्रतिपक्षमा रहेर त्यस सरकारको जवाफदेही बनाओस्।

सहकार्य संविधानको लागि, सत्ता होइन

यी दुई शक्तिबीच सहकार्य सत्ता बाँडफाँटको होइन, संविधान संशोधन र संस्थागत सुधारको साझा कार्यसूचीका लागि हुनुपर्छ। यदि यी दुई दलले निर्वाचनमा बलियो जनमत ल्याउन सके भने, मिलेर दुई-तिहाई बहुमतको नजिक पुग्न सक्ने अवस्था निर्माण हुन सक्छ।

त्यस अवस्थामा, राज्य संरचना, संघीयता, न्याय प्रणाली, शिक्षा नीति, स्थानीय शासन र आर्थिक सुधारजस्ता दीर्घकालीन विषयमा दूरदर्शितासहित संवैधानिक संशोधनको कार्यसूची अघि सार्न सकिन्छ।

तर यस्तो सहकार्यले एकअर्कालाई जाँच्ने र सन्तुलित बनाउने भूमिका पनि खेल्नुपर्छ। त्यसैले सरकारले गर्ने कार्यहरूको निगरानी र खबरदारी गर्ने जिम्मेवारी प्रतिपक्षमा रहेका दलले कर्तव्यपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ।

यसले सरकारलाई निरंकुशताबाट जोगाउँछ, र प्रतिपक्षलाई जिम्मेवार आलोचक बनाउँछ।

सरकार र प्रतिपक्षको सन्तुलनमै लोकतन्त्रको आधार

नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा, सशक्त प्रतिपक्षको अभावले सरकारहरू अकुत अधिकारको गलत प्रयोगतर्फ उन्मुख भएका थुप्रै उदाहरण छन्। यति सशक्त सरकार कहिल्यै हुनु हुँदैन, जुन प्रश्न नगर्ने प्रतिपक्षकै सहमति पाउँछ। त्यसैगरी, यति कमजोर सरकार पनि हुनु हुँदैन, जसले बहुमतकै आधारमा सुधार गर्न नसक्ने अवस्था बनाउँछ।