शुल्क घटाउँदा कारोबार बढ्छः घरजग्गा क्षेत्रमा कर सुधारको प्रस्ताव

कपिलवस्तु, २ वैशाख

लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य एवं पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री विष्णु प्रसाद पंथीले घरजग्गा कारोबारमा लाग्दै आएको कर तथा शुल्क घटाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र राजस्व वृद्धि गर्ने सुझाव दिएका छन्।
उनका अनुसार हालको उच्च दरको कर तथा मूल्यांकन प्रणालीले वास्तविक कारोबार घटाएको छ भने सेवाग्राहीलाई अनावश्यक आर्थिक भार परेको छ। “शुल्क र करको दर घटाउँदा कारोबारको मात्रा बढ्छ, जसले अन्ततः सरकारको ढुकुटीमा जाने कुल राजस्वसमेत बढाउँछ,” उनले बताए।
नेपालमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तह गरी कर संकलन गर्ने संरचनाहरूको संख्या ठूलो रहेको उल्लेख गर्दै उनले तीन तहका सरकारहरूले जेठ १५, असार १ र असार १० मा बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला कर नीतिमा सुधार आवश्यक रहेको औंल्याए।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क प्रदेश सरकारले र लाभकर संघीय सरकारले लिने व्यवस्था छ भने जग्गाको मूल्यांकन स्थानीय तहको सहभागितामा निर्धारण हुन्छ। तर, पछिल्लो समय मूल्यांकन दर अत्यधिक बढाइएको र कतिपय अनुपयोगी जमिनको समेत अस्वाभाविक मूल्य निर्धारण गरिएको गुनासो आउने गरेको उनले बताए।
पंथीले घरजग्गा कारोबारलाई पारदर्शी र यथार्थपरक बनाउन शुल्क दरलाई ३, २ र १ प्रतिशतको तहमा राख्न सुझाव दिएका छन्। साथै, ५० लाख रुपैयाँ सम्मको कारोबारमा लाभकर नलिने तथा हालको उच्च लाभकर दर (७ र ५ प्रतिशत) घटाएर २ र १ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने उनको धारणा छ।
त्यसैगरी, ३० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा बैंक भौचर अनिवार्य नगरी प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने उनले बताए।
पंथीको भनाइमा, “घरजग्गा कारोबारलाई सहज, पारदर्शी र आकर्षक बनाउन सकेमा यसले अर्थतन्त्रलाई गति दिन्छ र सरकारको आम्दानी पनि स्वाभाविक रूपमा बढ्छ।”
सरकारले आगामी बजेटमार्फत यस्ता सुझावहरू समेट्ने हो भने आर्थिक गतिविधि विस्तार हुनुका साथै आम नागरिकलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।