काठमाडौं, ०५ फागुन । स्थानीय तहले नदीजन्य ढुंगा गिट्टी बालुवा, माटो, काठ, दाउरा, जराजुरी, स्लेट, दहत्तर बहत्तरबापतक प्राप्त गर्ने राजस्वको ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमै गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा संघीय सरकारले प्रदेशर स्थानीय तहबीच राजस्व बाँडफाँटमा हुने विवाद अन्त्य गर्नका…
