एकीकृत गणना नहुँदा आर्थिक भार

सरकारले गणनाकै नाममा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ। राष्ट्रिय जनगणना सकिएको ६ महिना नबित्दै केन्द्रीय तथ्यांक विभागले कृषि गणना सुरु गर्दैछ। त्यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरिब पहिचान गरी परिचयपत्र दिन्छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बेराजगारहरूको गणना गरेर परिचयपत्र दिन्छ। उद्योग मन्त्रालयले पनि उद्यमीहरूको गणना गर्छ। गृह मन्त्रालय मातहतको…