काठमाडौंं ८ फागुन -सरकारले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् तथा अनियन्त्रित दोहन रोक्न सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ । अदालतको आदेश अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला समन्वय समिति तथा ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिएको हो ।वातावरण कानून समाज नेपालका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता पदम बहादुर श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतबाट साउन…
