कपिलवस्तु २५ फागुन
११० औं श्रमिक महिला दिवस, महिलाको श्रमलाई अर्थमा गणना गंभिर चुनौती
पार्वती पाण्डे
कपिलवस्तु २५ फागुन ।सर्यौ वर्ष दिवस मनाइरहे पनि अझै पनि महिलाहरुका अधिकारहरु प्राप्त हुन सकेका छैनन् । पुरुष सँगै काम गर्ने महिलाहरुले असमान ज्याला पाएका छन । समान कामको महिला र पुरुषले समान ज्याला पाउन सके मात्र दिवसले सार्थकता पाउने छ । महिलाको श्रमलाई अर्थमा गणना सँगै अवसरको खाँचो रहेको सांसद एवं महिला नेतृ बिमला घिमिरेले बताउनु भएको छ । वर्षौदेखि दिवस मनाए पनि अझै पनि महिलाका अधिकारहरु र उनले गर्ने श्रमको कामलाई गणना हुन नसकेको उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले अगाडि भन्नु भयो ,“ महिला भित्र अथाह क्षमता छ , श्रम छ , त्यो क्षमतालाई अवसरको आवश्यकता छ । ” र्मुिहलाहरुलाई आर्थिक रुपले शसक्त पार्नु पर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले औल्याउनु भयो । अनेमसंघका केन्द्रिय सदस्य सन्तोषी पाण्डेले पृत्तिसतात्मक सोचका कारण अझै पनि महिलाहरु दबिएको र प्रयाप्त अधिकार नपाएको बताउनु भयो । ,“ महिलाहरुले अवसर पाउने हो भने उनीहरुले गर्न नसक्ने भन्ने छैन , श्रममा खट्ने , जिम्मेवारीलाई इमान्दारीता बोध गर्न महिलाहरु पछि पर्दैनन् ,उहाँले भन्नु भयो । ”
अन्तराष्ट्रिय श्रमिक दिवसलाई सार्थकता बनाउने हो भने महिलाले गरेका योगदानलाई कदर गर्ने र उनीहरुलाई अवसर प्रदान गर्न जरुरी छ , उहाँले भन्नु भयो । विहान ४ वजे देखि साँझ १० वजे सम्म महिलाहरु घरको कामका जोतिन्छन तर तिनको आर्थिक मुल्यांकन छैन , उहाँले भन्नु भयो ।
नेपाल महिला संघका केन्द्रिय सदस्य इन्दिरा भट्राइले पुरुषवादी चिन्तनले , महिलाको नेतृत्वलाई स्वीकार्न नसक्ने परिपाटिका कारण पनि महिलाहरुलाई पछाडि पारिएको बताउनु भयो । घर परिवार राम्रो सँग चलाउन सक्ने महिलाहरुले व्यवस्थित तवरले देश सञ्चालन गर्न सक्ने उहाँले बताउनु भयो । पुरुष सरह काम गर्ने महिलाहरुलाई ज्याला भने अझै असमान रहेको उहाँले बताउनु भयो । राजपाकी केन्द्रिय नेतृ अमृता अग्रहरीले देश भित्र महिला र महिला भित्र मधेसी महिलालाईृ मूलधारमा ल्याउन अर्थको साचो अर्थमा गणना चुनौतीपूर्णृ रहेको वताउनु भयो।
अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस जागरिुकताको दिवस हो । यो दिवस प्रत्येकवर्ष ८ मार्चमा विश्वभरि नै मनाउने गरिन्छ । मार्च ८ को इतिहास अत्यन्तै संघर्ष र गौरवपूर्ण छ । यो दिवस सर्वप्रथम सन् १९०९ फेबु्रअरी २८ मा मनाइएको थियो । अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका दिन विश्वभरि विभिन्न कार्यक्रम गरी सामाजिक, आर्थिकलगायत विकासका अन्य धेरै आयाममा नारीको सक्रिय सहभागिता अनि नेतृत्वको प्रशंसा गर्ने गरिन्छ । ८ मार्च शोषण, उत्पीडनविरुद्ध महिलाले विजय हासिल गरेको दिन पनि हो ।
सन् १९०६ मा सम्पन्न महिलाहरूको प्रथम अन्तराट्रिय सम्मेलनबाट जर्मनीकी क्लारा जेट्किन सेक्रेटरी भइन् । त्यसपछि सन् १९०८ मार्च ८ को दिन अमेरिकाको सिकागो सहरमा महिलाले समान अधिकारको माग लिएर विशाल जुलुस प्रदर्शन गरे । महिला हक अधिकारको माग गर्दै भएको सोही प्रारम्भिक आन्दोलनको सम्झना तथा महिला अधिकारको संघर्षका दिनका रूपमा ८ मार्चलाई महत्वपूर्ण दिनका रूपमा मनाउने गरिएको हो । सन् १९१० मा डेनमार्कको राजधानी कोपेनहेगनमा महिलाको दोस्रो अन्तराट्रिय सम्मेलनमा क्लाराले ८ मार्चलाई अन्तर्रा्ष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका रूपमा मनाउने प्रस्ताव राखिन् र त्यो प्रस्ताव पारित भएपछि सन् १९११ देखि संसारभरिका महिलाले ८ मार्चलाई अन्तर्रा्ष्ट्रिय नारी दिवसका रूपमा मनाउन थालेका हुन् ।हाम्रो देश नेपालमा अन्तर्रािट्रय नारी दिवस अहिलेसम्म पनि केही सहरी महिलाबीच मात्र सीमित रहेको छ ।
ग्रामीण परिवेश र शिक्षाको उज्यालोबाट वञ्चित नारीमाझ नारी दिवसले कुनै प्रभाव पार्न सकिरहेको छैन । महिला र पुरुषबराबरी भनिए पनि अझै पनि महिला र पुरुषबीच धेरै प्रकारका भेदभाव र असमानता कायमै छन् । नेपालको जनसंख्याको ५१ दशमलव ४४ प्रतिशत महिला भएर पनि हरेक क्षेत्रमा महिलालाई पछाडि पार्ने गरिएको छ । महिलाले पुरुषको तुलनामा सात गुना बढी काम गर्ने भए पनि रोजगारी र आर्थिक आर्जनको सवालमा पुरुषभन्दा पछाडि पारिएको छ ।महिला अधिकारका लागि संघर्ष सुरु भएको १सय १०औं वर्षमा प्रवेश गरिरहदा अझै पनि महिलाहरू अपहेलित भएर बाँच्नुपर्ने अवस्था छ । अझै पनि कतिपय दिदीबहिनी घरेलु हिंसाबाट पीडित हुनुपरिरहेको छ । चुलोचौकामा नै सीमित भएर महिला अपमानित र अपहेलित भएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।
महिलाहरूमाथि भेदभाव मात्र होइन, सामाजिक असुरक्षा त्यतिकै छ । आज पनि महिलामाथि बलात्कारको घटना दिनप्रतिदिन बढिरहेका छन् भने महिलालाई बोक्सीको आरोपमा दुव्र्यवहार गर्ने काम भइरहेका छन् । घरपरिवार, समाजमा आफ्नो विलक्षता, दक्षता, बौद्धिकता, त्याग, प्रतिभा यी सबैको मूल्य केही महिलाले मात्र पाएको अवस्था छ भने अझै पनि कति महिला हिंसापीडित हुँदै आएका छन् । महिलाको पक्षमा कानुन तथा नियम पारित त भएका छन् । तर, फरक खालको हिंसाका चपेटामा महिला दिदीबहिनी परेका छन् । नेपाली महिलाले हकअधिकारका विषयमा केही उपलब्धि प्राप्त गरेका छन् । तर, नेपाली महिलाको जीवनस्तरमा भने परिवर्तन आउन सकेको छैन ।
नेपाली महिला अझै पनि पीडित छन थिचोमिचो सहनुपर्ने बाध्यता छ भने बर्बर हिंसा भइरहेको अवस्था छ । हरेकदिन अखबारका पानामा बोक्सीका नाममा, दाइजो नल्याएको नाममा, छोरा नजन्माएको नाममा, छाउपडीका नाममा, प्रेम प्रस्ताव स्वीकार नगरेको नाममा विभिन्न हिंसाको सिकार नेपाली महिला भएका समाचार आउने गरेका छन् ।नेपालले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धि अनुमोदन गरिसकेको छ । पक्ष राष्ट्र भएका कारण महासन्धिमा उल्लेखित सबै प्रकारका प्रावधान पालना गर्नु राज्यको दायित्व हो । नेपालको संविधान २०७२ ले महिलालाई थुप्रै हक अधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३८ को महिलाको हकमा प्रत्येक महिलालाई लैगिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुने, महिलाको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुने, महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गर्न नहुने, यदि त्यस्तो कार्य भएमा कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने र पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सरकारले यस दियौंदेखि महिलामाथि समाज, धर्म, जाति, वर्गका नाममा हुँदै आएका विभिन्न खालका विभेद, शोषण, दमन, हिंसा अन्त्य हुनु जरुरी छ । आधा धर्ती ओगटेका मातृ शक्तिलाई राज्यले हरेक तह र तप्कामा पुरुषसरह समान हक अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो ।
मुलुकको कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका यी तीनै क्षेत्रमा महिलाहरूको सशक्त सहभागिता जरुरी छ । अहिले पनि नेपाली महिलाले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिकलगायत सबैजसो क्षेत्रमा भेदभावपूर्ण व्यवहार भोगिरहेका छन् । यति मात्र होइन देशमा थुप्रै सकारात्मक परिवर्तन पनि भएका छन । राष्ट्र पति जस्तो गरिमामय पदमा विद्यादेवी भण्डारीलाई हामी हेर्न सकिन्छ । विकासमा महिला सहभागिता, महिलाको आर्थिक वृद्धि र आर्थिक क्रियाकलापमा महिलाको पहुँचका मुद्दालाई विशेष महत्वका साथ सम्बोधन गरिनु आवश्यक छ । राजनीतिक र आर्थिक सशक्तीकरणमा महिलाको पहुँच विस्तार गर्न आवश्यक छ ।
अन्तराष्ट्रिय तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि महिलाको सहभागिता उद्योग व्यवसायमा १३.५, पारि श्रमिकसहितको कृषिमा २५ र सेवा क्षेत्रमा ६१.५ प्रतिशत रहेको पाइन्छ । यसको अर्थ अझै पनि महिलाको ठूलो हिस्सा पारि श्रमिकविनाको जीविकोर्पाजनमुखी कृषि, घरआधारित सेवामूलक श्रम र स्वरोजगार क्षेत्रमा संलग्न छ । नयाँ संविधानले सबै क्षेत्रका श्रमिकका लागि उचित श्रम अभ्यास, आधारभूत श्रमिक अधिकार र सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था गरेको छ । राज्यको नीतिअन्तर्गत घरआधारित कामलाई समेत आर्थिक योगदानका रूपमा गणना गरिने उल्लेख छ । २ वर्ष अगाडि (२०७४) संसद्बाट पारित श्रम कानुन र सामाजिक सुरक्षा ऐनले पनि सबै श्रमिकलाई समेटेको छ । यस वर्षको नारा समानताको पुस्ता : अन्त्य गरौं हिंसा विभेद र असमानता रहेको छ ।
प्रतिक्रिया