कोभिड –१९ विरुद्धको संर्घषमा सरकार : एक समीक्षा

            विश्वभर कोभिड– १९ को असर पाँचौ महिनामा पुग्दा विश्वका २१३ देशमा फैलिसकेको छ । कतै सुस्ताएको जस्तो दखिन्छ भने कतै सक्रमण उच्च रुपमा वृद्धि हुँदै गएको दखिन्छ । आजको मिति सम्म आइपुग्दा हाम्रो देशमा यसको सक्रमण उच्च दरमा वृद्धि भइरहेको छ । थुप्रै संभाभित संक्रमितहरुको टेस्ट गर्न बाँकी रहँदा लगभग ३०० जनामा यसको सक्रमण पुष्टि नै भइसकेको छ भने २ जनाको मृत्यु समेत हुन पुगेको छ । चिन हुँदै युरोप र अमेरिका प्रवेश गरेको यो भाइसले ति मुलुकहरुमा तवाहि मचाइराख्दा हाम्रो देशमा यसको प्रवेश मात्र भएको थियो । हामीसँग पूर्व तयारी, योजना निर्माण र कार्यन्वयनको लागि प्रयाप्त समय हुँदा हामि कहाँ चुक्यौ, समग्र कोभिड –१९ विरुद्धको लडाइमा हाल सम्म कार्यान्वयन गरेका योजनाहरुको समीक्षा गर्दै यसकै आधारमा आगमि योजना निर्माण गर्न अत्यन्तै जरुरी देखिन्छ । शासन ब्यसस्थाको प्रकृति, त्यसले लिने नीति र नीतिलाई कार्यान्वयन गरिने नियत र इच्छाशक्तिको चरणमा पुग्दा शासन ब्यवस्थाको प्रभावकारिताको विषयमा निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । यद्दपि प्राकृतिक विपत्ति र सरुवा रोगहरुको महामारी नियन्त्रण आफैमा जटिल र कहिले काहि नियन्त्रण वाहिर पनि हुन सक्छ भन्ने कुराको हेक्का राख्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ । 

              संघियताको कार्यान्वयनसँगै राष्ट्रले दुईवटा ठूला महामारीको सामाना गर्न पुग्यो । २०७२ साल वैशाख १२ गते आएको महाभूकम्पको ठूलो मानवीय एवं आर्थिक क्षति सहेर तङ्गरिदै गरेको अर्थतन्त्रलाई २०७६ मा शुरु भएको कोभिड १९ ले गर्ने क्षतिको पूण एकिन गर्न नसकिएता पनि यो सामान्य नहुने  भने निश्चित नै छ । यस सन्दर्भमा  तिन तहका सरकारहरुको भूमिका कस्ता कस्ता रहे, समन्वय कस्तो रह्यो साथै यिनीहरुको भूमिकाको तुलनात्मक प्रभावकारिताको विश्लेषण र आगामि दिनमा कोभिड १९ विरुद्धको लडाइ कसरी जारी राख्ने भन्ने सम्वन्धमा लेखाजोखा गर्ने प्रयास यस लेखमा गरिने छ । 

संघिय सरकारको भूमिका

कोभिड १९ नियन्त्रणको विषयमा संघिय सरकारको भूमिका मुख्यतय सही नीतिकोे तर्जुमा यसको आधारमा दिर्घकालीन योजना र तत्कालीन कार्यनीति निर्माण गरी निश्चित जिम्मेवारी सहितको कार्ययोजना मार्फत कार्यन्वयनमा जानु नै हो । साथै संघिय सरकारको अर्को महत्वपूण भूमिका भनेको स्रोत साधनको ब्यवस्थापन, समग्र कार्ययोजनाको कार्यन्वयन पश्चात अनुगमन, समिक्षा र पुन निति कायक्रमहरुमा सुधार र कार्यान्वयन नै हुन आउँछ ।  नेपाल सरकारले कोभिड–१९ सामन्य प्रभाव देखिनासाथ उप प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समिति निर्माण गरी सोही मार्फत कोभिड १९ विरुद्ध जुध्नको लागि वलियो संयन्त्र बनाउनु एकदमै उल्लेखनीय कार्य थियो । उक्त समिति मार्फत प्रशस्तै सकारात्मक कार्यहरु भएका छन । ल्याबको लागि पहिलो नमुना हङकङ पठाउनु पर्ने स्थितिबाट देशभर १९ ठाउँमा पि.सि. आर ल्याब स्थापना हुनु, समयमै लकडाउन घोषणा मार्फत  सक्रमण रोक्नको लागि पहल गर्नु,  जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रहरी प्रशासनलाई एकदमै सक्रिय बानाउनु, नियमित रुपमा देशभरको स्थितिको समिक्षा गर्दै सक्रमण रोकथामको लागि पहल गर्नु लागाएत धेरै कामहरु भएका छन् । 

            यति हुँदा हुँदै पनि उच्च स्तरीय समितले कोरोनाको प्रभाव कम भएको कारणले लकडाउन खुकुलो बनाउने निर्णय गर्दै गर्दा सक्रमण किन उच्च दरमा वढ्यो त ? हो यहि निर पूर्वानुमान गलत सावित त भयो नै सँगसँगै संघीय सरकारको नीति र योजना  वस्तुगत परिस्थितिसँग तालमेल विहीन हुन पुग्यो । भारतका नागरिक नेपालले आफ्नै देशमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने नेपालका नागरिकलाई भारतले उसकै देशमा क्वारेन्टाइनमा  राख्ने र आवत जावत पूण बन्द गर्ने भन्दै गर्दा  नेपाल र भारत विचको १६९० कि.मि खुला सिमाना भएको कुरा हेक्का राखेर सहि योजना निर्माण गर्न नसक्नुकोे  फलस्वरुप कोराना भाइरसको सक्रमण यो तह सम्म आइपुग्यो ।  अझै पनि संघिय सरकारले औपचारिक रुपमा भारतबाट नेपाल नागरिक नेपाल ल्याउने र ब्यवस्थापनको नितिगत निर्णय गरेको छैन । यहाँनिर कि नाकामै चेकजाँच को ब्यवस्था गरि  भित्राउने कि सिमा क्षेत्रमै ठूला ठूला क्वारेन्टाइन वनाएर औपचारिक बाटोबाट आगामनको सहज ब्यवस्थापन गर्नु पर्दथ्यो । अर्को विकल्प भनेको  अत्याबश्यक वस्तु वोकेका मालवाहक सवारी वाहेक कुनै पनि ब्यक्ति भित्रन नमिल्ने ब्यवस्था गर्नु पर्दथ्यो तर यो संभव थिएन । 

            संघीय सरकार वा उच्च स्तरिय समिति मुख्यतय अत्याबश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको ब्यवस्था गर्ने कार्यमा पनि प्रभावकारी हुन सकेन । महामारिको बेलामा स्वास्थ्य सामाग्री जुनसुकै देशमा पनि अभाव देखिएको छ  ।  विश्वभर फैलिएको महामारिको समयमा आपूर्ति ब्यवस्थापन मान्छेले गरेको आलोचना जस्तो सजिलो पनि हैन तर हाल सम्म आइपुग्दा वोर्डरमा आउने हजारौको पि.सि आर टेस्ट गर्ने  र देशभित्र सक्रमण उच्च भएका निश्चित ठाउँहर सिल गरेरे त्यहाँका हरेक मान्छेको टेष्ट गर्ने क्षमता विकास गर्न संभव थियो । तर यी  कार्यहरु गर्न नसक्दा यसले भाइरसलाई उच्च दरमा सक्रमण हुन रोक्न सकिएको छैन  । हाल सम्म आउँदा  क्वारेन्टाइनमा स्वाव संकलन गर्न समेत धेरै दिन लाग्नु, रिपोट आउन पनि हप्ता वढी लाग्नुले हाम्रो कोभिड विरुद्धको लडाइ एकदम कमजोर देखिन्छ जसले गर्दा कतै यो हाम्रो नियन्त्रण क्षमता भन्दा वाहिर जान लागेको त हैन भन्ने आशंका सिर्जना गरेको छ  ।   

प्रदेश सरकारको भूमिका 

प्रदेश सरकारले सार्वजनक स्वास्थ्यको सन्र्दभमा लगभग देशको सम्पूण भूमिका पाएको छ । प्रदेशिक अस्पताल र सम्पूण जिल्ला अस्पतालहरु प्रदेश माताहत नै छन । नेपालको स्वास्थ्यमा मुख्यतय सरकारी स्तरमा यिनै अस्पतालहरुले नै नेपालको सार्वजनिक स्वाथ्य धानेका छन् तर  कोरोना नियन्त्रणमा प्रदेश सरका शुरुवाति चरणमा  अलमलमा परेजस्तो, सुस्त जस्तो, के गर्ने के नगर्ने दोधारमा जस्तो देखियो । प्रदेश सरकारहरुको कारोना विरुद्धको कुनै एकीकृत कार्यक्रम नै देखिएन । यस्तो महामारीमा प्रदेशले संघीय ब्यवस्थाको प्रभावकारी सरकारको रुपमा आफूलाई पुष्टी गर्ने प्रशस्त अवसर थियो तर प्रदेश त्यहाँ निर चुकेको छ । प्रदेशले प्रदेशिक स्तरमा केहि अस्थाइ कोरोना विशेष अस्पतालहरु स्थापना गरेर संक्रमितको उपाचार गर्नु पक्कै पनि राम्रो सकारात्मक  र आवश्यक कार्य हो तर हाम्रो संघिय ब्यवस्थाले बनाउन खोजेका प्रदेश हरुको क्षमता यस्तो पक्कै पनि होइन । प्रदेशमा प्रशस्त मात्रमा खर्च नभएको बजेट मौजुदा छ यो बजेटलाई रकमान्तर गरेर हालसम्म हरेक प्रदेशमा धरै ब्यवस्थित अस्थाइ कोरोना अस्पतालहरु निर्माण भइ सक्नु प¥थ्यो । प्रदेशले स्थानिय सरकारसँगको सहकार्यमा सीमा क्षेत्रमा ब्यवस्थित क्वारेन्टाइन निर्माण गर्न सक्दथ्यो । मुख्यतय प्रदेशले समयमै भारतीय सीमा क्षेत्रमा आउने नेपालीको ब्यवस्थापनको लागि संघिय सरकारलाई सुझाब दिएर कार्यन्वयनमा अगुवाइ गर्न सक्थ्यो । अहिले आएर महामारि वढ्दै जाँदा हाम्रा प्रदेश सरकारहरु अलि जुरमुराए जस्तो देखएको छ यो भने पक्कै पनि रामे कार्य  हो  अव कोभिड १९ को लडाइमा संघिय र स्थानिय सरकार संगको सहकार्र्यमा  विशेष जोड दिएर प्रदेशले प्रभावकारी भूमिका खेल्नु जरुरी छ । 

स्थानीय सरकारको भूमिका

स्थानीय सरकार विनाको कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइ अहिलेको सन्दर्भमा सम्भव नहँुदो रैछ भन्ने पुष्टि भएको छ । सिमित स्रोत, साधन र  जनशक्तिको बाबजुत ठूलो जोखिम मोलेर स्थानीय सरकारका जनप्रतिधिहरु र कर्मचारीहरु युद्ध मोचामा झै २४ घण्टा लडेको देख्दा नेपाली जनताले लामो संर्घष, त्याग र बलिदानीबाट ल्याएको संघियता र त्यसले निर्माण गरेका स्थानीय सरकारको महत्व कति रैछ  भन्ने कुरा अनुभूत भएको छ । सिमित ठाउँहरुमा कमजोरी नि भए होलान तर आज गरेको कमजोरी भोली उज्यालो नहुँदै जनताकोमा पुग्ने हुँदा कमजोरी गर्ने स्थानीय जन प्रतिनिधि र कर्मचारीहरु पनि सच्याउन बाध्य छन । अधिकाशं स्थाीनय सरकारहरुले महामारी विरुद्ध लड्नको लागि सर्वपक्षिय समिति निर्माण गरि आफ्नो कोरोना विरुद्धको लडाइको यात्रा शुरुवात गरेका थिए । शुरुवाति चरणमा क्वारेनटाइन र आइसोलेसन वार्डहरुको स्थापनासँगै राहत ब्यवस्थापनलाई मुख्य प्रथामिकतामा राखेर अगाडि वढेका  स्थानीय सरकारहरुले महामारिको बेलामा हुने कालोबजारी र अभाव नियन्त्रणको लागि फिल्ड अनुगमन गरेर गल गर्नेलाई निरुत्साहित गराउने कार्य पक्कै नि सहनीय नै हो  । यस्तै वाहिरी मुलकहरुबाट आउने मानिसहरुको लागत संकलन गर्ने तिनीहरुको स्वास्थ्य अवस्था जानकारी लिने र आवश्यकता अनुसार क्वारेन्टाइनमा राख्ने काम गरेर सक्रमण न्यूनीकरण गर्नै काममा स्थानयी सरकारहरुल महत्वपूण भुमिका निर्वाह गरेका छन । भारतबाट लुकिछिपि आउनेहरुलाई यदि स्थानीय सरकारको पहलमा क्वारेन्टाइनमा नराखिएको हुन्थ्यो भने स्थिति कति भयावह हुन्थ्यो हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौ । तर क्वारेन्टाइनहरुको स्तर र मापदण्डमा भने पक्कै पनि पश्न छ । धेरै जसो क्वारेन्टाइन हरु मापदण्ड पुगेका छैनन यसको कारण जनशक्ति र स्रोतको अभाव पनि हो भन्ने कुरा नभुलि आलोचना गर्दा काम गर्नेहरुको मनोवल उच्च हुने कुरा भुल्नु हुँदैन । जब दशगजामा हजारौ मानिसहरु थुप्रिए जिल्ला प्रसाशन र प्रहरीले रोक्यो तब मान्छे लुकिछिपि प्रवेश गरे यो नियन्त्रण गर्न पालिकाहरुका जनप्रतिनिधिहरु र  कर्मचारीहरु नगरका गाडीहरु र  ब्यक्तिगत गाडीहरु समेत प्रयोग गरेर उच्च जोखिमको क्षेत्रमा गएर आफना पालिकाका जनताहरु ल्याएर क्वोन्टाइनमा राखे । अहिले महामारि विरुद्ध स्वास्थ्यकर्मी, प्रहरी र स्थानिय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु सवै भन्दा फ्रन्टलाइनमा वसेर काम गरेको छन ।  यी सवैको उच्च मुल्यांकन गदैै काम गर्ने बातावरण सृजना गर्नुपर्छ र मनोवलको वृद्धि गर्नु पर्छ ।

निष्कर्ष 

तिन तहका सरकारहरुको सहकार्यमा कोरोना विरुद्धको लाडाइ अझै वढी प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । हाम्रो देशमा कोरोना तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ त्यसकारण पनि अव टेस्टको दायरा फराकिलो बनाउन जरुरी छ  । अहिले भन्ने गरिएको सिलको अर्थ पनि छैन र यो सिल पनि हैन । सिल त जहाँ कारोनाको सक्रमण उच्च छ त्यो एरियामा गर्ने हो । सिल पश्चात त्यस्ता ठाउँहरुको पुरै जनसंख्या लाई पि.सि.आर टेष्ट गर्ने र सक्रमितलाई  आइसोलेसनमा राखेर भित्रि सकेको कोरोना नियन्त्रण गर्ने काममा तदारुकताका साथ लाग्नु पर्दछ । अर्को तर्पm भारतिय  सिमाबाट नेपाल भित्रिने सम्पूण नागरिकहरुको पि.सि आर  टेष्ट गर्ने र सक्रमितलाई  आइसोलेसन सेन्टर  वनाएर आइसोलेसन गर्ने र वाँकीलाई स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिनु पर्छ तर यसको लागि स्थानिय सरकारलाइ स्रोतको कमि हुन दिनु नदिने काम संघ र प्रदेश सरकारले गर्नु प¥यो । आइसोलेसनमा राखेर लक्षण देखिनेलाई मात्रै अव अस्पताल लैजानु पर्छ । यसको लागि अव हजारैको टेष्ट गर्ने क्षमता विकास गर्नु प¥यो । अस्पतालको क्षमता गुणस्तर मा कमी हुन नदिने काम प्रदेश र संघिय सरकारले गर्नुपर्दछ । मुख्यतय अव क्वारेन्टाइन र अस्पतालहरुको क्षमता र गुणस्तर उल्लेखनिय रुपमा वढाउन ढिला भइसकेको छ । यस वाहेक कोरोनाको रोकथाम र नियन्त्रणमा सम्पूण सामाथ्र्य केन्द्रित गर्दै गर्दा यसका अनेकौ अप्रत्यक्ष असर पर्ने क्षेत्रहरु  छन जसमा अहिले देखिनै ध्यान पुराउन सकिएन भने कारोनाले प्रत्यक्ष पुराउने क्षति भन्दा अप्रत्यक्ष पुराउने क्षति अझै वढि हुन सक्दछ । कोरोनाको सक्रमण रोक्ने मात्रै कुरामा ध्यान पुराउदा अन्य रोगीहरुले उपचार नपाएर मृत्यु हुने अवस्था आएको छ । घरमै सुत्केरी गराउँदा मातृ मृत्युदरमा वृद्धि भएको छ जसको फलस्वरुप अहिले नै कारोनाको मृत्युदरलाई मातृ शिशु मृत्युदरले जित्न थालिसकेको छ । यसै गरी भविष्यको पिढि बालवालिकाहरुको पोषणको अवस्था यसै दयनिय रहेको सन्दर्भमा लकडाउनले गर्दा माछा, मासु, अण्डा, दूध, हरियो तरकारी बन्द हुदाँ यसले पार्ने प्रभाव कोरोनाले पार्ने प्रभाव भन्दा भयाभव हुने त हैन भन्ने अर्को पश्न छ  ।  उद्योगहरु वन्द छन, मजदुरहरु कामविहिन छन यसै पनि भर्खर बामे सर्न थालेको हाम्रो औद्योगिक क्षेत्र र भविश्यको उत्पादनमा यसले पार्ने प्रभाव कस्तो होला यो अर्को सोचनिय विषय छ । उद्यमीहरुले वैंकको ब्याज किस्ता कसरी तिर्लान र वैंकहरु कसरी चल्लान र यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला यो सोचे भन्दा जटिल हुन सक्छ भन्ने विचार गर्ने उपयुक्त समय पनि अहिले नै हो । यस्ता अनेकौ पक्षहरु छन जसको एकृकित योजना बनाउन सकिएन भने एकातर्फ कारोनासँग लड्दा लड्दै कोरोनाले पनि जित्ने र अन्य सम्पूण क्षेत्र पनि तहसनहन हुने त हैन भन्ने आशंका उब्जिएको छ । त्यसकारण संघिय सरकारले प्रदेश र स्थानिय तहको सहकार्यमा कोराना विरुद्धको एकीकृत योजना बनाएर अगाडि वढ्नु पर्ने देखिन्छ । विशेषत लकडाउनको बिचबाट गर्न सकिने न्यूनतम कार्यहरु सुचारु गर्न बेलैमा विचार पु¥याउनु पर्छ ।