भोका र नाङगाको पक्षमा अदालतको गजव आदेश

बुटवल २६ कार्तिक । भोका र नाङगाको  पक्षमा अदालतको गजव आदेश आएकोछ । संविधानमा मौलिक हकका रुपमा खाद्यआवास र आधारभूत स्वास्थ्य राखेको नेपालको संविधानले यस्तो आदेश कार्यान्वयन वाध्यकारी हुने तहमा पुराएको हो । फलस्वरुप उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले जीवनयापन गर्न गाह्रो भएका र भोकमरीमा परेका व्यक्तिहरुलाई राहत वितरण गर्न बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका र सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। 

    आ–आफ्नो क्षेत्रभित्रका व्यक्तिहरुलाई आ–आफ्नो नगरपालिका एवं उपमहानगरपालिकाले आ–आफ्नो आयस्रोत र क्षमता अनुसार राहत वितरण गर्न शुक्रबार अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।लकडाउन लम्बिदै जाँदा दैनिक ज्यालादारी श्रमिक र विपन्न नागरिक हातमुख जोर्न वञ्चित हुने अवस्था आएको भन्दै उनीहरुलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गर्न माग गर्दै अदालतमा दायर भएको रिटको शुक्रबार सुनुवाई गर्दै अदालतले यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। 

    व्यावसायिक वकिल समाजको तर्फबाट अधिवक्ता कमलप्रसाद मलेगोले दायर गरेको रिटउपर सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्वय अच्यूतप्रसाद भण्डारी र दुर्गाबहादुर विश्वकर्माको इजलासले  अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। ‘हाल कोभिड–१९ को महामारी र लकडाउनका कारणबाट विपदमा परेका व्यक्तिहरुको वैकल्पिक आयस्रोत नभई मजदुरी नपाई रोजीरोटीको समस्या हल गर्न नसकी खाद्य संकटका कारण जीवनयापन गर्न गाह्रो भएका र भोकमरीमा परेका आ–आफ्नो क्षेत्रभित्रका व्यक्तिहरुलाई आ–आफ्नो नगरपालिका एवं उपमहानगरपालिकाले आ–आफ्नो आयस्रोत र क्षमता अनुसार कानून बमोजिम रीत पु¥याई राहत वितरण गर्नु’ उच्च अदालतद्वारा शुक्रबार जारी आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने संवैधानिक अधिकारको संरक्षण समेत गर्नु भनी विपक्षीमध्येका बुटवल उपमहानगरपालिका, सिद्धार्थनगर नगरपालिका र तिलोत्तमा नगरपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’ 

    कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा स्थानीय स्तरमा समेत लकडाउन पनि थपिदै गएकाले दैनिक ज्यालादारी श्रमिक, घरघरमा गई सेवा दिने श्रमिक, जुत्ता सिलाउने, चिया बेच्ने, हजाम तथा विपन्न नागरिक अत्यन्तै समस्यामा परेको र असार महिनापछि तीन तहका सरकारले राहत वितरणको व्यवस्था नगरेकोले रिट दायर गर्नुपरेको रिट निवेदक मलेगोले बताए।नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६, १७, १८, ४२, विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा ५, ११, १४, १६ र १७ लगायतको आधारमा रिट दायर गरिएको मलेगोले जानकारी दिए। प्रत्यर्थीतर्फका कानून व्यवसायीहरुले उपमहानगर तथा नगरपालिकाहरुको क्षमता  अनुसार राहत वितरण जारी राखेको उल्लेख गरेका थिए।  

    रिटमा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, प्रदेश सरकार, बुटवल उ म नपा, तिलोत्तमा नपा, सिद्धार्थनगर न।पा।र तीनै तहका विपद व्यवस्थापन समिति लगायत १६ जनालाई विपक्षी बनाइएकोमा अदालतले छलफलको लागि बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा र सिद्धार्थनगर नगरपालिकालाई मात्रै झिकाएको थियो। त्यसैगरी प्रदेश सरकार र प्रदेश स्तरीय व्यवस्थापन समितिबाट लिखित जवाफ माग गरिएको छ भने मन्त्रिपरिषद कार्यालय, केन्द्रीय विपद व्यवस्थापन समितिको नाममा अदालतबाट कारण देखाउ आदेश समेत जारी भएको छैन।

    शुक्रबारको सुनुवाईमा रिट निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताद्वय कमलप्रसाद मलेगो र सूर्य श्रेष्ठ आजाद तथा प्रत्यर्थी तर्फबाट अधिवक्ताहरु लेखनाथ ढकाल, दिनेशप्रसाद घिमिरे र शेषनारायण भण्डारीले बहस गरेका थिए।