वडाध्यक्षहरु लर्काेलागेर अदालत पुगेपछि ओमसतियाको गाउँसभा परमादेशवाट रोकियो

रूपन्देही १७ असार ।रूपन्देहीको ओमसतिया गाउँपालिकालाई गाउँसभा नगर्न उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले मंगलबार परमादेश जारी गरेको छ । विधि र प्रक्रियाविपरीत गाउँसभा आयोजना गरिएपछि त्यसलाई रोक्न माग गर्दै गाउँपालिकाका ६ मध्ये ५ वडाध्यक्ष अदालत पुगेका थिए । गाउँपालिका अध्यक्ष हीरा केवटले गाउँ कार्यपालिका बैठकमा छलफलसमेत नगरी नीति कार्यक्रमबिना छोटो समयमा गाउँसभा आयोजना गरेर आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को बजेट ल्याउन खोजेकामा वडाध्यक्षसहित कार्यपालिका सदस्यले विरोध गर्दै आएका छन् ।

उच्च अदालतका न्यायाधीश शिवराज अधिकारीको एकल इजलासले असार २३ गतेसम्म गाउँसभा र बजेटसम्बन्धी छलफल नगर्न परमादेश जारी गरेको हो । अदालतले छलफलका लागि २३ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । गाउँपालिका कार्यालयसमेत तीन जनालाई विपक्षी बनाई वडा १ का वडाध्यक्ष बेलबहादुर बराल मगरले रिट निवेदन दिएका थिए । रिट निवेदक पक्षका अधिवक्ता गोविन्दप्रसाद मरासिनीले लुम्बिनी प्रदेश गाउँ/नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि २०७६ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार गाउँसभाका लागि कम्तीमा सात दिनअघि कार्यपालिका सदस्यलाई जानकारी दिनुपर्नेमा २४ घण्टा पनि समय नदिएर गाउँसभा आयोजना गरिएकाले त्यसलाई रोक्न माग गर्दै दिएको निवेदनमा परमादेश जारी भएको बताए ।