कांग्रेस पुरातन लोकतन्त्रवादी मात्रै की अरु पनि ?

काठमाडौं २५ मंसिर । पुरातन अर्थमा लोकतन्त्र भनेको जनशक्ति (पिपल्स पावर) हो । सत्ताको अर्थमा चाहिँ लोकतन्त्र भनेको शासन–सत्ता वा नियम–कानुन सबका हकमा बराबर हुनु हो । जनताका लागि जनताले जनशासनको लोकतान्त्रिक परिपाटी बसाल्न भनेर नेपालमा विक्रम संवत् २००७ तथा २०४६ सालमा जनआन्दोलनहरू सम्पन्न गरिए । यी दुवै आन्दोलन नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा भएका थिए ।राणा शासन र राजाको शासन (पञ्चायत) पछि बहुदलीय शासन प्रणाली क्रमश: स्थापना र पुन:स्थापना भएको थियो । यी दुवै आन्दोलनको नेतृत्वको श्रेय नेपाली कांग्रेसलाई नै गए पनि यी उसकै एकल संगठनात्मक बलमा मात्रै भएका थिएनन् । जस्तो, २००७ को आन्दोलनको जगमा नेपाल प्रजा परिषद् थियो भने २०४६ को जनआन्दोलनमा वामपन्थीहरूको भूमिका नेपाली कांग्रेसकै हाराहारी थियो । यद्यपि यी दुवै आन्दोलनपछि नेपाली कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ताले ‘प्रजातन्त्र’ शब्दको एक मात्र हकदार आफूहरू रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । २०६२–६३ को आन्दोलनमा कांग्रेस मुख्य वाहक शक्ति थिएन । यद्यपि उसको भूमिकालाई कम आकलन गर्न मिल्दैन ।
२०६२–६३ को आन्दोलन ‘प्रजातान्त्रिक’ नभनिई ‘लोकतान्त्रिक’ का रूपमा लोकप्रिय हुन पुग्यो । पछिल्लो जनआन्दोलनमा प्रचलनमा आएको त्यो शब्द मुलुकलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतर्फ लैजाने औजारजस्तो बन्न पुग्यो । लोकतन्त्रलाई साधारण भाषामा ‘खुला’ समाजको अर्थमा बुझिन्छ । सिद्धान्तका कुरा गर्ने हो भने लोकतन्त्रले कुनै राजनीतिक शक्तिको सदस्य रहेको कुनै व्यक्तिलाई सम्बन्धित शक्तिको गाउँदेखि केन्द्रसम्म निर्णायक तहमा भाग लिन पाउने अधिकार रहनेछ भन्ने जनाउँछ । एउटा आम नागरिक सार्वजनिक तथा खुला ठाउँमा गएर आफूलाई लागेको वा खड्केको विषयमा अभिव्यक्ति दिन स्वतन्त्र हुन्छ । यो धारणा उन्नाइसौं शताब्दीको उदारवादी विचारसँग गाँसिएर आएको साँघुरो परिभाषा थियो ।

तर आधुनिक प्रतिनिधित्वयुक्त लोकतन्त्रमा त्यो सीमित गरिएको परिभाषाले पुग्ने कुरा थिएन । लोकतन्त्रमा ‘प्रतिनिधित्व’ ले पहिला समावेशिता खोज्यो र पछिल्ला दिनहरूमा सहज वातावरण (आर्थिक, सामाजिक, क्षेत्रीय, जातीय, लैंगिक, भाषिक तथा सांस्कृतिक रूपमा सहज) मिलाउनुपर्ने विषय । हिजो–आज समावेशितालाई राजकीय तथा सामाजिक निर्णय गरिने हरेक तहमा खोजिन्छ । यस अर्थमा ‘प्रतिनिधित्व’ र ‘मताधिकार’ शब्दको अर्थ पुरातन परिभाषाभन्दा धेरै विस्तारित हुन पुगेको छ । तर नेपालमा नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र वा बाहिर रहेका कांग्रेस समर्थक बौद्धिकहरूले समयानुकूल लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रतिनिधित्व र मताधिकारको जटिलताबारे छलफल र सार्वजनिक बहस गर्न रुचि नै राखेको देखिएन ।

२००५ सालपछिको नेपाली कांग्रेस :

राजनीतिक रूपमा यी जटिलताबारे छलफल र बहसमा किन रुचि राखिएन ? उदार लोकतन्त्र (लिबरल डेमोक्रेसी) मात्र होइन, लोकतान्त्रिक समाजवादलाई समेत आत्मसात् गरेको दाबी गर्ने नेपाली कांग्रेसभित्र यो समस्या बीपी कोइरालाको पालादेखि नै थियो । बीपी कोइराला प्रतिभावान्, साहसी र आफ्नो समयका सबैभन्दा बढी पठित व्यक्ति थिए भन्नेमा संशय गर्नुपर्दैन । तर उनको राजनीतिक समझदारी, नेपाली राष्ट्र र नेपाली समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोण आदि विषयमा केही समस्या थिए, जसलाई लिएर नेपाली कांग्रेसले संस्थागत रूपमा गम्भीर विवेचना गर्न चाहेको देखिएन । यसलाई बुँदागत रूपमा निम्नानुसार भन्न सकिन्छ—

१. नेपाली राष्ट्र र राष्ट्रियताका सन्दर्भमा : २००७ सालको आन्दोलनको ठीक अगाडि भएको नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको पहिलो अधिवेशनमा मन्तव्य व्यक्त गर्ने क्रममा बीपीले भनेका थिए, ‘वास्तवमा नेपाल र भारत दुई देश होइनन् । नेपाल जातीय, धार्मिक र आर्थिक दृष्टिबाट हरेक प्रकारले भारतवर्षकै एउटा प्रमुख अंग रहेको देखिन्छ.।’ र अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको छ, ‘…नेपाल वास्तवमा भारतसित भिन्न छैन । हिन्दुस्तानसित उसको सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक र राजनीतिक सम्बन्ध सदासर्वदा अक्षुण्ण रहँदै आएको छ । नेपाललाई नक्कली ढंगले शेष भारतदेखि स्वतन्त्र र भिन्न घोषित गर्नमा अंग्रेजहरूको र हाम्रो वर्तमान शासक वर्गको जुन स्वार्थ सिद्ध हुन्छ, त्यो कुरो सबैमा विदित छ र प्रसंगवश त्यसको उल्लेख पनि हुनेछ (कोइराला, मा.प्र., २०७२, २००६ नेपाली कांग्रेसको एकता महाधिवेशन, नेपाली कांग्रेसका ऐतिहासिक दस्तावेजहरू, पृ. ४५) । आन्दोलन सम्पन्न भएपछि उनको अनुभूतिमा बदलाव आएको देखिन्छ । किन यस्तो हुन पुग्यो भन्नेबारे राजनीतिक तथा रणनीतिक कारणहरूको सूक्ष्म विश्लेषण आवश्यक थिएन ? के अहिले पनि त्यसको सान्दर्भिकता सकिएको हो ?

२. आन्दोलनको हिंसात्मक चरित्रका सन्दर्भमा : बीपी वैचारिक हिसाबले कार्ल माक्र्सबाट प्रभावित थिए । खासमा राममनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानीजस्ता भारतीय समाजवादी व्यक्तित्वहरूको संगतले उनलाई समाजवादतर्फ डोर्‍याएको थियो भने आन्दोलनको हिसाबले गान्धी नेतृत्वको भारतीय कांग्रेसको अहिंसात्मक संघर्षले । उनले जहिले पनि अहिंसात्मक आन्दोलन भनिरहे तर उनकै अगुवाइ र निर्देशनमा हिंसात्मक युद्ध भए, चाहे त्यो २००७ को होस् या २०१८ को वा २०२९–३० कै किन नहोस् । किन त्यस्तो भयो ? भियतनामका क्रान्तिकारी नेता हो ची मिन्हले झैं शत्रुको प्रकृति हेरेर हिंसात्मक कि अहिंसात्मक भन्ने निक्र्योल गर्न पुगेका थिए बीपी ? के यो विषयलाई अझै गम्भीरतापूर्वक पर्गेल्न आवश्यक छैन ? झापाली हिंसात्मक आन्दोलन र माओवादीको जनयुद्ध किन भए अनि भविष्यका आन्दोलनहरूको स्वरूप कस्तो हुन सक्ला भन्ने बुझ्न पनि त्यसको समीक्षा आवश्यक छैन ?