खेल पदाधिकारी बर्खास्ती र पुनः नियुक्त गर्न अध्यादेश

बुटवल २८ माघ । प्रदेश खेलकुद परिषद् र जिल्ला खेलकुद विकास समितिका पदाधिकारी र सदस्य बर्खास्तीका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधनको तयारी गरेको छ । सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा खेलकुद विकास ऐन, २०७८ संशोधन गर्ने निर्णय गर्दै अध्यादेश जारी गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।अध्यादेश जारी भएपछि सरकारलाई प्रदेश खेलकुद परिषद्मा पदाधिकारी र सदस्य नियुक्त गर्ने बाटो खुल्ने छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री बसिउद्दिन खाँलाई कांग्रेस र माओवादीबाट प्रदेश खेलकुद परिषद्मा पुराना हटाएर नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्न दबाब बढेको छ ।

परिषद्मा यसअघि सामाजिक विकास मन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था थियो । अब त्यसलाई संशोधन गरेर शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था हुनेछ ।परिषद्मा नयाँ पदाधिकारी र सदस्य आएपछि जिल्लाका पनि हटाएर नयाँ नियुक्त गर्न बाटो खोल्ने गरी ऐन संशोधन गर्न थालिएको हो । ऐन संशोधन नगरी पदाधिकारी हटाउँदा समस्या हुने भएपछि संशोधन गरेर अध्यादेश जारी गर्न लागिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।