फेरी पनि मुख्यमन्त्री बन्न सक्छन गिरी:डिल्ली चौधरीलाई मुख्य मन्त्री बनाउन गरिएको माग संविधान बिपरीत

कपिलवस्तु १३ चैत। लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री रहेका लीला गिरी प्रदेशको पहिलो ठूलो नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता हुन् । पुस २७ गते ७ दलका ५४ र ३ स्वतन्त्र सांसदसहित ५७ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका गिरीले माघ ५ गते ५६ जना सांसदको विश्वासको मत पाएका थिए । त्यो बेला माओवादीका दुई सांसद अनुपस्थित भएका थिए ।आइतबार उनलाई समर्थन गरेका राप्रपाबाहेकले समर्थन फिर्ता लिएका छन् । माओवादी र जनमतका ४ मन्त्रीले राजीनामा दिएलगत्तै विपक्षी गठबन्धनले नयाँ सरकार गठनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेश प्रमुखसमक्ष दबाबसहितको पत्र बुझाएका छन् ।
गिरीलाई एक महिनाभित्र पुनस् विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक सुविधा हुँदाहुँदै विपक्षी गठबन्धनले संविधानको प्रावधान विपरीत हतार गरेर नयाँ सरकार बनाउन लागेको भन्दै केहीले टिप्पणीसमेत गरेका छन् ।नेपालको संविधानको १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री बनेका एमाले नेता गिरीले आफूलाई समर्थन गरेका दलले विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।आइतबार एमाले नेता गिरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका दलहरूले १६८ (२) बमोजिम नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरीलाई मुख्यमन्त्री नाउन ५३ जना सांसदको समर्थनसहित दाबी पेश गरेका छन् ।
तर, प्रदेशमा पहिलो ठूलो दल रहेको नेकपा एमालेका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले १ महिनाभित्र विश्वासको मत लिने समय रहने र त्यसपछि पनि ठूलो दलको हैसियतमा धारा १६८ को ३ अनुसार पुनः मुख्यमन्त्री दाबी गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । लुम्बिनीमा २९ सांसदसहित सबैभन्दा ठूलो दल एमाले छ । यद्यपि त्यसरी मुख्यमन्त्री बन्दा पनि उनले त्यसपछि १ महिनामा पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।आइतबार दलहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको पत्र दर्ता भएपनि नयाँ सरकार निर्माणको दाबी भने बुझेरमात्र दर्ता गर्ने प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बताए ।शेरचनलाई नयाँ सरकार गठनका लागि विपक्षी गठबन्धनले पुनः धारा १६८ को २ अनुसार नै सरकार गठनको प्रकृया थाल्न आग्रह गरेपनि उनले आफू कानुनबाहिर नजाने संकेत गरिसकेका थिए ।राजनीतिक अस्थिरताले आजित भएका आम जनतामा अर्को निराशा थप्नेगरी सत्ता गिराउने र अर्को नयाँ बनाउने खेल सुरू भएको नागरिक समाज दाङका संयोजक केबी मसालको टिप्पणी छ ।उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक स्थायित्वको जनचाहना पूरा नहुँदा जनतामा निराशा र आक्रोश दुवै चुलिएको छ ।’
दाबी संविधानविपरीत : डा भीमार्जुन आचार्य
यसैबीच संविधानविद् डा भीमार्जुन आचार्यले सरकार गठनका लागि पेश गरिएको दाबी संविधानविपरीत भएको बताएका छन् । धारा २ अन्तर्गत गठित सरकारको प्रमुखलाई विश्वासको मत लिने अवसर नदिएरै बहुमतको बलमा दाबी प्रस्तुत गर्नु संविधान विपरीत रहेको उनको भनाइ छ ।‘दलहरूले कानुनको पालना नगरे कसले गर्छ रु सरकार गठनका लागि संविधानमा उल्लेख भए अनुसार अगाडि बढ्नु नै उचित हुन्छ’, डा। आचार्यले भने, ‘धारा २ अन्तर्गत गठित सरकार प्रमुखले कि त राजीनामा दिनुपर्‍यो । होइन भने उहाँलाई विश्वासको मत लिने अवसर प्रदान गर्नुपर्दछ । उहाँले विश्वासको मत प्राप्त नगरेको अवस्थामा धारा ३ सक्रिय हुन्छ । धारा २ को सरकार रहेकै अवस्थामा उही धारा अनुसार सरकार गठनको दाबी प्रस्तुत गर्नु अनुचित छ ।’कानून र संविधानले गरेको प्रबन्धको समेत वास्तै नगरी सत्ताकेन्द्रित राजनीतिमा लाग्नु शोभनीय नहुने कानून व्यवसायी यमलाल खनाल बताउँछन् ।
नेकपा एमालेले भने नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमको अध्ययन गरेरमात्रै बाँकी प्रकृयामा अगाडि बढ्ने जनाएको छ ।
एमाले दलका उपनेता तथा मन्त्री चेतनारायण आचार्यले पार्टीको छलफलपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिने बताए ।नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका नेता तथा नयाँ मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गरिएका डिल्ली चौधरीले मुख्यमन्त्री गिरीले अल्पमतमा परेपछि राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्ने विश्वास लिएको बताए ।माओवादी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बराल तथा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमरसिंह पुनले मुख्यमन्त्री लीला गिरीले अल्पमतमा परेपछि राजीनामा दिएरै निकास दिने अपेक्षा गरेको बताएका छन् ।८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा रहेका १० दलमध्ये एमालेका २९ र राप्रपाका ४ सांसदबाहेक ८ दलका सबै सांसद र १ स्वतन्त्र सांसद नयाँ गठबन्धनमा देखिएका छन् ।