लुम्विनी प्रदेश सभालाई विधुत प्राधिकरणको कारवाही

दाङ २२ चैत । लुम्विनी प्रदेश सभालाई नेपाल विधुत प्राधिकरणले कारवाही गरेको छ । लुम्विनी प्रदेशसभा सचिवालयले बिजुलीको बिल नतिर्दा बिद्युत प्राधिकरणले लाईन काटेर कारावही सूचीम राखेको हो । लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठक मंगलबार दिउँसो १ बजेका लागी आब्हान गरिएको बैठक बस्नु भन्दा ५ मिनेट पहिला बिजुलीको लाईन काटिएपछि तोकिएको समयमा बैठक बस्न सकेन।लाईन काटिएपछि प्रदेशसभाको बैठक कक्ष अन्धकार जस्तै भएपछि तोकिएको समयभन्दा करिब ४५ मिनेट ढिला मात्रै बैठक बसेको थियो।लाईन काटिएपछि पनि प्रदेशसभामा रहेको जेनेरेटर चलाएर बैठक सञ्चालन गर्न समेत कर्मचारीले हेलचेक्र्याई गर्दा समयमा बैठक बस्न ढिला भएको एक सांसदले बताए।
लाईन काटिएपनि बिकल्पको रुपमा प्रदेशसभा संग जेनेरेटर थियो तर कर्मचारीले बेवास्ता गरेका कारण यस्तो भयो। संसदको मर्यादा र महत्व भुल्ने काम भएको छ ति सांसदले भने।लाईन जादा ५।७ मिनेट ढिला होला तर ४५ मिनेट सम्म तेल छैन भन्ने अवस्था आउनु दुखदायी छ ति सांसदले थपे।संसद सचिवालयका अनुसार बिद्युत प्राधिकरणलाई ७ लाख रुपैया तिर्नुपर्ने बक्यौता रहेको छ। ’बिजुली काटिएको रहेछ र हामीलाई त्यो कुरा अन्तिममा मात्र थाहा भयो,’। संसद एक कर्मचारीले भने,।’जेनेरेटर र आवश्यक इन्धनको व्यवस्था गर्नुपर्दा केही समय लाग्यो र बैठक केही समय ढिला भयो।’उनले थपे।नेपाल विद्युत प्राधिकरण लमहीका प्रमुख जगन्नाथ लामिछानेले प्रदेश सरकारले समयमै बिजुलीको बक्यौता महसुल नतिरेका कारण बाध्य भएर लाइन काट्नु परेको जानकारी दिए। प्राधिकरणले बत्ती काटिदिएपछि झन्डै चार घन्टा प्रदेश सभा भवन विद्युतबिहीन बनेको थियो।
प्रदेश सभा सदस्य बसिउद्दिन खाँले बिजुलीको महसुल जस्तो सामान्य काम पनि नगरेर सदनको मानहानी गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।प्रदेश सभा सदस्य दीपेन्द्र पुनले पनि बिजुली काटिनु अपमानको विषय भएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। तर उनले प्राधिकरण प्रमुखले लिखित वा मौखिक जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका थिए।’यस्तो अपमान सहन सकिँदैन,’ उनले भने, ’अस्तिको दिन काटेको भए हुन्थ्यो। पैसा तिर्नु थियो, पर्सिको दिन काटेको भए हुन्थ्यो। बैठकभन्दा पाँच मिनेटअगाडि काटिँदा योभन्दा ठूलो अपमान के हुन्छ? पुनले यसबारे प्राधिकरण प्रमुख लामिछानेले लिखित वा मौखिक जवाफ दिनुपर्ने माग सदन मार्फत गरेका थिए। प्राधिकरण प्रमुख लामिछानेले भने प्रदेश सरकारको बिजुली बक्यौता सात लाख ६३ हजार तीन सय ५० रूपैयाँ पुगेका कारण काट्न बाध्य भएको जानकारी दिए। त्योबाहेक एक लाख २१ हजार ६ सय ५२ रूपैयाँ हर्जना रहेको उनले बताए।यो सभामा प्रदेश सचिवालयको सचिवको रुपमा माओवादी कार्यकर्ता दूर्लभ कुमार पुन पहिलो कार्यकाल देखि अहिले सम्म निरन्तर कार्यरत छन् । उनले वील नतिरेर यस्तो अवस्था श्रृजना गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव रामप्रसाद पाण्डेले बिद्यूत प्रधिकरणले प्रदेशको केन्द्रको लाईन काटने बेला कम्तीमा लिखित जानकारी गराउनु पर्नेमा त्यसो नगरी लाईन काटेको बताए। प्रदेशको राजधानी भर्खर सन्चालन हुदैछ स्थापनाका बेला केही ढिला भए होला यसरी प्रदेशसभाको लाईन नकाट्नु पथ्र्यो उनले भने। ’हामीलाई गएर बिजुली काट भन्ने आदेश आएपटिछ बिजुली काटेका हौं पछि प्रदेशसभा सचिवालयका मान्छेले हामीलाई धम्कीपूर्ण रूपमा थर्काउन मिल्छ? ती कर्मचारीले भने, ’नियम सबैलाई समान लागू हुनुपर्ने हो कि होइन? हामीले त कर्तव्य पालना गरेका हौं। केही बिरायौं जस्तो लाग्दैन।