अबको चार महिनामा ७० प्रतिशत बजेट कसरी खर्च होला लुम्विनी प्रदेशमा ?

कपिलवस्तु २५ चैत । अबो चार महिनामा ७० प्रतिशत बजेट कसरी खर्च होला लुम्विनी प्रदेशमा भन्ने प्रश्न उठेको छ । आठ महिनामा करिव ३० प्रतिशत मात्र वजेट खर्च भएपछि यस्तो अवस्था आएको हो । लुम्बिनी प्रदेशमा सत्ताको खिचातानीले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । दलहरूबिचको खिचातानीले सरकार कति समय टिक्छ भन्नेमै आशङ्का हुँदा त्यसको असर बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको छ ।आर्थिक वर्ष सकिन ४ महिना बाँकी छँदा विकास खर्च निकै कम रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय लुम्बिनीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को दोस्रो चौमासिक सम्मको पुँजीगत बजेटको खर्च जम्मा २४.६६ प्रतिशत छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि छुटाइएको २४ अर्ब ६३ करोड १९ लाख रुपैयाँ बराबरको विकास बजेटमध्ये फागुन मसान्तसम्म जम्मा ६ अर्ब ७ करोड खर्च भएको छ । चालुतर्फ ३५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २४ प्रतिशत गरी जम्मा २९ प्रतिशत खर्च भएको छ ।८ महिनामा जम्मा ६ अर्ब ७ करोड ५१ लाख विकास बजेट खर्च भएकाले देखिन्छ । अब चार महिनामा बाँकी १८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेमा विश्वास गर्न नसकिने लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पस बुटवलका सहप्राध्यापक तथा अर्थशास्त्री माधव कुमार पौडेल बताउँछन् ।प्रदेशको सरकारको अस्थिरताले स्वाभाविक रूपमा विकास काम तथा ठुला परियोजना कार्यान्वयनमा समस्या भएपछि बजेट खर्च कम भएको उनको भनाइ छ ।प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय लुम्बिनीका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले प्रदेशको कुल बजेट ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाखमध्ये फागुन मसान्तसम्म जम्मा १२ अर्ब ४२ करोड १ लाख खर्च भएको बताए । यो कुल बजेटको २९.१३ प्रतिशत हो । गत वर्ष सोही अवधिमा ३६.४६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको उनले बताए ।

कुन मन्त्रालयको कति बजेट खर्च ?
प्रदेशको सबैभन्दा धेरै बजेट हुने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ९ अर्ब ८८ करोड ९७ लाख विकास बजेटमध्ये फागुन मसान्तसम्म जम्मा २ अर्ब ४५ करोड बजेट खर्चेको छ । ८ महिनामा जम्मा २४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको सो मन्त्रालयले बाँकी चार महिनामा लक्षित सीमाभित्र बजेट खर्च गर्नेमा आशङ्का छ ।प्रदेशको कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको फागुन मसान्तसम्मको बजेट खर्च जम्मा २३।८ प्रतिशत छ । कुल बजेट २ अर्ब ४७ करोड ९५ लाख रहेको मन्त्रालयले ८ महिनामा जम्मा ५७ करोड २३ लाख खर्च गरेको देखिन्छ ।
यस्तै ३ अर्ब ६६ करोड २७ लाख बजेट रहेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ८ महिनामा ९९ करोड बजेट खर्च गरेको छ, जुन जम्मा २७ प्रतिशतमात्रै हो ।पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ६ अर्ब ९४ करोड ४१ लाख बजेटमध्ये जम्मा १ अर्ब ९७ करोड ७१ लाख खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयको खर्च दर २८ प्रतिशत देखिन्छ ।स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि तुलनात्मक रूपमा राम्रो बजेट जाने मन्त्रालय हो । यो मन्त्रालयको खर्चले पनि प्रदेश सरकारको खर्च अंक तलमाथि हुन सक्छ । दोस्रो चौमासिकसम्म स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले ४ अर्ब ५८ करोडको बजेटमा १ अर्ब ४६ करोडमात्र खर्च गरेको छ, जो ३१।९९ प्रतिशत हो ।
शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ८ महिनामा ९३ करोड ६८ लाख अर्थात् ३३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । उसको कुल बजेट २ अर्ब ८१ करोड ३५ लाख हो ।वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले कुल २ अर्बको बजेटमा जम्मा ६७ करोड ४९ लाख खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयको खर्च दर ३३ प्रतिशत छ ।आन्तरिक मामिला कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालयले जम्मा १८ करोड ९१ लाख अर्थात् २८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । ६७ करोड २७ लाख कुल बजेट रहेको मन्त्रालयको खर्च दर २८ प्रतिशत छ ।उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ४२ करोड ६९ लाख बजेटमध्ये १४ करोड ८३ लाख खर्च भएको छ । उसको खर्च दर ३४ प्रतिशत छ ।
श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले ११ करोड ४६ लाख खर्च गरेको छ । उसको कुल बजेट ३४ करोड ६१ लाख हो ।विगतका वर्षको तुलनामा सबै मन्त्रालयको बजेट खर्च कम देखिनुमा विभिन्न कारण रहेको सरकारका प्रवक्ता एवं खानेपानी तथा सहरी विकास मन्त्री चेतनारायण आचार्यले बताए । उनले निर्वाचनका कारण केही समय काम रोकिनु, त्यसपछि सरकार बने पनि मन्त्रालयहरूले पूर्णता नपाउनुसँगै राजधानीको स्थानान्तरणका कारण पनि बजेट खर्च कम भएको बताए ।अझै ४ महिना बाँकी रहेको भन्दै उनले खर्च दरमा वृद्धि हुने दाबी गरे । खासगरी ठेक्कापट्टा आदिको ठुलो रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर दिने प्रचलन रहेको भन्दै त्यसबेला खर्च दर बढ्ने बताए ।