लुम्विनीका चुरे क्षेत्रको डढेलो नियन्त्रण भन्दा बाहिर : १ सय ८ जंगल नजिकका बस्ती जोखीममा

रूपन्देही ८ बैशाख । लुम्बिनी प्रदेशको तराई क्षेत्रको उत्तरी भेग र चुरेका पहाडी क्षेत्रका जंगलमा डढेलो विकराल बन्दै गएको छ । बस्तीविहीन र भौगोलिक विकटताले चुरेक्षेत्र र ठूला जंगलको आगलागी नियन्त्रणमा कठिनाइ भइरहेको छ । डढेलो लाग्ने जंगलको संख्या दैनिक दोब्बर गतिले बढिरहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका सामुदायिक जंगलमा पनि डढेलो तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ । बुधबार बेलुकासम्म लुम्बिनीका १ सय ८ जंगलमा डढेलो लागिरहेको छ । डढेलो नियन्त्रण नभएकाले त्यो संख्या अझै बढ्न सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा पश्चिम नवलपरासीको दाउन्नेदेखि बर्दियाको चिसापानीसम्ममा २४ वटा पालिका चुरेक्षेत्रमा पर्छन् । ती पालिकामा रहेका अधिकांश वन पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गदेखि उत्तरको भावर र चुरेक्षेत्रमा आगलागी भइरहेको छ ।यी क्षेत्रका वनमा बर्सेनि डढेलो लाग्ने गर्छ । बाँकेको राप्तीसोनारी, दाङको राजापुर, बबई र गढवा, अर्घाखाँचीको शीतगंगा, कपिलवस्तुको शिवराज, नवलपरासीको सुनवल, रूपन्देहीको देवदह नगरपालिकामा पछिल्लो ५ वर्षमा सबैभन्दा धेरै डढेलो लागेको तथ्यांकमा देखिएको वन तथा वातावरण क्षेत्रका विज्ञ एवं अध्येयता युवराज कँडेलले बताए ।
दाङको देउखुरी क्षेत्रका वनहरूमा पछिल्लो तीन वर्षमा डढेलोको मात्रा र फैलावटमा वृद्धि भएको र तराई तथा चुरेमा मात्र नभएर प्रदेशको एक मात्र हिमाली जिल्ला रुकुम पूर्व र उच्च पहाडी जिल्ला रोल्पामा समेत डढेलोको संख्या बढ्दै गएको देखिएको उनले बताए । लुम्बिनी प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकृत एवं वन डढेलो नियन्त्रण युनिटका सदस्य केशर खड्काका अनुसार बुधबार साँझसम्मको तथ्यांकमा लुम्बिनी प्रदेशका सबै जिल्लाका जंगलका डढेलो देखिएको छ । १२ जिल्लाका १ सय ८ स्थानमा डढेलो लागिरहेको छ । सोमबार ४३ स्थानमा थियो । बिहीबार त्यसको संख्या अझै बढ्न सक्ने उनले बताए । बुधबारसम्ममा दाङका जंगलमा सबैभन्दा बढी २७ स्थानमा डढेलो लागिरहेको छ । पश्चिम नवलपरासी र कपिलवस्तुमा २४, पाल्पामा १९, गुल्मीमा ८, रुकुम पूर्वका ६ जंगलमा डढेलो लागिरहेको छ ।
समन्वयका लागि सामुदायिक वनका सदस्य, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी सबैलाई अनुरोध गरिएको उनले बताए । मन्त्रालयका सचिव उद्धवबहादुर घिमिरेले जेठ महिनासम्म वन संरक्षण क्षेत्रका कुनै पनि कर्मचारीलाई बिदा नबस्न निर्देशन गरिएको र डढेलो नियन्त्रणका क्रममा कुनै दुर्घटनामा परेको अवस्थामा प्रोत्साहनका लागि दुर्घटना बिमाको पनि व्यवस्थापन गरिएको बताए ।