डिएफओ सुबेदीले प्रदेश बन ऐन नै नपढेको पुष्टि: वडाध्यक्ष पोखरेल अदालत गए ब्यहोर्नु पर्नेछ क्षेती पूर्ति

कपिलवस्तु ९ असार । प्रदेश सरकारको बन ऐन मै नभएको प्रावधानलाई आधार बनाएर कपिलवस्तु डिभिजन बन कार्यलय तौलिहवाका प्रमुख विजयराज सुबेदीले एक स्थानीय जनप्रतिनिधीलाई डिभिजन बन कार्यलयको हिरासतमा राखेको प्रमाणित भएको छ । कपिलवस्तुको मायादेवी साझेदारी वनको अतिक्रमण हटाउने क्रममा भएको विवादले उग्ररुप लिएपछि घटनालाई सम्यमित तुल्याउन घटनास्थलमा पुगेका वाणगंगा वडा नं १० का अध्यक्ष यम प्रसाद पोखरेललाई डिएफओ सुबेदीले बनरक्षक मार्फत नियन्त्रणम लिई बनकै हिरासतमा लगेर राखेका छन् ।
संघिय सरकारको मातहतमा रहदा बनले कसुरदार भएको आरोप लागएर आफ्नै हिरासतमा राखेर मुद्धा चलाउने अधिकार दिएको भएपनि प्रदेश बन ऐनमा यो प्रावधान नै छैन । प्रदेश वन ऐनले अदालतवाट पक्राउपूर्जी लिएर पक्राउ गर्ने र प्रहरी हिरासतमा राख्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । तर डिएफओ सुबेदीले यी दुबै प्राबधानको उलंघन गरेका छन् । लुम्विनी प्रदेश सरकारको वन ऐन २०७८ को परिच्चछेद १३ को धारा ५८ को पक्राउ गर्ने अधिकार शिर्षकमा भनेको छ — कुनै ब्यक्तिले यस ऐन बमोजिम गरेको कसुरको अनुसन्धान गर्नु पर्ने भएमा पक्राउ गर्ने ब्यक्तिको स्पष्ट पहिचान र विवरण सहित मुद्धा हेर्ने अधिकारी (अदालत) समक्ष निबेदन पेश गरि पक्राउ पूर्जी जारी गरेर मात्र पक्राउ गर्न सकिनेछ ।
तर डिएफओ सुबेदीले आफै अदालत बनेर विना पूर्जी पक्राउ गरेका छन् । यति मात्र होइन यहि ऐनको अर्काे दफामा भनेको छ कुनै ब्यक्तिलाई कसुरदारको रुपमा अनुसन्धान गरि हिरासतमा राख्नु पर्ने भएमा प्रहरी हिरासतमा पठाउनु पर्ने भनिएको छ । यो प्राबधान पनि डिएफओ सुबेदीले उलंघन गरेका छन् । डिएफओ सुबेदीले प्रदेश बन ऐन नै नपढेको पुष्टि भएको छ ।डिभिजन बन कार्यलय कपिलवस्तु लुम्विनी प्रदेश सरकार मातहतको निकाय हो ।

उनले वडाध्यक्ष पोखरेललाई आफ्नै हिरासतमा अमानविय तवरले राखेकाछन् । बाणगंगाका मेयर चक्रपाणी अर्यालले डिएफओ सुबेदीले वडाध्यक्षलाई पक्राउ गरेर हिरासत पुराएपछि नगरसभा चल्न नसकेर स्थगित भएको वताउनु भयो । उहाले भन्नु भयो जनता र बनका कर्मचारी बीच उत्पन्न विवाद मिलाउन गएका वडाध्यक्ष पोखरेललाई पक्राउ गरेर डिएफओ सुबेदीले गंभिर त्रुटी गरेका छन् । यता बाणगंगाका कानुनी सल्लाहकार अधिबक्ता हुमनाथ पाण्डेले डिएफओ सुबेदीले बन ऐन उलंघन गरेका हुन् भने क्षेत्रीपूर्ति माग गर्दै अदालतमा जाने अधिकार वडाध्यक्ष पोखरेलसंग रहन्छ ।डिभिजन वन कार्यलय तौलिहवा र मायादेवि साझेदारी बनको नेतृत्वमा शसस्त्र वन रक्षक ,नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरी परिचालन गरि पटना क्षेत्रमा २०४७ साल देखि २०५५ साल सम्म भएको अतिक्रमण हटाउने काम भन्दै शुरु गरिएको अभियनमा सुकुम्वासी र शशस्त्र फौज बिच तनाव श्रृजना भएको थियो ।