ललितानिबास प्रकरण अनौठो ढंगले अघि बढयो : आमन्त्रित सदस्य र फाइल बोक्नेलाइ खोर निर्णय ठोक्नेलाई संरक्षण

काठमाडौं २६ असार ।ललितानिबास प्रकरण अनौठो ढंगले अघि बढेको छ ।कतिपय तत्कालीन सचिवहरु आमन्त्रित सदस्य भएर मन्त्रिपरिषद्को विषयगत समितिमा सहभागी भएबापत पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । टिप्पणी उठाउने र फाइल बोक्ने कर्मचारीहरु एकपछि अर्को कीर्ते मुद्दामा समातिएका बेला निर्णय गर्ने मुख्य व्यक्तिहरु भने अनुसन्धानको दायरामै छैनन् ।
गत असार १२ गतेयता ललिता निवास प्रकरणमा १५ जना पक्राउ परिसकेका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो ९सीआईबी०का अनुसार पक्राउ परेका १५ जनामध्ये १२ जना हिरासतमा छन् भने ३ जना छुटिसकेका छन् ।
पक्राउ पर्नेमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत, समरजंग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख लोकहरि घिमिरे र तत्कालीन नापी अधिकृत ध्रुव अर्याल छन् ।
उनीहरु तीन जना आइतबारमात्रै पक्राउ परेका हुन् । बाँकी यसअघि पक्राउ पर्नेमा भाटभटेनीका सञ्चालक व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ, समरजंग कम्पनीका पूर्वअधिकृत रमेशकुमार पोखरेल, नक्कली मोही बनेका देवनारायण महर्जन र बाबुराजा महर्जन, नापी कार्यालयका तत्कालीन कर्मचारी घमनकुमार कार्की, तत्कालीन वडा सचिव शिवजी भट्टराई, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, धर्मप्रसाद गौतम र गोपाल कार्की रहेका छन् ।
यो प्रकरणमा मुछिएका पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, व्यापारी मीनबहादुर गुरुङलगायत नौ जनालाई हिरासतमा नै राखेर अनुसन्धान भइरहेको सीआईबीले जनाएको छ । सीआईबीका अनुसार यसअघि पक्राउ परेका मालपोत अधिकृत सुरेन्द्रमान कपाली, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा र हुपेन्द्रमणि केसीलाई प्रहरीले कागज गराएर आफन्तको जिम्मा लगाएको थियो ।
उनीहरूले पक्राउ गर्न नमिल्ने अदालतको आदेश लिएर बसेका थिए । अनुसन्धानमा आवश्यक परेको अवस्थामा उनीहरू हाजिर हुँदै आएका छन् ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पाँच जना पूर्वसचिवविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ । ललिता निवास क्षेत्रको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने गरी भएका निर्णयमा संलग्न तत्कालीन सचिव युवराज भुसाल, दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी र नारायणगोपाल मलेगोविरुद्ध प्रहरीले अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।ललिता निवास प्रकरणमा ती पूर्वसचिवसमेत गरी ४०६ जनाविरुद्ध अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिइएको छ । तीमध्ये कतिपयलाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको छ भने कतिपयको खोजी जारी रहेको सीआईबीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी दिनेश आचार्यले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

निर्णय र फैसला गर्नेहरुलाई हाइसन्चो
ललिता निवास प्रकरणमा २०४९ सालदेखि विभिन्न मितिका सरकारका पालामा भएका निर्णय विवादमा पर्दा र संलग्न तल्लोदेखि माथिल्लो तहसम्मका कर्मचारीमाथि अनुसन्धान हुँदा र पक्राउ पर्दा निर्णयमा संलग्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीमाथि किन अनुसन्धान भइरहेको छैन भन्ने सबैको चासोको विषय बनेको छ ।
कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला ललिता निवासको सरकारी जग्गा सुवर्ण शमशेरका परिवारलाई फिर्ता दिने नीतिगत निर्णयबाट यसको सिलसिला सुरु भएको थियो ।
त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा समिति बनाएर जग्गा फिर्ता दिएको थियो । त्यही बेला जग्गा कीर्ते भएको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्णय पनि यस प्रकरणमा मुछिएका छन् । ती निर्णयअनुसार अहिले भइरहेको प्रहरीको कीर्तेसम्बन्धी अनुसन्धानमा जोडिनुपर्नेमा सीआईबी नेतृत्व हच्किएको छ ।
त्यसो त बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको हो भनेर निर्णय गर्ने तत्कालीन अख्तियार प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायको टीम र २०६४ सालमा जग्गा व्यक्तिकै हो भनेर फैसला गर्ने न्यायाधीश बलराम केसी र राजेन्द्र कोइरालासमेत अहिले सुशासनकै प्रचवन दिइरहेका छन् ।
उक्त जग्गा व्यक्तिकै भएको भन्दै अन्तिम फैसला गर्ने अर्थात पुनरावलोकन निस्सा खारेज गर्ने तत्कालीन न्यायाधीशहरु खिलराज रेग्मी, मीनबहादुर रायमाझी र अनुपराज शर्मा रहेको प्रमाणसहित नेपाल प्रेसले बाहिर ल्याइरहेको छ ।
तर, अहिले सीआईबीको अनुसन्धान भने निर्णय र फैसला गर्ने भीआईपीतिर होइन, फाइल बोक्ने र टिप्पणी उठाउने कर्मचारीतिर केन्द्रित छ । सरकारको यो कदमले अब कुनै पनि कर्मचारीले निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन नमान्ने अवस्थासमेत आउन सक्ने देखिन्छ ।

निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई के हुन्छ ?
पछिल्लो अनुसन्धानका क्रममा ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउन संगठित र योजनाबद्ध निर्णय प्रक्रियामा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको पालामा भएका मन्त्रिपरिषद्का निर्णय मुख्य देखिएका छन् ।
ती दुवै सरकारका मन्त्रीहरु विजयकुमार गच्छदार, डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी, प्रभुनारायण चौधरी, सञ्जयकुमार साह, दुई पूर्वमुख्य सचिव माधव घिमिरे र लीलामणि पौडेलको संलग्नता देखिएको छ ।
पुर्वमुख्य सचिव घिमिरे गाडी दुर्घटना भई त्रिशूली नदीमा खसेर बेपत्ता छन् भने तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री चौधरीको मृत्यु भइसकेको छ । त्यस्तै १४ जना पूर्वसचिव, एक बहालवाला सचिव, १७ जना सहसचिव, गुठी संस्थान प्रमुखसहितका पदाधिकारी एवं कर्मचारीको मिलेमतोमा जग्गा भूमाफियाको स्वामित्वमा पुगेको थियो ।
अन्तिम निर्णयकर्ता तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा।बाबुराम भट्टराईले ललिता निवास प्रकरणमा आफूहरूको गलत नियत नरहेको भन्दै आफ्नो बचाउ गरिसकेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७५ जनाविरुद्ध २०७६ साल माघ २२ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ । मुद्दामा ११० जनालाई भ्रष्टाचार कसुरमा र ६५ जनालाई उनीहरूले किनेको जग्गा जफत गर्न प्रतिवादी बनाइएको छ ।
तर, ‘मन्त्रिपरिषद्ले सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णय आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नदेखिएको’ भन्दै ‘नेपाल र भट्टराईको हकमा केही गरिरहनुपरेन’ भनेर उल्लेख गरेको थियो ।
सीआईबीले भने अहिले अनुसन्धान त्यति माथि पुगिनसकेको जनाएको छ । अनुसन्धान जारी रहेको र अहिले धेरै कुरा बोल्न नमिल्ने सीआईबीका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक ९एआईजी० किरण बज्राचार्यले बताइन् ।
अख्तियारले मुद्दा चलाउन आवश्यक नरहेको भनी छाडेका कृृष्णबहादुर राउतलाई भने सीआईबीले पक्राउ गरेको छ