प्रहरी विहिन गृह मन्त्रालयले प्रदेश प्रहरी भर्ना खोल्ने

दाङ १७ साउन । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले असार पहिलो हप्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको नाम फेरेर गृह मन्त्रालय बनाएको छ । यद्यपि लुम्बिनी प्रदेशका गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेको निर्देशन मान्ने आधिकारिक रूपमा कुनै प्रहरी छैनन् । प्रदेशमा प्रहरी परिचालन, नियन्त्रण गर्ने अधिकार अझैसम्म उनीसँग छैन ।संघीयता आएको ६ वर्षसम्म वर्षसम्म पनि सो अनुसारको ऐन नबन्दा प्रदेशसँग आफ्नै प्रहरी नभएको हो । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले केही दिन अगाडि पाल्पामा एक केबलकारको उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अन्य संघीय मन्त्रीका अगाडि आक्रोससमेत पोखे ।मुख्यमन्त्री चौधरीले ‘बिना प्रहरीको सरकार हुन्छ रु प्रदेश सरकारको प्रहरी कहाँ छ र? त्यो विषयमा संघीय सरकारले किन अधिकार दिन चाहदैन र?’ भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।
प्रदेशमा खटिएका प्रहरीले सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समन्वयमा काम गर्दै आएका छन् । प्रदेशको गृहमन्त्रीलाई प्रहरी परिचालन र नियन्त्रणको कुनै अधिकार नभएको अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेयले रातोपाटीलाई बताए ।त्यसो त लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै होइन, संघीय प्रहरी ऐनका लागि सातै प्रदेशबाट आवाज उठ्न थालेको छ । केही समय आगडि पोखरामा भएको मुख्यन्त्रीहरुको सम्मेलनले पनि प्रधानमन्त्रीलाई छिटै प्रहरी ऐन ल्याउन दबाब दिएको थियो ।उनले भने, ‘अहिले व्यावहारिक रूपमा मुख्यमन्त्री, प्रदेशका गृहमन्त्रीको कुरा प्रहरीले सुन्ला तर निर्देशन दिने हैसियत मुख्यमन्त्री र प्रदेशका गृहमन्त्रीसँग छैन । किनकि अहिले प्रहरी संघीय सरकार अन्तर्गत नै छ ।’अध्येयता युवराज कँडेलले प्रहरी ऐन प्रदेशले बनाएको एक वर्षभन्दा धेरै भए पनि केन्द्रले नबनाउँदा त्यो लागु हुन समस्या भएको बताए ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत वर्ष वैशाखमा एआईजीको कमान्डमा प्रहरी राख्ने गरी प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएको थियो ।त्यसो त लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै होइन, संघीय प्रहरी ऐनका लागि सातै प्रदेशबाट आवाज उठ्न थालेको छ । केही समय आगडि पोखरामा भएको मुख्यन्त्रीहरुको सम्मेलनले पनि प्रधानमन्त्रीलाई छिटै प्रहरी ऐन ल्याउन दबाब दिएको थियो ।लुम्बिनीका गृहमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सन्तोषकुमार पाण्डेयले आफूहरू केन्द्रबाट प्रहरी ऐन आउने अपेक्षामा रहेको बताए । अन्यथा आगामी दसैँसम्ममा प्रदेश प्रहरी भर्ना खोल्ने उनले बताए ।‘हामीलाई विश्वास छ, छिटै केन्द्रबाट प्रहरी ऐन आउँछ,’ उनले भने, ‘नआए पनि दसैँ आसपास हामीले प्रदेश प्रहरी, प्रदेश अनुसन्धान र पर्यटक प्रहरीको भर्ना खोल्ने छौँ ।’

लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी ऐनमा के छ ?

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत वर्ष बनाएको प्रहरी ऐनमा डीआइजी र एसएसपी प्रदेश सरकारको सिफारिसमा नियुक्त गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी ऐनमा विपन्न खस आर्यलाई पनि आरक्षण पद छुट्याइएको छ । खुलाको ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी विभिन्न ७ समूहमा आरक्षण अन्तर्गत विपन्न खस आर्यलाई एक समूह मानिएको छ ।प्रहरी उपरीक्षक, प्रहरी नायव उपरीक्षक र प्रहरी निरीक्षक पदमा बढुवा प्रदेशले गर्न पाउने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।यस्तै प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक, प्रहरी सहायक निरीक्षक, प्रहरी वरिष्ठ हवलदार, हवलदार प्रदेशले नै खुला प्रतियोगिताबाट वा बढुवा गर्न पाउने व्यवस्था ऐनमा छ ।
उक्त ऐनमा प्रहरी निरीक्षक र प्रहरी सहायक निरीक्षक ७० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट र बाँकी ३० प्रतिशत बढुवा गर्न सक्ने उल्लेख छ ।लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी ऐनमा विपन्न खस आर्यलाई पनि आरक्षण पद छुट्याइएको छ । खुलाको ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी विभिन्न ७ समूहमा आरक्षण अन्तर्गत विपन्न खस आर्यलाई एक समूह मानिएको छ ।ऐनमा महिलालाई ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई १५ प्रतिशत र थारुलाई १४ प्रतिशत, दलितलाई १४, मधेसीलाई १०, विपन्न खस आर्यलाई ६ प्रतिशत, मुस्लिम ५ र द्वन्द्व पीडितलाई ३ प्रतिशत आरक्षण छ ।