४ बर्षदेखि अलपत्र शिवराजको प्रशासनिक भवन कहिलेवाट बन्छ ?

चन्द्रौटा, १० असोज ।कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाले लगानी गरेका करोडौँको सञ्चालन अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् । नगरपालिका साढे १ करोड लगाएर निर्माण सुरु गरेको प्रशासनिक भवन विगत चार वर्ष देखि अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । ०७६ साल माघ १६ गते शिवराज नगरपालिका ५ चन्द्रौटा रहटकोल गाउँमा भवन बनाउन शिलान्यास भएको थियो । पहिलो चरणमा मुद्दा जितेको पालिका दोस्रो चरणमा भने कतिपय विषयमा चुकेको पाइएको थियो । नगरको भवन अति आवश्यक रहेकोले जसरी भए पनि भवन बनाउन सरोकारवालहरूको जोड छ ।

भवन निर्माण स्थल अर्थात् कित्ता न ५८ र ५९ हो । ५८ नम्बरको कित्तामा १५ कट्ठा जग्गा छ भने ५९ नम्बरमा २ कट्ठा जग्गा छ । मालपोत कार्यालय चन्द्रौटाले ती जग्गाहरू कसैले जोत भोग गरे नगरेको तथा कुनै पनि कर लिए नलिएको विषयमा नगरपालिका सँग बुभ्mन पत्र काटेको थियो । नगरपालिकाले २०७६ पुस २९ गते मालपोत कार्यालयलाई उक्त जग्गा कसैले पनि जोत भोग नगरेको र कर नतिरेको भन्दै पत्र पठायो । उक्त जग्गाको नगरले कर लिइरहेको र केही घरहरू पनि रहेकोले नगरपालिको उक्त पत्र झुटो देखिएको हुँदा पालिका कमजोर भएको थियो ।
पूर्व मेयर नेत्रराज अधिकारीको कार्यकालमा बन्न नसकेको भवन दोस्रो कार्यकालमा अजय थापाले पनि बनाउन सक्ने हुन हैनन् भन्ने प्रश्नको विषय रहेको छ । थापाको कार्यकाल सुरु भएपछि भने उक्त गाउँमा नागरिकहरूले मुद्दा फिर्ता गरेको बताइन्छ तर यसको अधिकारी कता भने छैन । भवन नबन्दा अहिले मासिक डेढ लाख रकम बुझाएर नगरपालिका भाडामा बस्दै आएको थियो ।अहिले नगरपालिकाले निर्माण गरेको सभाहलमा २५ लाख खर्चेर पालिकाको प्रशासन काम गर्ने तयारी गरेको छ । राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको परिसरमा निर्माण भएको सभाहललाई नगरपालिकाले प्रशासनिक काम गर्ने तयारी सुरु गरेसगै यसको विरोध समेत सिर्जना भइरहेको छ । शिवराज नगरपालिकाको गत आर्थिक वर्षमा विनियोजित ६० लाखको लागतमा निर्माण भएको कर्भड हल समेत अलपत्र अवस्थामा रहेको छ ।

बनको जग्गामा निर्माण भएको उक्त कर्भड हलको अन्तिम अवस्थामा पुग्दा बनले संरचना बनाउन रोक लगाएको छ । उक्त कर्भड हल विगत ४ महिना देखि अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । सार्वजनिक जग्गाहरूको संरक्षण गर्न नसकेको पालिकाले आफैले बन अतिक्रमण गर्दा नगरपालिका गलत गरेको बुझाइ रहेको छ । कभर्डहल वन क्षेत्रमा निर्माण भएको र यसको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको डिभिजन वन कार्यालय गौतमबुद्धको भनाइ छ ।