बुटवल, २७ असोज । लुम्बिनी प्रदेशको आयोजनामा लुम्बिनीमा भएको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षहरूको भेलाले १५ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । भेलामा ६ वटा प्रदेशका योजना आयोगका उपाध्यक्षहरु सहभागी थिए । बिहीबार सुरु भएको दुई दिने भेला शुक्रबार १५ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको हो ।
भेलाले स्थानीय तहको आवधिक योजना तयार गर्न प्रदेश योजना आयोगलाई दिन माग गरेको छ । सबै स्थानीय तहका आवधिक योजना तयार गर्ने क्रममा स्थानीय तह र विकास साझेदारले प्रदेश योजना आयोगसँग समन्वय गर्ने कानुनी प्रावधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
भेलापछि जारी घोषणापत्रमा प्रदेश योजना आयोगले प्रदेश मन्त्रालय तथा मातहतका निकाय र स्थानीय सरकारलाई वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि विभिन्न विषयमा प्राविधिक सहायताको लागि मानव संशोधन व्यवस्थापन तथा परिचालन गर्न सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ ।
भेलाले ऊर्जा, यातायात र सिँचाइ लगायतका अन्तरप्रदेश योजना र संयुक्त लागनीको सम्भावनालाई अध्ययन गरी अघि बढाउन सरकारलाई सहयोग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
भेलामा लुम्बिनी प्रदेशका योजना आयोग उपाध्यक्ष नहकुल केसी, कर्णाली प्रदेशका उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाही, मधेस प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष नाथुप्रसाद चौधरी, बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष प्राडा नरबिक्रम थापा, गण्डकीका उपाध्यक्ष कृष्णचन्द्र देवकोटा, सुदूरपश्चिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य जगतबहादुर सिंह रावल सहभागी थिए ।
प्रतिक्रिया