लुम्बिनी प्रदेशमा भूमि बैङ्क कार्यक्रम किन भयो अलपत्र ?

बुटवल ६ मंसिर । भूमि बैङ्क कार्यक्रम सङ्घीय सरकार समेतको चासोमा स्थानीय तहमा बाँझो जग्गालाई उपयोग गर्ने उद्देश्यले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याइएको कार्यक्रम अलपत्र परेको छ । प्रदेशसङ धेरै स्थानीय तहले पनि चासो नदिएकाले ठोस उपलब्धि हुन नसेको हो । विवरण अनुसार रुपन्देहीको बुटवल नगरपालिका–१५, चम्कीपुरमा ६ जना युवाले व्यक्तिको जग्गा भाडा लिएर फोकस मल्टी एग्रो कन्र्सन एन्ड रिसर्च सेन्टर स्थापना गरी काम गरिरहेका छन् । उनीहरूले जग्गाधनीलाई वार्षिक ६० हजार रुपैयाँ भाडा दिने र प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशत भाडा वृद्धि गर्ने सर्तमा ३० कट्ठा जग्गा लिएर काम थालेका हुन् ।
यस्तै रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका–६ मा पनि तिलोत्तमा मोडर्न फूल उत्पादक समूहले भाडामा जग्गा लिएर फूल खेती गरेको गरेको छ । उनीहरूले १० कट्ठा जग्गा लिएर काम गरिरहेका छन् । यसरी व्यक्तिको जग्गा भाडामा लिने चाहने किसानलाई सरकारले मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा रहने गरी लुम्बिनी प्रदेशले भूमि बैङ्कको अवधारणा आर्थिक वर्ष २०७५ सालमा नै ल्याएको थियो ।
भूमि बैङ्क स्थापना गर्ने भन्दै अध्ययनका लागि ०७५(७६ मा ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन समेत गरेको थियो । यो बजेटबाट मन्त्रालयका कर्मचारीले कार्यविधि बनाउने काम गरेका थिए । उक्त कार्यक्रम लामो समयसम्म सरकारले राखे पनि उल्लेखित किसान समूहलाई आकर्षित गर्न सकेन ।
फोकस मल्टी एग्रो कन्र्सन एन्ड रिसर्च अध्यक्ष राजेश कुँवरले उक्त कार्यक्रमले राम्रो भएको भए आफूहरूले व्यक्तिको जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्नुभन्दा पनि सरकारसँग सम्झौता गरेर काम गर्दा राम्रो हुने थियो तर त्यो अवस्था नभएको बताए ।
उनले भने, “सरकारले ल्याएको भूमि बैङ्क चर्चा म जस्ता धेरैले सुनेका छन् । विभिन्न प्रक्रियाले गर्दा उक्त कार्यक्रमले धेरै किसानलाई छोएन, अनि हामीले पनि त्यता ध्यान नदिएर व्यक्तिको जग्गा भाडामा खोज्ने क्रममा बुटवलमा पायौ । यहीँ काम गर्न थाल्यौँ ।”तिलोत्तमा मोडर्न फूल उत्पादक समूहकी अध्यक्ष कोपिला काफ्लेले पनि सरकारको भूमि बैङ्क कार्यक्रमले आफूहरूलाई आकर्षित गर्न नसकेको बताइन् ।
प्रदेश सरकारले नै भूमि बैङ्क स्थापना गर्ने र बाँझो जग्गा राख्न निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले ल्याएको कार्यक्रमको प्रभावकारिता कमजोर देखिएको हो । मन्त्रालयको उद्देश्यअनुसार प्रतिफल दिन नसकेपछि चालु आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम नै रोकिएका लुम्बिनी प्रदेशका कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका भूमि व्यवस्थापन तथा नक्साङ्कन महाशाखा प्रमुख अनिल मरासिनीले बताए ।