प्रदेश सांसदको तलब कुन प्रदेशमा कति ?मुख्यमन्त्री र विपक्षी दलका नेताको सुविधा कति होला?

कपिलवस्तु १४ मंसिर । शासकीय शैली र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको असहजताबाट दिक्क नागरिकको तारोमा परेको छ (प्रदेश संरचना। तीन तहको सरकारमध्ये अधिकार र स्रोत दुबैको सीमितता रहेको प्रदेश संरचना खारेज हुनुपर्ने माग विस्तारै बढिरहेको छ। नागरिकको असन्तुष्टिबिच संघीय व्यवस्था नै आवश्यक नरहेको भन्दै केहीले पुरानै एकात्मक राजतन्त्रको वकालत पनि बढाइरहेका छन्
पछिल्ला केही दिनयता व्यवस्था परिवर्तनको माग राखेर निरन्तर प्रदर्शन समेत भइरहेका छन्। राजनीतिक दल, विभिन्न समूह र व्यक्तिको समेत अगुवाइमा यस्ता विरोध जारी छन्। तर ती प्रदर्शनको माग गणतान्त्रिक व्यवस्था खारेजीसम्म छ।

खासगरी प्रदेश संरचना खर्चिलो भएको, अनावश्यक संगठनात्मक स्वरुप निर्माण भएकाले प्रदेश खारेजीको माग बढेको हो। २०७२ असोजमा संविधान जारी भएपछि बनेको प्रदेश संरचना अनुसार सात प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख, मुख्यन्त्री, सभामुख(उपसभामुख मुख्य पद छन्। यस्तै प्रदेशमा कम्तिमा दशदेखि २२ सदस्यसम्म रहनेगरी मन्त्रीमण्डल छ। सात प्रदेशमा ५५० जना सांसद छन्।

प्रदेश सभा सदस्यहरुको तलब भने प्रदेशअनुसार फरक फरक तोकिएको छ। मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको तलव सुविधा पनि भिन्न भिन्न छ। केन्द्र प्रतिनिधि हुने भएकाले प्रदेश प्रमुखको सेवा सुविधामा एकरुपता छ।

कोशी, बाग्मती, लुम्बिनी र कर्णालीका प्रदेश सभा सदस्यका लागि ४५ हजार तलब स्केल तोकिएको छ भने मधेश प्रदेशमा सांसदका लागि ५२ हजार ६०० तलब तोकिएको छ। गण्डकीको प्रदेश सभा सदस्यले ५२ हजार २०० पाउँदा सुदूरपश्चिमका प्रदेश सभा सदस्यले ५२ हजार ६०० तलब पाउँछन्। सुदूरपश्चिमका प्रदेश सभा सदस्यले सुरुमा ४८ हजार तलब पाउँथे। २०७८ फागुन २५ गते उक्त पारिश्रमिक हेरफेर गरिएको हो।

यी बाहेक प्रदेश सभा सदस्यले भ्रमण भत्ता, बैठक भत्ता सञ्चार(आवास खर्च, फर्निचर, बिजुलीधारा महसुल पाउँछन्। सांसदहरुले फर्निचरका लागि एकपटकमात्र भुक्तानी पाउँछन्। भ्रमण भत्ता र बैठक भत्ता भने दैनिक पाउँछन्। आवास सञ्चार बिजुली धारा भने प्रतिमहिना पाँच वर्षसम्मै पाउँछन् प्रदेश सांसदको तलबमा वार्षिक कुल ३४ करोड ३१ लाख खर्च हुन्छ।

सभामुखदेखि विपक्षी दलका नेतालाई के छ सुविधा ?

प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता, प्रमुख सचेतक र सचेतकहरुलाई तलब सुविधा सांसदको भन्दा केही बढी छ भने आवास र स्वकीय सुविधा स्वरुप रकम पनि बढी पाउँछन्। सभामुखलाई कुनै प्रदेशमा ६१ हजार त कुनै प्रदेशमा ५३ हजार तलब स्केल तोकिएको छ।