लुम्बिनी प्रदेश निजामती विधेयक प्रमाणीकरण

दाङ २१ मंसिर । लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रदेश निजामती विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् । बिहीबार उनले विधेयक प्रमाणीकरण गरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ । भदौ २२ गते बसेको २५ औं प्रदेशसभाको बैठकले ‘प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मत पारित गरेको थियो । त्यसपछि पठाएको विधेयकलाई प्रदेश प्रमुखले तीन महिनामा प्रमाणीकरण गरेका हुन् । प्रदेशसभा बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पेस हुन आएको विधेयकलाई नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश प्रमुख शेरचनले प्रमाणीकरण गरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता धर्मा अर्याल बेल्वासेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विधेयकमा प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको निजामती वा प्रदेश निजामती सेवाको तेह्रौं तहको वा सो सरह रहने उल्लेख छ । प्रमुख सचिवको पदावधि ३ वर्ष र सचिवको ७ वर्षको रहनेछ ।

प्रदेश निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति हुनेमध्येको ४९ प्रतिशत पद छुट्टाएको छ । कुनै पनि कर्मचारी कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा गएर हाजिर हुनुभन्दा अगाडि ट्रेड युनियनको सदस्य पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेछ ।लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लाका नागरिकले मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्वर्ण पदक प्राप्त गरेका विद्यार्थीको क्षमता उपयोग गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दुई वर्षको करार सम्झौता गरी योजना, विकास र सार्वजनिक प्रशासनलगायत कामका क्षेत्रमा तोकिएबमोजिम पारिश्रमिक तथा सुविधा दिएर काममा लगाउन सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ । उनीहरुलाई लुम्बिनी सरकारले विज्ञको रुपमा लिनेछ ।