लुम्बिनीको मन्त्रिमण्डलमा बीरबहादुर र कृष्णा थपिंदै

बुटवल,६ पौष । लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्रिमण्डलमा दुई मन्त्री थपिने भएका छन् । सरकार गठन भएको लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषदले पूर्णता नपाइरहेका बेला मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले दुई जना मन्त्री थप गर्ने तयारी गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री सचिवालय स्रोतका अनुसार आइतबार मन्त्रीपरिषद् बैठक बसेर निर्णय गर्ने योजना छ । तीन वटा मन्त्रालय खाली रहेपनि एउटा मन्त्रालय आफैले राखेर बाँकी दुई वटा मन्त्रालयका मन्त्री थप गर्ने योजना बनाइएको बताइएको छ ।

नेपाली कांग्रेसबाट एक र माओवादी केन्द्रबाट एक जना गरी दुई जना मन्त्री थप गर्ने तयारी छ । कांग्रेसबाट पाल्पाका वीरबहादुर राना र माओवादीबाट बाँकेकी कृष्णा केसीलाई मन्त्री बनाउन थालेको स्रोतले जनाएको छ । केसीलाई खानेपानी, ग्रामिण तथा शहरी विकास, रानालाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी छ ।

हाललाई मुख्यमन्त्री चौधरीले उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय आफूसंगै राख्ने योजना बनाएका छन् । गत बैशाख १४ गते एमाले र राप्रपा बाहेक ८ राजनीतिक दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

सत्ता साझेदार दलहरुको वीचमा सहमती कायम नहुँदा सरकार बनेको झण्डै ९ महिना सम्म पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । विभागीय मन्त्री नपाउँदा मन्त्रालयको योजना निर्माण र कार्यान्वयनको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

सरकार गठन हुँदा माओवादीलाई तीन वटा मन्त्रालय दिने सहमती भएको थियो । तर, अहिले जम्मा एक वटा मन्त्रालयको नेतृत्व माओवादी पार्टीले पाएको छ । बाँकी दुई वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छैन । माओवादी पूर्वसहमती कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्ट रहँदै आएको थियो । आइतबार मन्त्रीपरिषद् बैठक राख्न थालिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री धर्मबहादुर चौधरीले जानकारी दिए ।

कांग्रेसले मन्त्रालय संख्या नथप्नेगरी सरकारलाई पूर्णता दिन मुख्यमन्त्री चौधरीलाई आग्रह गरेको थियो । सोही आधारमा मन्त्रालय थप नगर्ने, बाँकी मन्त्रालयहरुको लागि मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी गरेको देखिन्छ । माओवादीले रोल्पाका दीपेन्द्र पुनलाई पनि मन्त्री बनाउन दबाव दिंदै आएको थियो तर पुन माओवादीबाट बागी बनेर स्वतन्त्ररुपमा चुनाव लडेर कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनका उम्मेदवार कांग्रेस प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनलाई नै चुनावमा हराएको हुंदा दीपेन्द्रलाई मन्त्री बनाउन नहुने कांग्रेसको अडानका कारण उनी मन्त्री बन्न नपाउने निश्चित जस्तै छ ।