सात दिनको म्याद दिएर सार्वजनिक लेखा समितीले काट्यो लुम्विनी विकास कोषलाई पत्र

लुम्विनी १६ माघ । बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थल बिनाप्रतिस्पर्धा लिजमा दिने लुम्बिनी विकास कोषको निर्णयमाथि प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समिति छानबिन थालेको छ । समितिले पर्यटन मन्त्रालय र कोषलाई यो विषयसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजातहरु ७ दिनभित्र उपलब्ध गराउन मंगलबार पत्र पठाएको छ ।बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थल लिजमा दिने निर्णयमाथि लेखा समितिद्वारा छानबिन सुरू गरेको छ समितिका सभापित ऋषिकेश पोखरेलका अनुसार सम्पूर्ण कागजात आएपछि त्यसमा समितिले विस्तृत छानबिन अघि बढाउने जानकारी दिए ।
समितिले अर्थमन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय र पुरातत्व विभागको लिखित असहमति हुँदाहुँदै किन लिजमा दिने सहमति गरिएको हो भन्नेबारे मुख्य चासो राखेर पत्राचार गरेको छ । पुरातात्विक महत्त्वको क्षेत्रमा उत्खनन् र निर्माण गर्दा त्यसले पार्ने अनुसार, बिनाप्रतिस्पर्धा निजी कम्पनीसँग काम गर्ने समझदारी लगायतका विषयमा संसदीय समितिले चासो राखेको छ ।लुम्बिनी विकास कोषले गौतम बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थ गरिएको नवलपरासी रामग्राम क्षेत्रमा उत्खनन एवं बौद्ध स्तूप निर्माण गर्न बिनाप्रतिस्पर्धा निजी कम्पनीसँग समझदारी गरेको समाचार सोमबार कान्तिपुरमा प्रकाशित भएको थियो । सर्वसाधारणको ११६ बिघा जग्गा अधिग्रहण हुने गरी १२० बिघा ९९ वर्षका लागि लिजमा दिने गरी कोषले समझदारी गरेको छ । यसमा पुरातत्त्व विभाग, पर्यटन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको लिखित असहमतिबीच कोषका उपाध्यक्ष ल्हारक्याल लामाले प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् ।
समझदारीमा रामग्राममा अस्थिधातु उत्खनन तथा स्तूपा र विभिन्न देशका बौद्ध विहार तथा अन्य भौतिक संरचना निर्माण गर्ने भनिएको छ ।