कपिलवस्तु, १३ फागुन ।
वित्तीय हस्तान्तरण सिफारिसका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा अधिकांश प्रदेश औसतभन्दा निकै कम अवस्थामा देखिएका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले विभिन्न १० सूचकलाई आधार मानेर गरेको त्यस्तो कार्यसम्पादनमा प्रदेशहरूको कार्यदक्षता कमजोर पाइएको हो ।
विद्युतीय पोर्टल सञ्चालनको सूचकलाई छाडेर तोकिएको ९० अङ्कभारमध्ये सबैभन्दा अगाडि रहेको कोशी प्रदेशले जम्मा ३०.८९ अङ्क ल्याएको छ । सबैभन्दा कमजोर देखिएको लुम्बिनीको अङ्कभार १६.९९ मात्र छ ।
रोचक त के छ भने प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुनबमोजिम आयोगले तोकेको आधार लागु गरी ससर्त अनुदान प्रदान गरेरनगरेको सूचकमा सबै प्रदेशले शून्य अङ्क प्राप्त गरेका छन् । यसको मतलब कुनै पनि प्रदेशले आयोगले तोकेको सर्त अनुसार स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदान दिएको पाइँदैन ।
यो सूचकका लागि आयोगले १० अङ्कभार तोकेको थियो । पाँच अङ्कभार निर्धारण गरिएको गत आवमा सवारीसाधन करबापत बाँडफाँट गरिएको ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारले मासिक रूपमा सम्बन्धित स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गरे नगरेको सूचकमा पनि सातै प्रदेशले शून्य अङ्क प्राप्त गरेका छन् । पाँच अङ्कभार तोकिएको गत आवमा व्यवस्थित वनले ढाकेको क्षेत्रफलमा भएको वृद्धिमा कोशी प्रदेशले मात्र पाँच अङ्क प्राप्त गरेको छ । बाँकी सबै प्रदेशले शून्य अङ्क प्राप्त गरेका छन् ।
गत आवको लेखा परीक्षणबाट औँल्याएको बेरुजुको अवस्थाका लागि तोकिएको १५ अङ्कभारमा कोशी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले शून्य अङ्क प्राप्त गरेका छन् । यस सूचकमा गण्डकी प्रदेशले सबैभन्दा धेरै सात अङ्क प्राप्त गर्दा बागमतीले ५.९८ र मधेश प्रदेशले १.८१ अङ्क प्राप्त गरेको छ ।
गत आवमा विनियोजित खर्चको अवस्था सूचकका लागि तोकिएको १५ अङ्कभारमा सबैभन्दा धेरै खर्च कोशी प्रदेशले गरेको देखिन्छ । यस सूचकमा कोशीले ४.३३ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको छ । त्यसपछि लुम्बिनीले १.६३, बागमतीले ०.१६ र कर्णालीले ०।०६ अङ्क प्राप्त गरेका छन् । मधेश, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशले भने यस सूचकमा शून्य अङ्क प्राप्त गरेका छन् । आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको राजस्व परिचालनमा मधेश प्रदेश अब्बल देखिएको छ । २० अङ्कभार तोकिएको यस सूचकमा मधेश प्रदेशले १०.५१ अङ्क प्राप्त गरेको छ । त्यसपछि कर्णालीले ५.२९, कोशीले १.५६, बागमतीले १.१५, सुदूरपश्चिमले १.०८, गण्डकीले १.०७ अङ्क प्राप्त गरेका छन् । सबैभन्दा पुछारमा रहेको लुम्बिनी प्रदेशले ०.३६ अङ्क मात्र प्राप्त गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको अनुमानित विवरण स्थानीय तहलाई चैत मसान्तभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने सूचकमा सबै प्रदेश अब्बल देखिएका छन् । यो सूचकमा सबै प्रदेशले तोकिएको अङ्कभार अर्थात् पाँच नै प्राप्त गरेका छन् ।
आगामी आवको आयव्यय प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङ्कसहितको विवरण २०८० साल पुस मसान्तभित्र सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेरनगरेको सूचकमा मधेश र लुम्बिनी प्रदेशले शून्य अङ्क प्राप्त गर्दा बाँकी सबै प्रदेशले पूर्णाङ्क अर्थात् पाँच अङ्क प्राप्त गरेका छन् ।
बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी तत्सम्बन्धी विवरण २०८० साल कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचकमा मधेश प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशले तोकिएको पाँच अङ्क नै प्राप्त गरेका छन् ।
प्रदेश तहको वायुको गुणस्तर सूचकाङ्कमा तोकिएको पाँच अङ्कभारमा गण्डकी र कर्णालीबाहेक बाँकी सबै प्रदेशले तोकिएको पाँच अङ्क प्राप्त गरेका छन् ।
आयोगले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिने राजस्व बाँडफाँट, वित्तीय समानीकरण अनुदान तथा रोयल्टी बाँडफाँट र ससर्त अनुदानको सिफारिसको आधार बनाउँछ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७८ बमोजिम वित्तीय हस्तान्तरण गरिने अनुदानको सीमा निर्धारणका लागि कार्यसम्पादन अनिवार्य गरिएको हो ।
प्रतिक्रिया