उद्योग मर्दैछन्, सफेदी बढ्दैछ — कुलमानको कडाइमा उत्पादन क्षेत्र संकटमा

बुटवल, कात्तिक ८

हिन्दीमा भनाइ छ — “चिडÞियाको जान जाय, बच्चाको खेलौना।” अर्थात्, कसैको देखावटी सफलता वा व्यक्तिगत छविका कारण अर्काको अस्तित्व नै संकटमा पर्नु। हालै देशभरका उद्योगहरूमा देखिएको अवस्था पनि यस्तै बन्दै गएको छ।
नेपाल सरकारका शहरी विकास, उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाई र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रि कुलमान घिसिङको ‘सफेदी’ (छवि) कायम राख्ने नाममा
उद्योगहरूका उत्पादन लाइनहरू बन्द हुँदै गएका छन्। पुरानो ट्रंक महसुल विवादलाई आधार मानेर विद्युत् आपूर्ति काटिँदै जाँदा उद्योगहरूमा उत्पादन अवरुद्ध भएको र सयौँ मजदुर रोजगारी गुमाउने अवस्थामा पुगेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशका औद्योगिक क्षेत्रहरूमा पनि यस निर्णयको प्रत्यक्ष असर परेको छ। मुख्य गरी रुपन्देहीु र नवलपरासीका दर्जनौँ ठूला उद्योग अहिले विद्युत् आपूर्तिमा आएको अवरोधका कारण सञ्चालन संकटमा छन्।यस विषयमा प्रतिक्रिया जनाउँदै लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य बिष्णु प्रसाद पन्थीले भने —“ अहिले उद्योगहरूको लाइन काट्ने निर्णयले उद्योग मर्ने हो भने रोजगारी मर्छ, अर्थतन्त्र मर्छ। विद्युत् महसुल असुलीको नाममा उत्पादनशीलता मार्न खोज्नु राष्ट्रिय हितविपरीत हो।”
उनका अनुसार, विवाद समाधानको बाटो संवाद र नीतिगत समायोजनबाट खोजिनुपर्छ, न कि कठोर प्रशासनिक कदमबाट।
“विद्युत् प्राधिकरणको करेन्ट अहिले उद्योगमा मात्रै होइन, अर्थतन्त्रको मुटुमा लागेको छ,” पन्थीले गम्भीर टिप्पणी गर्नु भयो ।
प्रदेशका औद्योगिक क्षेत्रबाट प्राप्त विवरण अनुसार, विद्युत् आपूर्ति रोकिँदा उद्योगका कच्चा पदार्थ बिग्रने, निर्यात सम्झौता तोडिने र लगानीकर्तामा असन्तोष बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। धेरै उद्योगहरूले प्राधिकरणसँग वार्ता गरेर समाधान खोज्न माग गरेका छन्।

अर्थतन्त्रका जानकारहरूका भनाइमा, विद्युत् नीतिमा असन्तुलन र अति–कडाइले लगानी वातावरण कमजोर पार्ने, उत्पादन घटाउने र बेरोजगारी बढाउने जोखिम छ।
“सफा छवि कायम राख्ने प्रयास राम्रो हो, तर त्यसको मूल्य उत्पादनशीलता र रोजगारले तिर्नु पर्ने स्थिति आउनु राष्ट्रका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ,” एक अर्थविश्लेषकको भनाइ छ।
अहिले देशका उद्योगहरूमा फैलिएको करेन्ट संकटले एक गम्भीर प्रश्न उठाएको छ —
“कुलमानको सफेदीका लागि उद्योगहरू बलि चढ्ने हो त?”