पाटन (ललितपुर), ५ मङ्सिर विस्तृत शान्ति सम्झौताको १९ वर्ष पूरा हुँदासम्म पनि द्वन्द्वपीडित न्यायविहीन हुनुपरेको भन्दै सरोकारवालाहरूले चासोसँगै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘सङ्क्रमणकालीन न्यायको अवस्था र अबको बाटो’ विषयक अन्तरक्रियामा आयोगका सदस्य मिहिर ठाकुरले लोकतन्त्र वा गणतन्त्र जे भने पनि सरकारले नागरिकप्रतिको दायित्व पूरा गर्ने विषयमा गम्भीर हुन सकेको छैन भन्ने आरोप लगाउनुभयो । “शान्ति सम्झौता भएको १९ वर्ष भयो, तर द्वन्द्वपीडितले अझै न्याय नपाएको अवस्था छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले द्वन्द्वकालमा भएका घटनाको न्यायिक निराकरणका लागि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा सबै पूर्वराष्ट्रप्रमुखहरूसँग छलफल गरेर निकासका लागि पहल गर्नुपर्नेमा उहाँले जोडा दिनुभयो ।
मानव अधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको ६० दिनभित्र प्राप्त गर्नुपर्ने न्याय द्वन्द्वपीडितले १९ वर्षसम्म नपाएको कुराले न्यायको हक हनन भएको बताउनुभयो । “न्याय अधिकार हो, निगाह र बक्सिस हैन, सशस्त्र द्वन्द्वमा भएको मानवअधिकार हननको घटनामा न्याय दिलाउन नागरिक समाजले दबाब दिएर पीडितलाई राहत दिलाउन लाग्नुपर्ने अवस्था छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा अहिलेका पदाधिकारी नियुक्त भएको छ महिना हुँदासम्म पनि आयोगबाट पीडितका पक्षमा केही काम नभएको भन्दै रोष प्रकट गर्नुभयो ।
आयोगका उपसचिव श्यामबाबु काफ्लेले सरकारी वकिलको कार्यालयमा द्वन्दपीडितसँग परामर्श गर्न परामर्शदाता नै नभएको बताउनुभयो ।
मानव अधिकारकर्मी भोजराज तिमल्सिनाले शान्ति सम्झौता भएको ६० दिनभित्र सम्पन्न हुने भनिएको काम कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको बताउनुभयो । उहाँले सत्ताको लोभमा राज्य व्यवस्था नै भागबण्डामा चल्दा द्वन्द्वपीडित न्याय पाउन नसकेर अलमलमा परेका छन् भन्नुभयो ।
प्रतिक्रिया