कपिलवस्तु, बाणगंगा १९ चैत्र
स्थानीय सरकार सञ्चालनको प्रभावकारिता मुख्यतः निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँडमा निर्भर रहन्छ। बाणगंगा नगरपालिकामा पनि नगर सभा, नगर कार्यपालिका, विभिन्न विषयगत समितिहरू तथा प्रशासनिक संरचनाबीच समन्वयात्मक रूपमा निर्णय प्रक्रिया सञ्चालन हुँदै आएको देखिन्छ।
नगरपालिकाको सर्वोच्च नीतिगत निकायको रूपमा नगर सभा रहेको छ। नगर सभाले वार्षिक नीति, कार्यक्रम, बजेट तथा महत्वपूर्ण विधायन सम्बन्धी निर्णयहरू पारित गर्ने अधिकार राख्दछ। यसले नगरको समग्र विकासको दिशा तय गर्ने काम गर्दछ।
त्यसैगरी, नगर कार्यपालिका कार्यान्वयनमुखी निकायको रूपमा सक्रिय रहन्छ। नगर सभाबाट पारित नीति तथा कार्यक्रमलाई व्यवहारमा लागू गर्ने, दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने तथा विकास योजनाहरूलाई गति दिने जिम्मेवारी कार्यपालिकामा निहित हुन्छ।
निर्णय प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन विभिन्न विषयगत समितिहरू गठन गरिएको छ। आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, वैदेशिक समन्वय, महिला तथा बालबालिका लगायत समितिहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रको अध्ययन, विश्लेषण तथा सिफारिस प्रस्तुत गर्ने कार्य गर्छन्। यसले निर्णयलाई तथ्यमा आधारित र समावेशी बनाउन सहयोग पु¥याउँछ।
लेखा तथा सुशासन समिति ले वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। यस समितिले खर्चको अनुगमन, लेखा परीक्षण तथा सुशासनका मापदण्ड पालना भए÷नभएको मूल्यांकन गर्छ।
नगर प्रमुख र उप–प्रमुखले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै समग्र निर्णय प्रक्रियालाई समन्वय र मार्गदर्शन प्रदान गर्छन्। नगर प्रमुखले कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्दै नीति कार्यान्वयनमा सक्रियता देखाउँछन् भने उप–प्रमुखले विशेषगरी न्यायिक समिति मार्फत स्थानीय विवाद समाधानमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँछन्।
न्यायिक समिति स्थानीय तहमा उत्पन्न हुने साना–मझौला विवादहरूको समाधान गर्ने संवैधानिक संयन्त्र हो। यसले न्यायमा पहुँचलाई सहज बनाउँदै स्थानीय तहमा शान्ति र सद्भाव कायम गर्न सहयोग गरेको नगर उपप्रमुख रिता कुमारी चौधरी ।
प्रशासनिक पक्षतर्फ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नगरपालिकाको प्रमुख कार्यकारी अधिकारीका रूपमा रहेका छन्। उहाँको नेतृत्वमा विभिन्न शाखा प्रमुखहरूले योजना कार्यान्वयन, सेवा प्रवाह तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनको काम अघि बढाउँछन्।
समग्रमा, बाणगंगा नगरपालिकाको निर्णय प्रक्रिया बहु–स्तरीय, सहभागितामूलक र उत्तरदायी देखिन्छ। नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन र अनुगमनसम्म स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँडले सुशासन प्रवद्र्धनमा टेवा पु¥याएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भक्तिराम मरासिनी ।
स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता केवल योजना बनाउनेमा होइन, सही निर्णय प्रक्रिया, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा निर्भर हुन्छ। बाणगंगा नगरपालिकाको अभ्यासले देखाउँछ कि स्पष्ट अधिकार विभाजन, विषयगत विशेषज्ञताको प्रयोग र जनप्रतिनिधि–प्रशासनबीचको समन्वयले मात्रै दिगो र प्रभावकारी विकास सम्भव हुने प्रतिक्रिया जनाउनुहुन्छ नगर प्रमुख चक्रपाणी अर्याल ।








प्रतिक्रिया