काठमाडौं, २ वैशाख
नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारको संरक्षणका लागि सरकारलाई मिडियामैत्री नीति अवलम्बन गर्न कडा खबरदारी गरेको छ। महासंघले मकवानपुरको हेटौँडामा २०८२ चैत २८ र २९ गते सम्पन्न केन्द्रीय समितिको चौथो पूर्ण बैठकपछि “हेटौँडा घोषणापत्र–२०८२” सार्वजनिक गर्दै यस्तो चेतावनी दिएको हो।
घोषणापत्रमा संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा, प्रवद्र्धन तथा पालना गर्न महासंघ प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ। श्रमजीवी पत्रकारको हकहित संरक्षण, लोकतन्त्र, स्वतन्त्र न्यायपालिका र जवाफदेही शासन प्रणालीको पक्षमा महासंघ दृढ रहेको जनाएको छ।
त्यस्तै, २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि गठन भएको नयाँ सरकारलाई बधाई दिँदै सञ्चार क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनका लागि नीतिगत तथा कानुनी सुधारमा सहकार्य गर्न तयार रहेको महासंघले जनाएको छ। साथै संविधान संशोधन तथा सञ्चारसम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा लोकतान्त्रिक मूल्य, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र संविधानको भावना अनुरूप मिडियामैत्री बन्न आग्रह गरिएको छ।
सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी हालैको निर्णयप्रति महासंघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। सरकारले सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै विज्ञापन प्रकाशन–प्रसारण गर्ने निर्णयलाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अप्रत्यक्ष नियन्त्रणको प्रयासका रूपमा महासंघले व्याख्या गरेको छ। यस्तो नीतिले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यम आर्थिक रूपमा कमजोर भई हजारौँ पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीको रोजगारी संकटमा पर्ने चेतावनी दिइएको छ।
महासंघका अनुसार देशभर रहेका चार सयभन्दा बढी सञ्चारमाध्यम प्रभावित हुने र दुर्गम क्षेत्रमा सूचना प्रवाह कमजोर भई नागरिकको सूचनाको हक कुण्ठित हुने खतरा बढेको छ।
यस सन्दर्भमा महासंघले उक्त परिपत्र तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै सरकारी विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी, समानुपातिक र समावेशी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। निजी, सामुदायिक र सरकारी सबै सञ्चारमाध्यममा न्यायोचित रूपमा विज्ञापन वितरण गर्नुपर्ने तथा दीर्घकालीन रूपमा समानुपालिका विज्ञापन प्रणाली लागू गर्न आग्रह गरिएको छ।
संघीयताको मर्मविपरीत भएको भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि उक्त निर्णय अस्वीकार गर्न महासंघले आह्वान गरेको छ।
त्यसैगरी, प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने नीतिविरुद्ध कानुनविद्हरुसँग छलफल गर्ने, पेशागत संगठनहरूसँग सहकार्य गर्ने र देशव्यापी आन्दोलन सञ्चालन गर्ने घोषणा महासंघले गरेको छ।
प्रतिक्रिया