कपिलवस्तु ८ बैशाख
कपिलवस्तुको विजयनगर गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा न्यायिक समिति मार्फत स्थानीय विवाद समाधानमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ। गाउँकार्यपालिकाको कार्यालयद्वारा सार्वजनिक तथ्यांक अनुसार वर्षभरि दर्ता भएका ५६ उजुरी मध्ये ४३ वटा सफलतापूर्वक फछ्र्योट गरिएको छ, जसले स्थानीय तहको न्याय सम्पादन क्षमता सुदृढ बन्दै गएको संकेत गर्छ।
सबैभन्दा धेरै उजुरी घर–जग्गा निकास सम्बन्धी रहेका छन्, जहाँ २५ मध्ये १८ वटा विवाद समाधान गरिएको छ। यसले भूमि सम्बन्धी विवाद स्थानीय तहमा प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको देखाउँछ।
त्यसैगरी, इज्जत अमाद अनुसार खान लगाउन नदिएको सम्बन्धी ७ वटै उजुरी पूर्ण रूपमा फछ्र्योट गरिएको छ भने नाबालक सन्तानको पालनपोषण तथा शिक्षा सम्बन्धी उजुरी पनि पूर्ण रूपमा समाधान भएको छ।
ज्याला मजदुरी, गाली बेइज्जती, बाली नोक्सानी तथा फोहरमैला व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित उजुरीहरूमा पनि शतप्रतिशत समाधान हुनु न्यायिक समितिको प्रभावकारिता झल्काउने पक्ष हो।
यद्यपि, बाटो निकास, कुलो–नाली तथा अन्य विविध विवादहरूमा केही उजुरी अझै समाधान हुन बाँकी छन्। विशेषगरी ‘अन्य’ शीर्षक अन्तर्गतका ८ मध्ये ४ मात्रै फछ्र्योट हुनु चुनौतीको रूपमा देखिएको छ।
विजयनगर गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले स्थानीय स्तरमै विवाद समाधान गर्ने संवैधानिक अभ्यासलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेको देखिन्छ। यसले नागरिकलाई छिटो, सस्तो र सहज न्याय प्राप्त हुने वातावरण सिर्जना गरेको छ।
स्थानीय तहमा नै विवाद समाधान हुँदा अदालतको भार घट्नुका साथै सामाजिक सद्भाव कायम राख्न समेत मद्दत पुगेको छ। विशेषगरी साना तथा दैनिक जीवनसँग जोडिएका विवाद समाधानमा न्यायिक समितिको भूमिका प्रभावकारी देखिएको छ।
वजयनगर गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले स्थानीय शासनको महत्वपूर्ण पक्ष—न्याय सम्पादनमा सकारात्मक उपलब्धि हासिल गरेको पालिका उपाध्यक्ष लक्ष्मी चौधरीको धारणा रहेको छ । अझ व्यवस्थित योजना, क्षमता विकास र पारदर्शितामा ध्यान दिदै भविष्यमा यस खालका अभ्यास अझ प्रभावकारी र विश्वासिलो बन्ने पालिका अध्यक्ष गोपाल बहादुर थापाको तर्क छ ।
प्रतिक्रिया