काठमाडौं, १० वैशाख
नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रिय कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्ला शाखा कपिलवस्तुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई ध्यानाकृष्ट गराएको छ । पत्रकार महासंघ कपिलवस्तु शाखा अध्यक्ष डिलाराम भुसालको नेतृत्वमा पुगेको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतम लाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
महासंघले सरकारी विज्ञापन सरकारी संचार माध्यममा मात्र प्रकाशन, प्रशासरण गर्ने सम्बन्धि परिपत्र तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै सरकारी विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी, समानुपातिक र समावेशी बनाउनु पर्ने माग गरेको छ । महासंघले निजी, सामुदायिक र सरकारी सबै सञ्चारमाध्यममा न्यायोचित रूपमा विज्ञापन वितरण गर्नुपर्ने तथा दीर्घकालीन रूपमा समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्न आग्रह गरिएको छ।
सरकारी विज्ञापन सम्बन्धी हालैको निर्णयप्रति महासंघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। सरकारले सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्रै विज्ञापन प्रकाशन–प्रसारण गर्ने निर्णयलाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अप्रत्यक्ष नियन्त्रणको प्रयासका रूपमा महासंघले व्याख्या गरेको छ। यस्तो नीतिले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यम आर्थिक रूपमा कमजोर भई हजारौँ पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीको रोजगारी संकटमा पर्ने चेतावनी दिइएको छ।
संघीयताको मर्मविपरीत भएको भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि उक्त निर्णय अस्वीकार गर्न महासंघले आह्वान गरेको छ।
प्रेस स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारको संरक्षणका लागि सरकारलाई मिडियामैत्री नीति अवलम्बन गर्न कडा खबरदारी गर्ने महासंघले जनाएको छ ।
घोषणापत्रमा संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा, प्रवद्र्धन तथा पालना गर्न महासंघ प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ। श्रमजीवी पत्रकारको हकहित संरक्षण, लोकतन्त्र, स्वतन्त्र न्यायपालिका र जवाफदेही शासन प्रणालीको पक्षमा महासंघ दृढ रहेको जनाएको छ।
साथै संविधान संशोधन तथा सञ्चार सम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा लोकतान्त्रिक मूल्य, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र संविधानको भावना अनुरूप मिडिया मैत्री बन्न आग्रह गरिएको छ।
महासंघका अनुसार देशभर रहेका चार सयभन्दा बढी सञ्चारमाध्यम प्रभावित हुने र दुर्गम क्षेत्रमा सूचना प्रवाह कमजोर भई नागरिकको सूचनाको हक कुण्ठित हुने खतरा बढेको जनाएको छ
प्रतिक्रिया