लुम्बिनी, ११ वैशाख
जलवायु परिवर्तनको बढ्दो जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न र अनुकूलनका योजनाहरूलाई समुदायस्तरसम्म पुर्याउन नेपालमा पर्याप्त नीति भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेकाले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने निचोड निकालिएको छ । ‘जलवायु सुशासनका लागि समन्वयात्मक नीति र अभ्यासः स्थानीयकरण, वित्त र न्याय’ भन्ने मूल नाराका साथ दाङको लमहीमा बिहीबार सम्पन्न साथ सातौँ राष्ट्रिय सम्मेलनमा जलवायु सुशासनको स्थानीयकरणका लागि स्थानीय सरकार र समुदायलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा सशक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । जलवायु परिवर्तनको बढ्दो जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न जलवायु नीति र व्यवहारबीचको खाडल पुर्न जोड दिनुपर्नेमा सम्मेलनमा जोड दिइएको छ । यस्तै सम्मेलनले जलवायु परिर्वतनको जोखिम न्यूनीकरणका लागि तीन तहकै सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन वृद्धि गर्ने र जलवायु परिवर्तनलाई विकास योजनाको मूलधारमा ल्याउनुपर्ने, जलवायु वित्तमा सरल पहुँच स्थापित गर्न अन्तरराष्ट्रिय र राष्ट्रियस्तरका जलवायु कोषहरूलाई पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउँदै सिधै प्रभावित समुदायसम्म पुर्याउने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने निचोड निकालिएको छ । त्यसैगरी, समावेशी न्याय र दृष्टिकोण निर्माणका लागि युवा, महिला, आदिवासी, दलित र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विशिष्ट जोखिमलाई सम्बोधन गर्दै उनीहरूलाई नीति निर्माणको नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने, विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि जलवायुजन्य क्षति न्यूनीकरणका गर्न ‘इन्डेक्समा आधारित बीमा’जस्ता नवीन प्रविधिहरू अपनाई जीविकोपार्जन सुरक्षित गर्नुपर्ने निचोड निकालिएको छ । ‘क्लाइमेट डेभलपमेन्ट डायलग’लगायत विभिन्न १२ वटा सामाजिक सङ्घसंस्थाको सहकार्यमा आयोजित उक्त सम्मेलनमा नीति निर्माता, जनप्रतिनिधि र विज्ञहरूले जलवायु न्याय र सुशासनका विविध पक्षमा गहन छलफल गरेका छन् । सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रमुख अतिथि लुम्बिनी प्रदेशका वन तथा वातावरणमन्त्री देवकरणप्रसाद कलवारले जलवायुको असर न्यूनीकरण गर्न समुदायस्तरमा अनुकूलनका योजनाहरूलाई विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा डिल्लीराज अर्यालले जलवायु परिवर्तन बहुआयामिक विषय भएको बताउँदै नेपाल शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने देश भए पनि यसका असरहरू भोगिरहनुपरेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । सम्मेलनमा प्रकृति रिसोर्सेज सेन्टरका सन्तकुमार महर्जनले जलवायु वित्त घट्दो क्रममा रहेको र वास्तविक प्रभावित स्थानीय बासिन्दासम्म बजेट पुग्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना र स्थानीय अनुकूलन योजना बने पनि कार्यान्वयनको तह कमजोर रहेको बताउनुभयो । त्यसैगरी, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख स्यानी चौधरीले पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आएको ह्रासप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नदीमा पानी छैन, खोला सुके, वनजङ्गल र चराचुरुङ्गी नासिन थाले । अब नीतिको सुधारसँगै मान्छेको आनीबानीमा पनि सुधार ल्याउन आवश्यक छ ।” विषयगत सत्र र बहस सम्मेलनको पहिलो सत्रमा जलवायु सुशासनको विकेन्द्रीकरणबारे बहस भएको थियो भने दोस्रो सत्रमा विपद् व्यवस्थापन र नवीन वित्तीय सुरक्षाका विषयमा अनुभव साटासाट गरिएको थियो । त्यसैगरी, तेस्रो सत्रमा जलवायु सहनशीलताका लागि समावेशी दृष्टिकोणबारे सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व र न्यायको विषयमा चर्चा गरिएको थियो । कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य लीला शाह र गैरसरकारी संस्था महासङ्घका प्रदेश अध्यक्ष सुशीला बेल्वासेले पनि जलवायु अनुकूलनलाई प्राथमिकतामा राख्न र कार्यान्वयनमा साझेदारी बढाउन सुझाव दिएका थिए ।
प्रतिक्रिया