कार्यान्वयन गर्न सकिने योजना मात्रै समेट्न मुख्यमन्त्रीको निर्देशन

लुम्बिनी, २३ वैशाख

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा कार्यान्वयन गर्न नसकिने योजना तथा कार्यक्रम समावेश नगर्न निर्देशन दिनुभएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय राप्ती उपत्यका (देउखुरी)मा आज आयोजित प्रदेश मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उहाँले पूरा गर्न सकिने योजना तथा कार्यक्रमलाई मात्रै प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिनुभएको हो । उहाँले सुशासन प्रवर्द्धनका लागि बनेको कार्यविधिको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै यसको थालनी मन्त्रालय तहबाटै हुनुपर्ने बताउनुभयो । आफ्ना अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा प्रभावकारी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मुख्यमन्त्रीले कर्मचारी किताबखाना व्यवस्थापनमा जानुपर्ने र अवकाश कोष स्थापना गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवले योजना छनोट र कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा धारणा राख्नुभएको थियो । प्रदेशका प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले मुख्यमन्त्री कार्यालयका तर्फबाट प्रदेश सरकारका निर्णय कार्यान्वयन, कानुन तर्जुमा, जनशक्ति व्यवस्थापन, समन्वय तथा सहजीकरणका कार्यलाई व्यवस्थित रूपमा अघिबढाइरहेको जानकारी दिनुभयो । साथै उहाँले आगामी बजेटमा कार्यान्वयन गर्न सकिने योजनामात्र समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा डिल्लीराज अर्यालले बहुवर्षीय आयोजना छनोटका मापदण्ड र आयोजना बैंकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मगर र थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशमा विभिन्न आदिवासी जनजाति सङ्घसंस्थाले भाषा, संस्कृति र पहिचानसँग सम्बन्धित माग राख्दै आज प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । नेपाल मगर सङ्घ लुम्बिनी प्रदेश समितिले मगर भाषालाई प्रदेशस्तरका सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा लागू गर्न माग गरेको छ । सङ्घका अध्यक्ष खलुप्रसाद पुन मगरको नेतृत्वमा आज मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा मगर भाषा प्रदेशमा व्यापक रूपमा बोलिने भएकाले सरकारी कार्यालय, सूचना तथा सेवा प्रवाहमा यसको प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । ज्ञापनपत्रमा मगर भाषा जान्ने कर्मचारीको व्यवस्थापन, आवश्यक तालिमको प्रबन्ध तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ । यसबाट मगर समुदायलाई सरकारी सेवा प्राप्त गर्न सहज हुने र समावेशी शासन प्रणाली सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । यसैगरी, थारु कल्याणकारिणी सभा दाङले पनि थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिन माग गर्दै मुख्यमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र पेस गरेको छ । सभाका अध्यक्ष अशोककुमार चौधरीले लुम्बिनी प्रदेशमा थारु समुदायको उल्लेखनीय जनसङ्ख्या रहेको र भाषा आयोगको सिफारिससमेत भएकाले तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । त्यस अवसरमा मुख्यमन्त्री आचार्यले आदिवासी जनजातिको भाषा, संस्कृति र सभ्यताको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक नीति तथा कानुन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । —