कर्णाली, १३ जेठ ः कर्णालीका नागरिकहरूको मानवअधिकार संरक्षण तथा संवर्द्धनका लागि साझा पहल आवश्यक भएको बताइएको छ ।राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतद्वारा आज वीरेन्द्रनगरमा आयोजित आयोगको २६औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा बोल्ने वक्ताहरूले लोकतन्त्रमा नागरिकको स्वतन्त्र, भयरहित र सम्मानजनक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चितता गर्नु राज्यका सबै अङ्ग, निकाय, क्षेत्र र तहको साझा दायित्व भएका बताएका हुन् ।वार्षिकोत्सवका अवसरमा कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले आयोगको कर्णाली प्रदेश कार्यालयद्वारा सम्पादित कार्य सन्तोषजनक रहेको बताउनुभयो । उहाँले कर्णालीको मानवअधिकारको अवस्थामा विगतको भन्दा केही सुधार आएको उल्लेख गर्दै मानवअधिकार संरक्षण र संवर्द्धनमा आयोगले आफ्ना कामलाई प्रभावकारी बनाएर लैजान सुझाउनुभयो । कर्णाली प्रदेशसभा सामाजिक विकास समितिका सभापति पूर्णबहादुर खत्रीले कर्णालीका केही परम्परागत संरचना, प्रथा र संस्कारका साथै सामाजिक चेतना अभावका कारणले पनि मानवअधिकारका घटना घट्ने गरेको औँल्याउँदै पछिल्लो समयमा आयोगको उपस्थितिले मानवअधिकार संरक्षणमा सहयोग पुगेको बताउनुभयो । सुर्खेत जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगदीश्वर उपाध्यायले आयोगको सक्रियता बढ्नु र दायरा फराकिलो हुँदै जानु राम्रो पक्ष भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।आयोगको कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख रमेशकुमार थापाले नागरिकको समग्र अधिकार रक्षाका निम्ति आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारबमोजिम अगाडि बढेको जनाउँदै यस आर्थिक वर्षमा सम्पन्न कार्यहरूको बारेमा जानकारी गर्नुभयो । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशसभाका सचिव डा अर्जुनबहादुर खड्का, ऊर्जासचिव डा योगेन्द्र मिश्र, कर्णाली प्रदेशका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक जयराज सापकोटालगायतको कानुन व्यवसायी, नागरिक अगुवा, गैरसरकारी सङ्घसंस्था, विकास साझेदारका प्रतिनिधि तथा पत्रकार सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
१४ जेष्ठ २०८३, बिहिबार









प्रतिक्रिया